भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता: १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ

भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता: १८ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप लगाइनेछ

नयाँदिल्ली: भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सोमबार साँझ राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । साथै प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजनालाई आगामी नोभेम्बर अर्थात् दिपावलीको समयसम्म निरन्तर बनाउने पनि उनले बताए । जुन योजना अन्तर्गत सरकारले हरेक नागरिकलाई निशुल्क खाद्यान्न वितरण गरिन्छ ।

"बितेको १०० वर्षमा आएको यो सबैभन्दा ठूलो महामारी हो । यस्तो महामारी विश्वमा न यसअघि देखिएको थियो न अनुभव नै गरिएको थियो । जुन २१ योग दिवसपछि १८ वर्ष भन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकका लागि भारत सरकार विभिन्न राज्यलाई खोप प्रदान गर्नेछ" प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन् ।

मोदीका अनुसार खोपको ७५ प्रतिशत केन्द्र सरकारले खरिद गरी राज्य सरकारहरुलाई प्रदान गर्नेछ । आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मोदीले देशभर २३ करोड नागरिकलाई खोप प्रदान गरिएको पनि बताएका छन् । सबै देशबासीलाई सरकारले नै निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उनको प्रतिवद्धता थियो ।

कोभिड विरुद्धको लडाइँको क्रममा बितेको सवा वर्षको अवधिमा भारत सरकारले नयाँ स्वास्थ्य संरचना तयार पारेको समेत उनको दावी थियो ।

"आज देशमा २३ करोड मानिसलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ । हाम्रो प्रयासमा सफलता तब मिल्यो जब हामीलाई स्वयंमाथि विश्वास थियो" मोदीले सम्बोधनको क्रममा भने । यस्तै बालबालिकाहरुका लागि समेत खोप परीक्षण भइरहेको मोदीले बताए । नाकबाट उनीहरुलाई खोप लिइने गरी परीक्षण भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

भारतमा सोमबार १ लाख ६ सय ३६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । जुन पछील्लो ६१ दिनयताकै सबैभन्दा कम रेकर्ड हो । भारत सरकारको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ करोड ८९ लाख ९ हजार ९ सय ७५ जना भारतीय संक्रमित भइसकेका छन् ।

साथै ३ लाख ४९ हजार भन्दा धेरैको मंत्यु भइसकेको छ । साथै पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ४ सय भन्दा धेरैको मृत्यु भयो । जुन पछिल्लो ४५ दिनमा सबैभन्दा कम मृत्यु हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.