कोरोनाको दोस्रो लहर र खोपको पर्खाइ

कोरोनाको दोस्रो लहर र खोपको पर्खाइ

विश्वभरि कोरोना संक्रमणको कहालीलाग्दो दृश्यले भयभीत भइरहेको अवस्था विद्यमान छ। यस किसिमको त्रासदी संकटको अवस्थामा नेपाल पनि अछुतो रहन भने सकेको छैन्। मूलतः दक्षिणतर्फको खुला सीमा भएको छिमेकी देश भारतमा दैनिक चार लाख हाराहारी मानिस कोरोना संक्रमित भई हरेक दिन तीन हजारभन्दा धेरै जनाको निधन हुँदा यसको असर नेपालमा पर्नु स्वाभाविक हो। यस समस्यालाई निराकरण गर्ने सन्दर्भमा हालसम्म विश्वभरिका धेरै  विज्ञान र वैज्ञानिकहरू अहोरात्र खटिए विभिन्न प्रकारका खोपहरू निर्माण गरेका छन्। यसर्थ सो खोप लगाउन लालायित भएका मानिसलाई आवश्यक मात्रामा खोप उपलब्ध हुन भने सकिरहेको अवस्था छैन्। फलतः छिमेकी भारतमा कोरोना कहरले उत्पात् मच्चाइरहेका बेला यहाँको चिकित्सक र जानकार समाजले बेलैमा आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको हो। यसको साथसाथै भारतमा कुम्भमेलादेखि निर्वाचन र्‍यालीसम्म चालिरहेका थियो।

त्यसकै सिको गरेर प्रधानमन्त्री ओलीदेखि अन्य नेताहरू ठूल्ठूला सभा र समारोह गर्नमा व्यस्त रहेका हुन्। आज मुलुकले त्यही विडम्बनापूर्ण अवस्थाले सिर्जना गरेको परिणाम भोगिरहेको छ। मूलतः देशको कुल जनसंख्या ३ करोड ३ लाख ६६ हजार ४ सय ८५ जना अनुमान गरिएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। यसको साथसाथै सरकारले आगामी १७ पुससम्म लक्षित समूह २ करोड १७ लाख ५६ हजार ७ सय ६३  नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने योजनासमेत बनाएको छ। यसर्थ मुलुकमा भने गत १४ माघ २०७७ देखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। यसैक्रममा अर्कोतिर हेर्ने हो भने औषधि व्यवस्था विभागले कोभिसिल्ड, भेरोसिल, कोभ्याक्सिन, स्पुतनिक भी र साइनोभ्याकलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। यसरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका ९ लाख ११ हजार ३ सय ४२, ज्येष्ठ नागरिक ५१ लाख ६४ हजार २ सय ६९, ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका २९ लाख १ हजार १ सय ४, १५ देखि ३९ वर्षका बाँकी सबै १ करोड २७ लाख ८० हजार ४८ जनालाई खोप लगाउने योजना सरकारको छ।

हाम्रो छिमेकी देश भारत सरकारले नेपालले खरिद गरेको १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड खोप दिन नसक्ने बताएपछि साढे १३ लाख व्यक्तिले तत्कालै दोस्रो डोज लगाउनबाट वञ्चित भएका छन्। नेपाल सरकारले भने गत फागुन २३ गतेपछि देशभरमै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउने अभियान थालेको थियो। यसरी खोपको पहिलो मात्रा लगाएको ८ देखि १२ हप्तासम्ममा दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, दोस्रो डोज लगाउने समय घर्किए पनि भारतीय कम्पनीबाट खोप प्राप्त हुन सकेको छैन। सरकारले १४ जिल्लामा ५५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई र अन्य बाँकी जिल्लामा ६५ वर्ष माथिका नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाएको थियो। सो खोप लगाएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १२ हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउन भनेको थियो। यी करिब साढे १३ लाख नागरिकलाई दोस्रो मात्रा लगाउन कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनिका वा एस्केबायो एउटै प्रकृतिको खोप उपलब्ध गराइदिन पहल भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अतः मुलुकमा खोप अभियान सुरु भएको १ सय ३४ दिनसम्ममा देशभर कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन्।्। यसैगरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २२ लाखले पहिलो मात्रा र ८ लाखभन्दा बढी नागरिकले पहिलो तथा दोस्रो खोप लगाएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।

    अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार यस वर्षको अन्त्यसम्म विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन ५० अर्ब डलर लाग्नेछ। उक्त कोषले सबैलाई खोप लगाउँदा ठूलो आर्थिक फाइदा हुने पनि बताएको छ। विश्वव्यापी खोप अभियान सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउनु  अर्को पनि सशक्त कारण रहेको छ। यही समयमा अमेरिकाको ४० प्रतिशत र युरोपको २० प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा एक डोज खोप पाइसकेका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता भारतले आफ्नै जनसंख्याको तीन प्रतिशतलाई मात्र खोप दिन सकेको छ। सो देशलाई छोपेको कोभिड–१९ को दोस्रो लहर न्यून खोप दरका कारण निकै प्राणघातक बन्यो। यसरी आउँदो मार्चसम्म विश्वको १६ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने उच्च आययुक्त मुलुकले ५० प्रतिशत खोपका डोज किनिसकेका थिए। तर, जुन महिनासम्ममा कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकका लागि वाचा गरिएको दुई अर्ब डोजमध्ये आठ करोड डोज मात्र वितरण भएको छ। जब कि गरिब मुलुकले दुई प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सके। महामारीका कारण थप १० करोड मानिस विषम गरिबीको रेखामुनि धकेलिन पुगे। सहयोगमा धनी राष्ट्रको यो गम्भीर नैतिक असफलताले विकोसोन्मुख मुलुकमा तिनीहरूप्रति आशंका बढेको छ। यसले जलवायु संकटविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्छ। 

अन्त्यमा भन्नुपर्दा देशलाई कोरोना संक्रमणले एकातिर गाँजेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिले पनि त्यसरी लपेटेको छ । यति बेला कोरोना कहर र राजनीतिक खिचातानीमा मुलुक सिकार बनिरहेको छ  । यसरी कोरोनाको दोस्रो सुनामी चल्नुभन्दा अघि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रभर विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू र सभा गरेका थिए  । देशमा भने गत १४ माघ २०७७ देखि कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। यसरी नै सरकारले विसं. २०७७ फागुन २३ गतेपछि देशभरमै ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्ड खोप लगाउने अभियान थालेको थियो। हाल, अर्का छिमेकी देश चीनले अनुदान उपलब्ध गराएको १० लाख मात्रा भेरोसिल खोप लगाउने अभियान जारी छ। अतः महामारीको दोस्रो लहरको विस्तार, खोपको अपर्याप्तता र थप खोप कहिले आउला भन्ने सेवाग्राहीको व्यग्र प्रतीक्षा रहेको छ । सरकारले भारतको सिरम कम्पनीसँग खोप ल्याउन बैना रकम पठाइसकेको भए पनि पूर्व सहमतिअनुसार कम्पनीले खोप दिन नसक्ने जनाएपछि नेपालमा खोपको समस्या देखिएको हो । सुरुमा सिरमले अनुदानमा दिएको खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई सिरमको पछिल्लो निर्णयले खिन्न र चिन्तित बनाएको छ ।

यसरी गत जेठ २८ गतेसम्म देशभर थप ६७ जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोनाबाट अहिलेसम्म ८ हजार ३ सय ५ को मृत्यु भएको छ। यसैगरी अर्कोतिर हेर्ने हो भने २ करोड १३ लाख ५६ हजार ७ सय ६३ नागरिक खोपको प्रतीक्षामा छन्। यसको फलस्वरूप खोप लगाउन योग्य जनसंख्यामध्ये २२ लाखले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। यो खोप लगाउने कुरामा भने विश्व स्वास्थ्य संगठनले ८ देखि १२ हप्तामा दोस्रो मात्रा लगाउन भनेको थियो भने छिमेकी देश भारतको भनाइ भने १६ हप्तासम्ममा पनि खोप लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन र रोगबाट बचाउन मद्दत पुर्‍याउँछ भनेर प्रमाणित भएको देखिएको छ। यसरी कोभ्याक्सले नेपाललाई अर्को साता खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। त्यसै गरी उता अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको खोपमा पनि त्यहाँको प्रक्रियाका कारण ढिलाइ भएको छ। कोभ्याक्सले नेपालको खोप वार्ता समितिलाई अक्सफोर्ड तथा अस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित खोपका केही डोज एक सातापछि उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ। कति डोज दिने भन्ने यकिन नभएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। यसर्थ सवा २ करोड जनसंख्यालाई लगाउन ४ करोडभन्दा बढी डोज खोप चाहिन्छ। अर्थात्, प्राप्त भएको दस गुणा खोपको अझै आवश्यकता छ। यो अवस्थामा सत्ताको खेल होइन, खोपको बन्दोबस्ती र न्यायोचित वितरण सरकारको मुख्य दायित्व बन्न सकोस्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.