नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिलेकाँही गलत मान्छे पुग्न सक्छन् वा गलत मान्छेको प्रभावमा परेर गलत निर्णय गर्न सक्छन्
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललेनिर्वाचित भएपछि पहिलो निर्णय पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा गरे। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सुविधा हेरेर तय गर्ने घोषणा गरेका हुन्। तर त्यो निर्णय बाहिर आउनासाथ चारैतिरबाट विरोध भयो। मुख्यमन्त्रीको दलभित्र र बाहिर सबैतिरबाट विरोध भयो। अहिले आएर पूर्वमुख्यमन्त्रीका लागि सुविधा होइन, सुरक्षा व्यवस्था गर्ने पो निर्णय गरिएको हो भनेर सरकारका प्रवक्तातथा बिनाविभागीय मन्त्री कुमार खड्काले रफ्फू गरिरहे।
आम बौद्धिक क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले आजीवन सुविधा लिने कुरा कतिको जायज हो भनेर बहस चलेको छ। त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ।आखिर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूर्व भएपछि वर्तमानमा गरेको कर्म होइनको आधारमा होइन पदमा पुगेको आधारमा आजीवन सुविधा लिनुपर्छ भन्ने चाहना यसपटक प्रकट भएकै हो। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा बहस हुँदा कसैले पनि यस्तो सुविधालाई जायज भनेका छैनन्। अधिकांशले विरोध गरिरहेका छन्। राजनीति गर्नेहरूले मुख मिठ्याएझैं लाग्छ, त्यति बोलेका छैनन्। स्वतन्त्र नागरिकले भने समर्थन गरेका छैनन्।सामाजिक सुरक्षा भत्ता घोषणा गर्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यकोष खर्च भयो भनेर विरोध गर्ने स्वनामधन्य अर्थशास्त्रीहरूले पनिमुख खोलेका छैनन्।‘मौन सम्मति लक्षणम्’ जस्तो देखिएको छ। नेपालको बुद्धिजीवीमा पनि संस्कार कस्तो बन्यो भने आफ्ना पक्षकाले पिँढीमा आची गरे पनि विरोध नगर्ने,फरक विचारको मानिस हिँडेको बाटो पनि गन्हाउने। त्यसैले बौद्धिक बहस पनि मौलिकभन्दा प्रायोजित जस्तो लाग्ने गरेको छ। बौद्धिक वर्ग वा नागरिक समाज गतिलो र प्रभावशाली बन्न सकेको छैन।
बेलाबेलामा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भएको देखिन्छ। बेलायतका महारानीको सादगीपन। डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीसाइकलमा हिँडेको वा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति परिवारको खर्च धान्न रेस्टुरेन्टमा काम गरेको आदि। मानिसले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो पोस्ट किन गर्छन्? लाइक र सेयर किन गर्छन्? यसको एउटै जवाफ हो जनताले नेता विलासी र सुविधाभोगी भएको मनपराउँदैनन्। बेलायत, डेनमार्क वा अमेरिका जस्तो सम्पन्न देशका जनता त त्यस्तो अपेक्षा गर्छन् भने हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रका जनताको अपेक्षा कस्तो होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। जाहेर छ, नेताको विलासी रहनसहन जनताले मन पराएका छैनन्। विदेशको उदाहरणीय व्यवहारको लाइक वा सेयर यस कारणले गर्दछन् कि उनीहरू नेताले पनि त्यस्तै आदर्शमय व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छन्। अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त उनीहरूको आशय त्यही हो।यस्तो कुराहरू हेरिरहँदा नेताले जनताको मनसाय बुझेर नीति, कानुन बनाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
तर, नेताहरू जनताको भावनाका नेताजस्ता छैनन्। उनीहरू अलि भिन्न र अलि सुविधाभोगी भएका छन्भन्ने बुझाइ जनतामा छ।‘जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन’ भन्नेजस्ता जवाफ दिएर नेताहरू ओहोदाको अभिमान व्यक्त गर्छन्। जनता भने नेताको यस्तो अभिव्यक्ति सुनेर खिन्न हुन्छन्। तर, गरुन् के? शक्ति नेताकै हातमा छ। उनीहरू त भावना व्यक्त गर्नमात्र सक्छन्। पाँच वर्षमा एक पल्ट सार्वभौम अधिकारका साथ अमूल्य मतदान गर्छन्। त्यसपछि पाँच वर्षसम्म उनीहरूको पीर, मर्का वा भावना बुझेर काम गरिदिने कोही हुँदैन। प्रत्याह्वानको व्यवस्था छैन, त्यसैले नेताले जनतासँग डराउन आवश्यक छैन। जनता नेताको व्यवहार हेर्दै चुपचाप रहन र सहन बाध्य छन्।
जहाँसम्म गण्डकी प्रदेशको नयाँ सरकारले गरेको पूर्वमुख्यमन्त्रीको नयाँ सुविधा घोषणाको सन्दर्भ छ, त्यो नैतिक, राजनीतिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट बेठिक र विवादास्पद छ। नैतिक दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारको पहिलो निर्णय नै सुविधामा केन्द्रित भयो। जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त रहेको बेला उसले जनतालाई खोप र राहत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गर्नुपथ्र्याे। नयाँ मुख्यमन्त्री पोखरेल नेपाली कांग्रेस पार्टीका नेता तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको योद्धाको परिवारको भएकाले प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय कुनै विपी ग्राम, विपी मार्ग घोषणा वा कुनै सहिदको नाममा बाटो वा पुलको नामाकरण गर्नुपर्दथ्यो। तर, पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधाको विषयमा पहिलो निर्णय भएबाट त्यो सरकारको अर्जुनदृष्टि आफ्नै सेवा सुविधा वा कमाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ।
अझ मानिसले त के टिप्पणी गरिरहेका छन् भने अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा घोषणा गरेर भविष्यमा आफ्ना लागि सुविधा सुरक्षित गरेका हुन्। स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रका लागि लडेको दलको नेताको हिसाबले नैतिक दृष्टिकोणबाट गम्भीर त्रुटि हो। अझ निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले पूर्वमुख्यमन्त्रीको नाताले दिइने सुविधा लिन्न भनेपछि त्यो अवधारणा अझ नैतिक संकटमा परेको छ।राजनीतिक रूपमा गलत किन छ? यो निर्णयको प्रचार गरेर चुनावमा जाँदा भोलि जनताको मत थपिन्छ? जनतामा नेपाली कांग्रेस लोकप्रिय हुन्छ? किमार्थ हुँदैन। बरू यस कुरालाई विपक्षीले मसला बनाउँछन्। कांग्रेसको एक भोट भए पनि कम गराउनमा यो निर्णयले योगदान गर्छ। कांग्रेसका हरेक नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावी मञ्चबाट स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु पर्छ।
पोखरेल देशमै कांग्रेसको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हो। त्यसैले उनको भूमिका कांग्रेसका लागि मात्र होइन, सबैका लागि उदाहरणीय हुनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा फाइदा हुने कुरा भनेको पार्टीको नीति, सिद्धान्त र कार्यदिशा एवं ख्याति वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नु हो। पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा वृद्धिसम्बन्धी निर्णयले कसरी योगदान गर्नसक्छ? सक्दैन भने यो राजनीतिक रूपमा बेठिक छ।आर्थिक पक्षको कुरा गर्ने हो भने अझ डरलाग्दो चित्र अगाडि आउँछ। आज गण्डकी प्रदेशको पूर्वमुख्यमन्त्रीको मात्र सुविधाको चर्चा भइरहेको छ। त्यो भोलिसबै प्रदेशमा फैलिन्छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीले सुविधा लिएपछि त्यही सुविधा पूर्वप्रदेशप्रमुखलाई नदिने कुरै भएन, हुनै पर्यो। संघीय तहमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पूर्वको हैसियतमा सुविधा दिने चलन छ। त्यसो भएपछि प्रदेशको सुरक्षा संयन्त्र हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई किन नदिने? यसरी प्रदेशमा तीन जनाको दरले पूर्वपदाधिकारीले सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
यस्तै मेसोमा उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशले किन दाबी नगर्ने ? संघीय तहमा प्रधान न्यायाधीशले पाउने गरेका छन्। यसप्रकार यो फैलिँदै जान्छ। यसको जटिलता यतिमा मात्र सीमित रहँदैन। प्रदेशका मुख्यमन्त्री भनेका संघीय सरकारका मन्त्रीसरहका हुन्छन्। एउटै मर्यादाक्रमका व्यक्तिले लिने थालेपनि संघीय सरकारका मन्त्रीले किन दाबी नगर्ने? एक पटकमा २५ जना मन्त्री हुन्छन्। पाँच वर्षमा कति हुँदा रहेछन् अहिलेको तीनवर्षको संख्या हेरेर अनुमान गर्न सकिन्छ। अब प्रदेश र संघका प्रमुखहरूले सुविधा लिँदा स्वायत अधिकार पाएको स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले किन नपाउने ? ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले त झन् कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै किसिमका जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन्छन्। यसो गर्दा लहरो तानिएर पहरो यसरी गर्जिन पुग्छ कि त्यो गर्जनबाट देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुन बेर छैन। त्यसै त संघीय व्यवस्था महंगो भयो भनेर आवाज उठिरहेको छ। तीन वर्षमै विदेशी ऋण दुईगुणा भएको देखिन्छ।
जुन तहका भए पनि जनप्रतिनिधि वास्तवमा जनसेवकहरू नै हुन्। उनीहरूले राजनीतिक लाभको अपेक्षा राख्नु हुँदैन। उनीहरूले लाभको अपेक्षा राख्नासाथ भ्रष्टाचार र अनियमितताले प्रश्रय पाउँछ। जनताले प्रतिनिधिले सादा जीवन व्यतित गरेको हेर्न चाहन्छन्। नेता र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ। जनताको जीवन स्तर उठ्नु भनेको राष्ट्रको समुद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नु हो। राष्ट्रको विकाससँगै नेताको पनि जीवनस्तर माथि उठ्छ। तर, त्यो जनताको स्तरभन्दा धेरै माथि हुँदैन। हामीकहाँ पाँच वर्षको अवधिमा नेता वा जनप्रतिनिधिले भुइँ छाडेर जनताभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुग्ने गरेकाले नै राजनीतिमा गलत प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार बढेको हो। यसलाई रोक्ने मुख्य दायित्व जनप्रनिधिहरूको नै हो। वर्तमान हुन् वा भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, उनीहरूले सधैं राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ।
विकसित मुलुकमा पूर्वपदाधिकारीलाई कुनै विशेष सुविधा दिइएको पाइन्नँ। त्यस्तो व्यवस्था भएको भए कतिपय पूर्वराष्ट्रपति परिवार धान्नका लागि कुखुरा पाल्दैछन् भनेर समाचार आउने थिएन। भारतमा पनि यस्ता निर्णयहरू विवादित हुने गरेका छन्।त्यहाँ मुख्यमन्त्री भएपछि आवीवन आवास सुविधा पाउने व्यवस्था गरियो। विहारमा पाँच दिन मुख्यमन्त्री भएका शतिसकुमार सिंहले पनि त्यो सुविधा लिए। पछि अदालतले खारेज गरिदियो।सबैभन्दा पछिल्लो फैसला गर्दै पटना उच्च अदालतले सन् २०१९ फेब्रुअरी १९ मा यस्तो पूर्वले पाउने सुविधा बदर गरेको छ। पटना उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ए.पी. साहीले आजीवन आवास सुविधा पाउने कानुन असंवैधानिक हो जनताको पैसाको दुरूपयोग हो भनेका छन्। ‘पदबाट हटेपछि यस प्रकारका सुविधा दिनु विल्कुल गलत हो’, फैसलामाउल्लेख छ।
राजनीतिमा यस्ता कुरालाई विकृतिका रूपमा लिने गरिएको छ। राजनीति पैसा कमाउने विषय बन्नुहुन्न। नेपालमा पनि एक कार्यकाल सांसद भएपछि आजीव पेन्सन र अन्य सुविधा पाउने भनेर कानुन बनेकै हो। सांसदले प्राडो वा पजेरो गाडी सहुलियत भन्सार दरमा किन्न पाउने व्यवस्था भएकै हो। त्यसबेला सबैभन्दा पहिले त्यस्ता सांसद एलसी खोल्न पुगेका थिए जसको निर्वाचन क्षेत्रमा सडकबाटो नै पुगेको थिएन। आखिर त्यस्तो कानुन हटाउन राज्य बाध्य भयो। नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिलेकाँही गलत मान्छे पुग्न सक्छन् वा गलत मान्छेको प्रभावमा परेर यस्ता निर्णय गर्न सक्छन्। तर जनताले खासगरी बौद्धिक वर्गले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
