जब मन्त्री पद गयो...

जब मन्त्री पद गयो...

बर्दिबास : मन्त्री हुँदा तीनवटा जिप र तीनवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्थे जितेन्द्र सोनल। प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पदबाट बर्खास्त भएपछि सोनल मधेस भवनबाट मोटरसाइकल चढेर घर फर्किएका छन्। 

त्यस क्रममा सोनलले दाहिने हातमा ब्रिफकेस र काँधमा हाते झोला लिएका थिए। जेठ २३ गते राति बर्खास्तीमा परेका उनी त्यसको भोलिपल्ट बिहान मन्त्री क्वाटर छाडेका हुन्। 
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश २ को संसदीय दलका उपनेता रामअशिष यादवले त्यसलाई देखावटी भनेर टिप्पणी गरेका छन्। ‘सोनलले आफू पनि स्वच्छ छविको हुँ भनेर ब्रिफकेस बोकेर बाहिरिएको देखाएर जनतालाई चक्मा दिनुभएको हो’, उपनेता यादवले भने, ‘सबैलाई थाहा छ, उहाँको तीन वर्षको कार्यशैली र प्रवृत्ति कसैबाट लुकेको छैन।’ सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुँदा छाता र सुराही लिएर बाहिरिएका थिए।

तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टीको साझेदारीमा ३ फागुन २०७४ मा  लालबाबु राउतको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको थियो। तत्कालीन राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरको कोटाबाट सोनल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए। 

सरकार छाड्दा सोनलले जनताबाट सहानभूति पाउँछु भनेर इमानदारी नाटक गरेको एमाले प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापाको टिप्पणी छ। ‘मोटरसाइकलमा चढेर मन्त्री क्वाटरबाट घर फर्किंदा इमान्दार हुने हो र ?’, थापाले भनिन्, ‘उहाँ मन्त्री भएपछि जनतालाई कहिले सम्झिनुभयो ? इमानदारी देखाउनुभयो ? उहाँको मन्त्रालयको बजेट विनियोजन र उहाँको व्यवहार सबैलाई थाहा छ।’इमान–जमानको राजनीति गर्नेहरूको प्रवृत्ति हरेक कदमबाट झल्किने माओवादी केन्द्र प्रदेश २ का सदस्य शंकर महतोको भनाइ छ। ‘जनतालाई भ्रमित गर्न सोनलले आफूलाई सभ्य, इमानदार, मीतव्ययी, अनुशासित र सुशासित छु भनी देखाउन गरेको एक अभिनय मात्रै हो’, महतोले भने।

जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गएपछि त्यसको असर प्रदेश २ मा देखिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठाकुर पक्षका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै जेठ २३ गते राति बर्खास्त गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.