हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा एमाले अत्याशित रूपमा एकजुट भएपछि शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाएको हो।
एमाले प्रदेश संसदीय दलको शनिबार बिहान बसेको बैठकमा नेपाल पक्षले पार्टी एकताका लागि दबाब दिने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग गर्न सहमति जनाएको थियो। सर्वाेच्च अदालतले गत फागुन २८ गते बनाइएको एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल पक्ष लचिलो देखिएको हो।
‘अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि केही प्रभाव पर्यो। पार्टी एकताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले पनि हामीले समर्थन गरेका हौं’, नेपाल पक्षकी प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले भनिन्।
‘अदालतको पछिल्लो आदेशले यो वातावरण बनेको होइन। हामीले निक्कै मिहेनत गरेपछि यो वातावरण बनेको छ’, एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले भने, ‘व्यक्ति–व्यक्ति भेट्नेदेखि पार्टी एकताको भावना पैदा गराउन हामी गरेको मिहेनत सफल भएको छ।’
निरौलाका अनुसार अब मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको नौ सदस्यीय सहजीकरण समिति बजेटलगायत विषयमा सबै पक्षसँग समन्वय गरी अघि बढ्नेछ। समितिमा नेपाल पक्षबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेलगायत सहभागी छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलनिकट एक प्रदेशसभासभा सदस्यले पार्टी एकताको सन्देश दिन एकजुट हुनुका साथै बजेट विनियोजनमा नेपाल पक्षलाई सहमतिमा ल्याएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको बताए। ‘बजेटमा यति नै भन्ने कुरा टुंगिएको छैन। तर, उहाँहरूले प्रतिसांसद १० करोड रुपैयाँ बजेट आफ्नो क्षेत्रका लागि माग गर्नुभएको छ’, ती सांसदले भने, ‘बजेट आएपछि त्यो थाहा भइहाल्छ।’
विपक्षी दलका नेताले भने नेपाल पक्षमा दुई दिनयता परिवर्तन आएको बताएका छन्। ‘हामी अन्य एजेन्डासँगै नीति तथा कार्यक्रमको गलत पक्षहरूको विरोधमा सँगै थियौं। तर, उहाँहरू कसरी परिर्वतन हुनुभयो थाहा छैन’, माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, विवेकशील साझा पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेनन्। राप्रपाका दुई सांसद तटस्थ बसे। प्रतिपक्षीले पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भन्दै विरोध गरेका थिए।
विपक्षीले उठाएका प्रश्नबारे जवाफ मुख्यमन्त्री पौडेलले दिएपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमा बहुमत जुटेसँगै सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभा बैठक असार १ गतेसम्म स्थगन गरेका छन्। प्रदेशसभामा अब असार १ गते बजेट आउनेछ। मुख्यमन्त्री पौडेलले विपक्षीले आफ्नो भूमिका देखाउन मात्र विरोध गरेको बताएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
