ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनी

ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया थालनी

काठमाडौं : सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालेको छ। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मुख्य अभियुक्त रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकालसहित ४९ जनाको नाममा २१ दिनको अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प क्षेत्र पर्ने  ४९ जनाको नाममा दर्ता भएको जग्गा २०७७ चैत २० को आदेशानुसार नेपाल सरकारको नाम कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारको नाम कायम गर्नुपर्ने त्यो जग्गा फिर्ताका सम्बन्धमा म्याद सूचना घरदैलोमा बुझाउन जाँदा घर ठेगाना पत्ता नलागी म्याद तामेल हुन नसकेको तामेल गर्न गएका कर्मचारी फिर्ता भएको हुँदा २१ दिने सूचना जारी गरिएको उल्लेख छ। 

यो म्याद सूचना तोकिएको म्यादभित्र ४९ व्यक्ति संस्थाको नाममा भएका जग्गा नेपाल सरकारको नाम कायम गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए आफ्नो भनाइ सबुत कागज प्रमाणसहित यो सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र लिखित प्रतिक्रियासहित उपस्थित हुन सूचनामा आग्रह गरिएको छ। तोकिएको समयममा सम्पर्कमा कारणसहित उपस्थित नभए सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने छ।

ललिता निवासको २९९ रोपनी मध्ये १३६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ नै  पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। जसमा ११० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा तथा ६५  जनाविरुद्ध जग्गा जफत मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले यो मुद्दामा सुवेदी र ढकाल भूमाफियाको रुपमा चित्रित गरेको छ। यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.