दलित शब्दमाथिको राजनीति

दलित शब्दमाथिको राजनीति

दलित शब्दको पहिलो प्रयोग सन् १८३१ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका आर्मी अफिसर जे.जे. मोल्सवर्थले मराठा– इंग्लिस डिक्सनरीमा गरेका थिए। द क्वींट वेबसाइटका अनुसार स्वामी श्रद्धानन्दले सन् १९२१ देखि सन् १९२६ को अन्तरालमा दलित शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि महात्मा जोतिबा फुले र डा. भीमराव अम्बेडकरले आफ्नो भाषण र रचनाहरूमा दलित शब्दलाई स्थान दिनुभएको पाइन्छ। अम्बेडकरले अंग्रेजी शब्द ‘डिस्प्रेड’ बारम्बार प्रयोग गर्नु हुन्थ्यो। यही शब्द दलित शब्दको रूपमा उल्था भएको पनि मानिन्छ। ब्रिटिसले भने आधिकारिक रूपमै दलित शब्दको प्रयोग गरेको थियो।

नेपालमा २०११ सालतिरबाट दलित शब्द प्रयोगमा आएको देखिन्छ। २०११ पुस १२ गतेको गोरखापत्रमा मजलिस घर दरबार हाइस्कुल सेक्रेटरी समाजसेवा इन्स्टिच्यूट रानीपोखरी काठमाडौंले ‘दलित तथा पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीलाई विशेष सुविधा दिइएको छ’ भनेर सूचना प्रकाशित गरेको भेटिएको छ। २०११ पुस २१ गतेको गोरखापत्रमा ‘दलित वर्गका निम्ति बस्ती बसाइयोस् सल्लाहकारमा गै. स. प्रस्ताव पास’ शीर्षकको समाचार पनि भेटिएको छ। सांगठनिक रूपमा भने दलित शब्दको प्रयोग २०२४ सालमा गठित ‘राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’को माध्यमबाट भएको देखिन्छ।

संशय/विवाद

सन् २००८ मा भारत सरकारको नेसनल एससी कमिसनले आधिकारिक दस्तावेजमा दलित शब्दको प्रयोग नगर्न निर्देशन जारी गरेको थियो। भारतीय संविधानमा समेत दलित शब्दको प्रयोग भएको छैन। एससी÷एससीटी अर्थात् अनुसूचित जाति÷अनुसूचित जनजाति शब्दावलीको प्रयोग गरिएको छ। उच्च अदालतले समेत दलित शब्दलाई असंवैधानिक बताइसकेको छ।
महात्मा गान्धीले दलित शब्दको बदलामा हरिजन शब्दको प्रयोग गर्नुभएको थियो। हरिजन अर्थात् हरि (भगवान्)को सन्तान भनेर सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो। यो शब्दावली भारतभर असाध्यै विवादित बन्यो। वर्णाश्रम व्यवस्थाको मूल हिन्दू धर्म भएको र हरिजन हिन्दू धार्मिक पक्षपोषणको निम्ति प्रयोग भएको भनी आन्दोलन चर्कियो। उच्च अदालतले त्यसपछि हरिजन शब्दको प्रयोगमा रोक लगायो। 

दलित शब्दले एकताको सूत्रको समेत काम गरेको छ। दलित शब्द पनि ठिक त्यस्तै शब्द हो। जसले विश्वभरि छरिएर रहेका उत्पीडित तथा उपेक्षित समूहलाई जोड्ने काम गरेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ मा ‘दलितको हक’ महलको व्यवस्था गरिएको छ। संविधान निर्माणका बखत संवैधानिक समितिमा दलित शब्दको सट्टामा शिल्पी, शिल्पकार जस्ता शब्दको प्रयोग गरिनुपर्ने सुझाव परेका थिए। सबैभन्दा धेरै दलित सदस्य रहेको मानिएको नेकपा एमालेनिकट जनवर्गीय संगठनले समेत ‘नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति संगठन’ नाम राखेको छ। दलित शब्द अटाएको छैन। दलित शब्दलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गर्ने र बढी प्रचलनमा ल्याउने संगठनको श्रेय भने तत्कालीन माओवादीलाई जान्छ। पछिल्लो समय राजनीतिक संगठन होस् वा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन होस्– दलित शब्दको पर्यायवाची अन्य शब्द खोजी गर्ने र प्रयोग गर्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ। शिल्पी, शिल्पकार, उत्पीडित÷उपेक्षित, बहुजन, मूलवासी, मूलनिवासी, बहिष्कृत, परिगणित आदि शब्दहरू केही उदाहरण हुन्।

उपयोग/उपलब्धि
अमेरिकाको ब्ल्याक पैन्थर्स मुभमेन्टबाट प्रभावित भएर सन् १९७२ मा दक्षिण भारतको महाराष्ट्रमा दलित पैन्थर्स नामक संगठनको निर्माण भयो। नामदेव ढसाल, राजा ढाले तथा अ?ण काम्बले लगायतका नेताहरूले यसको अगुवाई गर्नुभएको थियो। दलित पैन्थर्सको आन्दोलनले दक्षिण भारतमा शोषित, पीडित, उत्पीडित तथा उपेक्षित वर्गलाई दलितको रूपमा सम्बोधित गर्न सामाजिक स्वीकृति प्राप्त गर्‍यो। उत्तर भारतमा चाहिँ काशीरामको नेतृत्वमा ‘डी. एस. फोर’ अर्थात् दलित शोषित समाज संघर्ष समिति गठन भएको थियो।

काशीरामको नारा थियो– ‘ठाकुर, ब्राह्मण बनीया छोड। बाँकी सब डी.एस. फोर’। यो नारा धेरै लामो समयसम्म प्रचलनमा रहेको थियो। सामाजिक आन्दोलनबाट मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि दलित शब्दले स्वीकृति पाइसकेको थियो पूरै भारतमा। साहित्यिक रूपमा समेत सन् १९२९ मा राष्ट्रकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी लगायतले आफ्ना रचनामा दलित शब्दको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। नयाँ दिल्लीमा राष्ट्रिय दलित साहित्य सम्मेलन आयोजना हुन थाल्यो।

नेपालमा दलित आन्दोलनको सांगठनिक सु?आत १९९७ सालमा गठन भएको विश्व सर्वजन संघलाई जान्छ। जसको नेतृत्व भगत सर्वजीत विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। त्यसयता २००४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा नेपाल टेलर युनियन, २००८ सालमा जदुवीर विश्वकर्मा, उमालाल विश्वकर्मा, हिरालाल विश्वकर्मा र टी.आर. विश्वकर्माको नेतृत्वमा निम्न समाज सुधार संघ ( एकीकरणपछि जाततोड मण्डल), २००९ सालमा समाजसुधार संघ, २०१२ सालमा मिठाइदेवी विश्वकर्माको नेतृत्वमा परिगणित नारी संघ (एकीकरणपछि २०१४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद्), २०२४ सालमा सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्, २०३७ सालमा जवाहर रोक्काको नेतृत्वमा पछौटे जाति सुधार संघ र प्रतिमान विश्वकर्माको नेतृत्वमा पिछडिएको संघ गठन भएको पाइन्छ।

यसैगरी, नारायण कपालीको नेतृत्वमा नेपाल अति पिछडिएको जनविकास परिषद्, २०३९ सालमा सिद्धिबहादुर खड्गीको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ, गोपालराम दराई र पुरनसिंह दयालको नेतृत्वमा निराधार सेवा समिति, २०४४ सालमा मेघबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा जातीय विभेद उन्मूलन मञ्च, २०४५ सालमा राजेश विश्वकर्माको नेतृत्वमा जातीय समता समाज, नेकपा मालेनिकट उत्पीडित जातीय उत्थान मञ्च, २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल दलित संघ, २०५५ सालमा माओवादीनिकट तिलक परियारको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा आदि गठन भएका थिए। त्यस्तै नेपाल सरकारको मातहतमा संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग, सामाजिक संघसंस्थाहरूको छाता संगठन दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल दलित तथा साहित्य प्रतिष्ठान, विभिन्न दलितमैत्री संघहरू, देश तथा विदेशमा दलित सम्पर्क समितिहरू गठन भएका छन्। प्रायः सबै राजनीतिक दलका दलित भातृसंगठन निर्माण भएका छन्।

अड्चन/निचोड
हिन्दू वर्णव्यवस्थाको शुद्र वर्णभित्र समाहित पानी नचल्ने र छुवाछुत बार्नुपर्ने समुदायलाई दलित शब्दले एकीकृत गरेको छ। जसले गर्दा अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा साझा मोर्चा बनाएर अघि बढ्न बल पुगेको छ। दलित शब्द अपहेलित शब्द भयो भनेर विरोध गर्नेहरू, आक्रोश पोख्नेहरू, आलोचना गर्दै फरक मत राख्ने र वैकल्पिक शब्दावली प्रयोग गर्नेहरू पनि छन्। मूल राजनीतिक पाटो सम्हालेकाहरूले अलिकति व्यापारिक पृष्ठभूमि भएका तर सामाजिक चेत पसेकाको सवाललाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसक्दा पनि समस्याको उल्झन देखिएको छ।
दलित शब्दले एकताको सूत्रको समेत काम गरेको छ। जस्तो कि ब्ल्याक लाइभ मेटरको बदलामा दलित लाइभ मेटरको ब्रान्ड विश्वव्यापी बनेको छ। एक लेखक त?ण कुमार भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको नाम, चिन्ह र नाराले खास महत्व राख्दछ र एक विचारधारा सरह एक सूत्रमा बाँध्ने काम गर्छ।’ दलित शब्द पनि ठिक त्यस्तै शब्द हो। जसले विश्वभरि छरिएर रहेका उत्पीडित तथा उपेक्षित समूहलाई जोड्ने काम गरेको छ। त्यसकारण दलित शब्दमाथिको राजनीति बन्द गर्ने पो हो कि ?
लेखक नेपाली जनता दलका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.