काठमाडौं : एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले वार्तासँगै नयाँ पार्टी गठनमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले रोक्दारोक्दै नेपाल पक्षले आफू निकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बिहीबार बसेको हो। बैठकमा सहभागी नेताले वार्ता गरे पनि त्यसमै अल्झिन नहुने राय नेतृत्वलाई दिएका हुन्।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले एक वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए। तामाङले केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टी विधान र मुलुकको कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा सहभागी नहुन आह्वान गरेका थिए।
तर, त्यसको परवाह नगरी नेपाल पक्षको बैठक बसेको हो। बैठकमा अध्यक्ष ओलीसँग वार्ताको ढोका बन्द गर्न नहुने तर वार्तामा अल्झिरहन नहुने सुझाव नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्यले दिएका छन्। क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण अभियानमा लाग्नुपर्ने आवाज जोडदारका साथ उठेको एक नेताले बताए। ‘केपी ओली संकट आइपर्दा वार्ता, छलफल र सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ। तर, जब संकट टर्छ त्यसपछि कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु हुन्न’, ती नेताले भने, ‘यसकारण क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा नै धेरैबाट आएको छ।’
नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य नीरज आचार्यले २०७५ जेठ २ मा फर्किएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने कुरा उठेको बताए। ‘जेठ २ को अवस्थामा टेकेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘तर वार्ता भनेर अनन्तकालसम्म अल्झिनु हुँदैन। एउटा निश्चित डेटलाइन दिएर टुंगो लाउनुपर्छ। यदि यसरी टुंगिएन भने पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको जोड छ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनको विषय जोड्दै नयाँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा विलम्ब गर्नु नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने काम ओलीले गरिरहेको आरोप खनालले लगाए।
‘अब ओलीसँग झुक्नु हुँदैन। विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुपर्छ’, खनालको भनाइ उधृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अब ओलीको फन्डामा पर्नुहुँदैन। नयाँ पार्टी बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन।’ बैठकमा सहभागीले समयमा निर्णय नगरिएमा धेरै नेता अलगिँदै जान सक्ने खतरा रहेको भन्दै नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए। गत पुस ५ यता नै नेपाल पक्षका धेरै नेता ओली पक्षमा लागेकाले छिट्टै निर्णयमा पुग्नुपर्ने राय उनीहरूले दिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनका बेला नेपाललाई ४० भन्दा बढी सांसदले साथ दिएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न अदालतमा पुग्दा २३ जनामा सीमित भएका छन्। नेपाल पक्षका लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल, शेरबहादुर तामाङ, धु्रव्र शाही, गोपाल बम, जयकुमार राईदेखि विष्णु रिजालसम्म ओलीतिर ढल्किएका हुन् ।
‘वार्ताको ढोका बन्द पनि गर्नुहुँदैन। तर, वार्तामा अल्झी पनि रहनु हुँदैन भन्ने साथीहरूको राय आएको छ’, नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य मेटमणि चौधरीले भने, ‘ओलीको फन्डामा पर्नु हुँदैन भन्ने सुझाव नै धेरै थियो।’
कतिपयले ओलीप्रतिको मोह भंग गरी विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै स्थानीयदेखि संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनसम्म सहकार्य गरेर जानुपर्ने राय दिएका थिए। बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले ओली पक्षसँग भइरहेको वार्ताको ब्रिफिङ गरेका थिए। उनीहरूले नेपालसँगको सल्लाहमा छलफल गरिरहेको स्पष्ट पारेका थिए। ‘हामीले पार्टी एकता जोगाउन इमानदार प्रयत्न गरिरहेका छौं। अब हेरौं बालुवाटारले कसरी लिन्छ ?’, पाण्डेको भनाइ उद्दृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘हाम्रो इमानदार प्रयत्नलाई कसरी लिइन्छ ? केही दिनमै थाहा पाइहाल्नु हुन्छ।’ पाण्डे र भुसालसहित योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले वार्ता गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित अधिकांश नेता एकताको पहल गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। पुराना नेता भने ओलीसँग मिल्नुभन्दा नयाँ पार्टी बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा छन्।
नेता विष्टले बैठकअघि पार्टी एकता गर्न अन्तिमसम्म लागिरहने फेसबुकमा लेखेका थिए। उनले एमालेको एकता जोगाउन भइरहेको प्रयासलाई कमजोर पार्ने दुराशयले आफ्नो नामसमेत जोडेर केही सञ्चारमाध्यममा भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। उनले ‘एकताका लागि गरिएका इमानदारपूर्ण प्रयासहरूलाई कमजोर पार्न कसले, किन र कसका लागि यस्ता झुठा प्रचार गराउँदै छन् ? समयले नै बताउने’ प्रतिक्रिया दिएका छन्।
‘पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हितमा सही विचार र कार्यदिशा सहितको सबल एवं एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हाम्रो चाहना हो’, उनले लेखेका छन्, ‘हामी यसमा निरन्तर प्रयत्नशील छौं। अन्तिमसम्म लागिरहनेछौं। पार्टीको सम्पूर्ण एकता नै हाम्रो विश्वास हो। हाम्रो अडान हो।’
बैठक शुक्रबार पनि बस्ने जनाइएको छ। पाण्डे, भुसाल, विष्ट र भट्टराईले एकताको पक्षमा गरेको पहललाई अनधिकृत भन्दै नेपाल पक्षमा आचोलनासमेत भइरहेको छ। बैठकमा कतिपयले उनीहरूको आलोचना गरेको एक नेताले बताए। ‘विधिवत वार्ता भएको छैन। संस्थापनले चलाएको वार्ताको हल्ला मात्रै हो, यो व्यक्तिगत हो’, ती नेताले भने। ओली पक्षले बिहीबार राखेको स्थायी कमिटी बैठक अर्को सूचना नभएसम्म स्थगन गरिएको छ। यो बैठकले एकताको पक्षमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
‘२०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्कौं’
एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १७ जनवर्गीय संगठनले पार्टीका सबै संरचनालाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा नफर्काए पार्टी बिसर्जन हुने घोषणा गरेका छन्।
ती संगठनका नेताले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी अहिलेसम्म आफूहरू एकताबद्ध एमालेकै पक्षमा रहेको भन्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। ‘हामी चाहन्छौं, आमनेता तथा कार्यकर्ता चाहन्छन्, एकताबद्ध नेकपा (एमाले)कै नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन सुदृढ बनोस्। हामी चाहन्छौं, नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा नेपाली जनताको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा होस्’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसका निम्ति पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका साथै संरचनाहरूलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिबाट केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाइयोस्। यदि त्यो नगरिए पार्टी र आन्दोलन बिसर्जनको बाटोमा जान सक्छ।’
उनीहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवैधानिक कार्य गर्दै आएको भन्दै ती सबै खारेज योग्य भएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीलाई संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिविरुद्ध गरेका निर्णय सच्याउन विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान गुम्ने खतरा पैदा भएको छ भने पार्टी विधानविपरीतका एकपछि अर्को गरिएका स्वेच्छाचारी निर्णयले नेकपा (एमाले) र कम्युनिस्ट आन्दोलन संकटमा परेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिविरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरू सच्याएर सुदृढ र एकताबद्ध नेकपा (एमाले) निर्माणका लागि हामी अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गर्दछौं।’
विज्ञप्तिमा किसान महासंघका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटा, महिला संघकी अध्यक्ष जयन्ती राई, प्रेस चौतारीका विश्वमणि सुवेदी, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुली, युवा संघका नरेश शाही, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका विष्णु लम्साल, नेपाल उत्पीडित जाति समाजका गणेश विकलगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
