सत्तासुख जस्तो प्रिय लाग्दैन जस्तो लाग्छ सरकारलाई जनताको माया। यतिखेर यस्तै महसुस गर्न बाध्य छौं हामी जनता। तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०५१/५२ बाट सुरु गरेको वृद्धभत्ताको लोकप्रियता यति बढ्यो कि त्यसको विरोध गर्ने राजनीतिक दल सत्तामा पुगेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन बाध्य भए। अझ वृद्धभत्ताको निरन्तरतामात्रै होइन, यसैको माध्यमबाट लोकप्रियता हासिल गर्न सकिन्छ र जनमत बढाउन सकिन्छ भनेर हरेक सरकारले भत्ता वृद्धि गर्ने प्रयाससमेत गदै आए। त्यसैको परिणाम हो मासिक एक सय रूपैयाँबाट सुरु भएको वृद्धभत्ता अहिले मासिक चार हजार रूपैयाँ पुग्नु पनि। हुनत अर्कोतिर परिवारबाट साथ नपाएका वृद्धवृद्धाका लागि भने यो स्वर्ग हो। कम से कम महिना त धान्न सकेका छन्। धन्य सरकार।
अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने भारको चिन्तालाई अलि पर राख्दै बजेटमार्फत् वृद्धभत्ता बढाएर सरकारले अलिकति लोकप्रिय र सर्हानीय काम गरेकै हो। यसले आगामी निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकको सहानुभूति पाउनेमा निश्चित हुने वातावरण पनि बनेकै छ।
वृद्धभत्ताले सरकारको लोकप्रियतामात्रै बढाएको छैन, वृद्धहरूको जीवनयापनमा पनि केही आर्थिक टेवा पुर्याएको मान्नैपर्छ। विशेषगरी सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकका लागि यो वृद्धभत्ता वरदानै सावित भएको छ। जति दुःख र मिहिनेत गरे पनि मासिक चार हजार रूपैयाँ कमाउन र बचाउन असमर्थ गरिब ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले प्रदान गर्ने मासिक चार हजार रूपैयाँले धेरै ठूलो महत्व राखेको पाइन्छ। यति पैसाले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब घरपरिवारका ज्येष्ठ नागरिकको सामान्य औषधोपचारदेखि नुनतेलको खाँचो टार्नसमेत मद्दत गरेको छ। वृद्धभत्ताको यो सकारात्मक पक्षलाई जोकसैले स्वीकार गर्नैपर्छ। यही यथार्थलाई मनन गरेर नै हरेक सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ। सरकारको लोकप्रियता त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। सर्वसाधारण नागरिकको मुल्यांकनमा वृद्धभत्ताको उपादेयतामा ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा पहिलो स्थानमा आउँछ भने त्यसपछि मात्रै सरकारको लोकप्रियता। त्यसैले सरकारको लोकप्रियताको कसीमा राखेर मात्र वृद्धभत्तालाई जाँच्नु पनि अल्पज्ञान अथवा पूर्वाग्रही धारणा हुनसक्छ।
‘ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील बन। ज्येष्ठ नागरिकले लगाएको कोरोनाविरुद्धको खोपको दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने समयसीमा नाघिसक्यो !’ फेसबुक वालमा लेखेको यो स्टाटसले वर्तमान सन्दर्भलाई प्रस्ट्याउँछ। सोही स्टाटसमुनि गरिएको व्यंग्यात्मक कमेन्टले थप स्पष्ट पारेको छ, ‘तृष्णाले जीवन लम्ब्याउन मद्दत गर्दछ भन्ने सूत्र सरकारले बुझेको छ।’ उपर्युक्त स्टाटस र कमेन्टले सरकारको विवशतालाई प्रस्ट झल्काउँछ। सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिकोणले ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धभत्ताको जति धेरै महत्त्व छ, त्यति नै महत्त्व अहिलेको सन्दर्भमा कोरोनाविरुद्धको खोपको पनि हुन्छ र हुनुपर्छ। विश्वभर महामारीकै रूपमा फैलिएको कोरोनाले लाखौं मानिसको जीवन हरण गरिसकेको छ। त्यसमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पनि उत्तिकै छ। अझ ज्येष्ठ नागरिक नै यो महामारीको बढी जोखिममा परेको संयुक्त राष्ट्रसंघको दाबी छ। त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकलाई अर्थ–सामाजिक समस्याहरूबाट केही हदसम्म मुक्त भई सहज जीवनयापन गर्न वृद्धभत्ताको जति ठूलो महत्व छ, त्यति नै महत्व ज्येष्ठ नागरिकको तत्काल जीवनरक्षाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपको पनि छ। सरकारले वितरण गरेको वृद्धभत्ताका कारण स्वास्थ्योपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति पाएर अलि बढी समय बाँचेका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाउने हो भने बचाउन मुश्किल पर्छ। रोगले धनी–गरिब भन्दैन र बच्चा–बूढा पनि भन्दैन। यो कोरोना कति खतरनाक छ र कति निर्दयी छ भन्ने कुरा भुक्तभोगीहरूका मुखबाट हामीले सुन्दै आएका छौं र सुनि पनि रहेका छौं।
अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने भारको चिन्तालाई अलि पर राख्दै बजेटमार्फत् वृद्धभत्ता बढाएर सरकारले अलिकति लोकप्रिय र सर्हानीय काम गरेकै हो। सरकारको यो कामले सत्तासीन राजनीतिक दलको लोकप्रियतामा अलिकति वृद्धि गरेकै छ र आगामी निर्वाचनमा ज्येष्ठ नागरिकको सहानुभूति पाउनेमा निश्चित हुने वातावरण पनि बनेकै छ। प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै विरोध गरे पनि अथवा देशका अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने विज्ञहरूले अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने भार र स्रोत व्यवस्थापनमा पर्नसक्ने समस्याका बारेमा हल्ला मच्चाए पनि त्यसलाई कम महत्व दिएर वृद्धभत्तालाई नै बढी महत्व दिनु ज्येष्ठ नागरिकको हितको दृष्टिकोणमा खुसीको कुरा हो। यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा समान प्राथमिकता र समान महत्वका साथ ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि खोप लगाउने काममा सरकार चुक्नुचाहिँ आलोचनाकै विषय बनेको छ। सरकारले जसरी फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मचारी, पत्रकार, सुरक्षा निकायलगायत अरु क्षेत्रका मानिसलाई खोप लगाउन प्राथमिकता दिएको छ, त्यसैगरी मुलुकका कोरोनाको बढी जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि उस्तै प्राथमिकता दिन नसक्नुचाहिँ दुर्भाग्य नै हो।
ज्येष्ठ नागरिकहरू कोरोनाको बढी जोखिममा परेको समूह भएको हुँदा उनीहरूलाई पनि खोपको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। यतिखेर साँच्चै नै राज्य र राज्यका सबै संयन्त्रहरू ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने समय हो। ज्येष्ठ नागरिकले लगाएको कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज लगाउनुपर्ने समयसीमा नाघि नै सक्यो। गत फागुन २३ गतेयता पहिलो डोज खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन्। कोरोनाकै कहरबीच लामो समयदेखि सत्ता जोगाउने र टिकाउने खेलमा लागेको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई मरे मरुन् भनेर छाडेकै अवस्था छ। तर सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाएको सन्दर्भ सुनाउन पनि छोडेको छैन। समयसीमा नै नाघिसक्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिने विषयमा सरकार गम्भीर नबनेकै प्रतीत हुन्छ।
तृष्णाले जीवन लम्ब्याउन मद्दत गर्दछ। यो सत्य हो। तर भत्ता बढेकै खुसीमा ज्येष्ठ नागरिकहरू कति दिन कोरोनाको आक्रमणबाट बच्न सक्छन् ? कस्ता–कस्ता बलियाबांगालाई कर्यापझ्याप पारिसकेको कोरोनाले कमजोर ज्येष्ठ नागरिकलाई चाहिँ दया गरेर छोड्ला र ? भत्तावृद्धिको खुसीले केही हदसम्म मनोबल बढाउला, तर खोपकै काम चाहिँ पक्कै गर्दैन। यदि सरकारले भत्ताले नै खोपको काम गर्छ भनेर सोचेको छ भने त्यो सरासर भुल हो, मुलुकका लाखौं ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमाथिको खेलबाड हो। वृद्धभत्ता बढाएको निहुँमा ज्येष्ठ नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार छैन सरकारलाई। उता चीन सरकारले अब तीन वर्षका बालबालिकालाई पनि कोरोनाविरुद्धको खोप दिने भएको छ। यता हामीकहाँ भने ज्येष्ठ नागरिकले लगाएको कोभिशिल्डको विकल्प खोज्ने काममा सरकार सुस्त देखिएको छ। भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग खरिद गरिएको खोप नआउने प्राय निश्चित भइसकेको अवस्थामा तत्काल अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने सरकार जोखाना हेरेर बस्नु निकै उदेकलाग्दो छ।
पहिलो डोज खोप लगाएपछि दोस्रो डोज खोप लगाउनुपर्ने समयसीमा नाघिसकेको अवस्थामा समयमै दोस्रो डोज खोप नलगाउँदा पहिलो डोज खोपको असर के हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले केही बोलेको छैन। पहिलो डोज खोप लगाएको अथहीन सावित नहोस् भन्नाका लागि पनि अब सरकारले तत्काल दोस्रो डोज खोप लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भत्ताको चास्नीले ज्येष्ठ नागरिक रमाएका छन्, केही बोल्दैनन् भनेर सरकारले हल्कारूपमा लिएको छ भने त्यसबाट गम्भीर परिणाम आउन सक्छ। कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक थप उच्च जोखिममा पर्न सक्छन्। ज्येष्ठ नागरिकप्रति सरकार उदासीन र असंवेदनशील बनेको यथार्थ स्वयं ज्येष्ठ नागरिकले महसुस गरे भने त्यसको मूल्य सत्तासीन राजनीतिक दलले आगामी चुनावमा चुकाउनुपर्नेछ। सरकारले यो बुझोस् कि ज्येष्ठ नागरिक वृद्धभत्ता दिने र बढाउने सत्तासीन राजनीतिक दलको भोटबैंक मात्र होइनन्, विवेकशील नागरिक पनि हुन्। उनीहरू पनि सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सक्छन् र चुनावमा विवेकसम्मत् निर्णय गर्न सक्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
