म्यानमार: आङ सान सू चीमाथि सेनाले लगायो भ्रष्टाचार मुद्दा, १५ वर्षसम्म जेल राख्‍नसक्ने

म्यानमार: आङ सान सू चीमाथि सेनाले लगायो भ्रष्टाचार मुद्दा, १५ वर्षसम्म जेल राख्‍नसक्ने

नपिद्‍व: म्यानमारकी नेत्री आङ सान सू चीमाथि यहाँको सैन्य सरकारले नयाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । यदी यस मुद्दामा सू चीको पराजय भएको अवस्थामा सैन्य सरकारले उनलाई १५ वर्षसम्म जेल सजाय दिनसक्ने छ ।

हिरासतमा राखिएकी नेत्री सू ची माथि उनीमाथि सैन्य सरकारले राजद्रोहको मुद्दा सहित दर्जन जति मुद्दा लगाएको छ । नेत्री सू चीले वितगमा उनको पार्टी सरकारमा छँदा पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको आरोप उनीमाथि लगाइएको हो ।

यहाँको भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगले सू चीमाथि छानविन गरेपछि यस्तो अभियोग लगाइएको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् । सू चीको पार्टी गत महिना नै निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।

७५ वर्षीया नेत्री सू चीलाई यहाँको सैन्य सरकारले गत वर्षको फेब्रुअरी १ मा सत्ता कब्जा गरेपछि लगत्तै हिरासतमा राखेको छ । नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा उनको पार्टीले धाँधली गरेर जितेको भन्दै सेनाले कू गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण आयोगले समेत सू चीले उनको कार्यकालमा पैसा, सुन लगायत ६ लाख अमेरिकी डलर रकम बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा कमाएको आरोप लगाएको छ । गत महिना सू ची राजधानी नपिद्वस्थित हिरासत बसेपछि पहिलो पटक अदालत उपस्थित भएकी थिइन् ।

सू चीका वकिल खिन मङ्ग जावले उनीमाथिको भ्रष्टाचार अभियोगलाई असंगत र आधारहीन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कानून व्यवसायीहरुका अनुसार उनीमाथिको मुद्दाबारे १४ जुनदेखि सुनुवाइ हुनेछ । सू चीमाथि कोभिड १९ विरुद्ध सुरक्षा रणनीति उल्लंघन गरेको मुद्दा समेत परेको छ ।

यसवाहेक म्यानमारमा अझै सेना विरोधी आन्दोलन रोकिएको छैन । शुक्रबार समेत यहाँ सयौँ नागरिकलाई सेनाले पक्राउ गरिसकेको छ । सैन्य कू को विरोधमा हालसम्म भएका प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट ८५० नागरिक मारिएका छन् । साथै ५९४१ जना पक्राउ परेका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.