प्रदेशको भूमिका सीमित छ किनकि संविधानले प्रदेशलाई राष्ट्रिय जीवनलाई अमूल्य योगदान दिन सक्ने खालको अधिकार प्रदान गरेको छैन
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। प्रस्तावनाको अन्तिम वाक्य भन्दछ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’
संविधानमा नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण र पीडित नागरिकलाई सम्मानसमेत गरिएको छ। संविधानले पटक–पटक गर्दै आएको आन्दोलनलाई सम्मान गरे तापनि पटक–पटक हासिल हुँदै आएका उपलब्धिलाई बिर्सेको छ। यस हिसाबले हेर्दा जनताले बारम्बार आन्दोलन गरे पनि वास्तविक सफलता भने यही संविधान लागू हुनुभन्दा ठीक अगाडिको आन्दोलनले मात्र प्राप्त गरेको हो भन्न खोजेको देखिन्छ। त्यसअघिका उपलब्धिहरूलाई समूल खारेज गर्नुको तात्पर्य हो, गणतन्त्र र संघीय प्रणालीप्रतिको अगाध र अटल सम्मान। संविधानको माध्यमबाट घोषित रूपमै इतिहाससँग बदला लिने प्रयत्न गर्दै अघिल्लो शासनपद्धतिको घोर निन्दा गरे तापनि यो मुलुक पुर्खाले जोगाएर राखेकोमा द्विविधा छैन। पटक–पटकको आन्दोलन र सशस्त्र संघर्षबारे गौरवका साथ उल्लेख गर्दा यो देशलाई जगेर्ना गरेर राखिदिने वीर पुर्खाको विषयमा एक अक्षर उल्लेख नहुनु दुर्भाग्य हो।
प्रस्तावनाको सुरुमै ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्दै’ भन्ने उल्लेख भएको छ। यस उक्तिका दुई भाग देखिन्छन्। पहिलो हो, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्ने प्रतिज्ञा। यसको तात्पर्य हो, यी कुरा यो संविधान आरम्भ हुँदाको बखतमा पनि अक्षुण्ण नै थिए। दोस्रो हो, जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने। यो मुलुक सार्वभौम र अक्षुण्ण छ भनेर स्वीकार गर्दै गर्दा यसको रक्षा र जगेर्ना गर्ने पितापुर्खाको सम्झना गर्न केले रोक्यो होला ? आश्चर्य लाग्छ।
नेपालको संविधान अनौठो वातावरणमा रचिएको दस्तावेज हो। यसमा उल्लेख भएको ‘निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन’ भनी स्वीकार गर्ने प्रायः सबै दलहरू साबिक राज्यव्यवस्थाका सञ्चालक थिए। आफैंले सञ्चालन गरेको शासनव्यवस्थालाई सामन्ती र निरंकुश मान्न तयार हुनु र पुनः पुनः सत्तारुढ हुन पाउनु अलौकिक घटना हो। यस क्रममा प्रष्ट रूपमा देखिएको एउटै कुरा छ, त्यो हो साराका सारा दोष राजसंस्थाको थाप्लोमा भिराएर अन्य सबै राजनीतिक खेलाडीहरू साखुल्ले भएर चोखिनु।
अहिले नेपालको प्रदेश तहले राज्यशत्तिाmको प्रयोगमा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न नसकेकै अवस्था हो। तर पनि प्रदेश खारेज गर्ने होइन, बरु यसलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने अभिमत पनि सबल र हस्तक्षेपकारी तवरले प्रकट हुने गरेका छन्।
संघीय प्रणाली
संघीयता राज्यव्यवस्थाको जटिल प्रणाली हो। अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर बेलायती साम्राज्यको अधीनमा रहेका केही उत्तर अमेरिकी राज्यहरूले आपसमा मिलेर बेलायती अधीनताविरुद्ध आन्दोलन गरे। सन् १७७६ मा अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणाबाट राज्यहरू स्वतन्त्र त भए तर विदेशी आक्रमणको भय र आन्तरिक अराजकता कायमै थियो। त्यो परिस्थितिमा उनीहरूले के महसुस गरे भने विदेशी आक्रमणबाट जोगिन सबै राज्य मिलेर एउटा बलियो संघीय सरकार निर्माण गर्नु नितान्त जरुरी छ। कहिल्यै प्रयोगमा नआएको र कुनै शास्त्र र सिद्धान्तसमेत नरहेको राज्यपद्धति निर्माण गर्नु चानचुने कुरो थिएन। राजतन्त्रात्मक पद्धति रहेका युरोपीय देशहरूबाट बढीमा तीन चार पुस्ताअघि मात्र बसाइ सराइ गरेर आएका गोराहरू राजतन्त्रमा अभ्यस्त थिए। संविधान सभामा अनेकौं विचार बोकेका मानिस थिए। यातायात र सञ्चारको सुविधा थिएन। एक राज्यबाट अर्कोमा पुग्न कैयौं दिनको यात्रा गर्नु पर्दथ्यो। तथापि नेताहरूको अपूर्व सुझबुझ, भिन्न अभिमतहरूको सम्मान, असल प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने उदारता र बुद्धिमत्ताले गर्दा एउटा अनुपम दस्तावेज तयार भयो। राजतन्त्रलाई स्वीकार गर्नु भनेको जनताको सन्तानलाई राष्ट्रको प्रमुख हुने अवसरबाट वञ्चित गर्नु हो। जनता नै मालिक हो र आफ्नो राष्ट्रप्रमुख छान्ने स्वतन्त्रता पनि जनतामै छ भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमै लागू भयो। सार्वभौम राज्यहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको संघीय संविधानको छहारीमुनि आउन मन्जुर भएका कारण नै बलियो संघीय राज्यको स्थापना भएको हो। त्यसरी सार्वभौम राज्यहरू कसैको दबाब र हस्तक्षेपबिना स्वेछाले एउटा बलियो छहारीतल आउनु आश्चर्यजनक र सुखद् घटना थियो।
संघीयताको प्रारूप
सार्वभौमसत्तासम्पन्न राज्यहरू आपसमा जोडिई निर्माण भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको उपक्रम नै संघीयताको पहिलो र सफल प्रयोग हो। सार्वभौम राज्यहरू एकै ठाउँ आएर खडा गरिएको संघ भएको हुँदा यस्तो प्रणालीलाई सँगै आउनु (कमिङ टुगेदर) भन्ने गरिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा राज्य र संघबीच सार्वभौमसत्ताको बाँडफाँट भएको छ। त्यहाँको संघीय पद्धतिमा राज्यले संघलाई प्रदान गरेका अधिकारहरू मात्र संघको नियन्त्रणमा हुन्छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानअनुसार अवशिष्ट अधिकार राज्यमा निहित हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकसँग राज्य र संघको गरी दुई किसिमको नागरिकता हुन्छ। राज्यको आफ्नो छुट्टै संविधान, झन्डा, अदालत र सुरक्षा प्रणाली छ। दैनन्दिन सेवाप्रवाह गर्ने विषयसमेत समेटेर विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको हुँदा संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानभन्दा राज्यका संविधानहरू धेरै विस्तृत छन्। संघीय संविधानमा करिब साढे ४ हजार शब्द रहेका छन् भने अलाबामा राज्यको संविधानमा झन्डै साढे तीन लाख। स्विट्जरल्याण्ड र अस्ट्रेलियाको संघीय प्रणाली यही कमिङ टुगेदरको सिद्धान्तमा आधारित छ। विभिन्न राज्य (प्रदेश) र संघबीच राज्यशक्ति बाँडफाँट गरी स्थापना गरिने संघीयतालाई ‘होल्डिङ टुगेदर’ भन्ने गरिन्छ। यस्तो संघीय पद्धतिमा राज्यभन्दा संघ बलियो हुन्छ। भारत, बेल्जियम र नेपाल यसका उदाहरण हुन्। नेपालको संघीय प्रणाली अझै अनुपम, विशिष्ट र विलक्षण छ। नेपाली संघीयताको आधारभूत विशेषता विविधतामा एकता हो।
संघीयताका तह
मूलतः संघीय प्रणालीमा दुई तहका सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। संघीय पद्धतिको आधारभूत ध्येय पनि त्यही नै हो। किन्तु पछिल्लो समयमा केही मुलुकले तीन तहको संघीय प्रणाली आत्मसात गरेको देखिन्छ। अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्विट्जरल्याण्ड र नेपालमा यस्तो पद्धति अंगीकार गरिएको छ। यस्तो पद्धतिमा राज्यशक्तिलाई तीन तहका सरकारमाझ बाँडफाँट गरिएको हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा स्थानीय निकायलाई राज्यअन्तर्गत राखिएको छ। स्थानीय तहहरू राज्यको मातहत रहन्छन् र राज्यले निर्माण गरेको कानुनअनुरूप कार्यसम्पादन गर्छन्। यी अर्धस्वायत्त निकायहरूसँग संविधानप्रदत्त राज्यशक्ति हुँदैन। तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता देशमा यी निकायहरूले प्रशंसनीय रूपमा काम गरेको देखिन्छ। भारतमा भने ग्राम पञ्चायत र नगर निगमहरूले खासै उल्लेखनीय काम गर्न सकेका छैनन्। जनताको घर आँगनसम्म राज्यशक्ति पुर्याउने मामिलामा भारतभन्दा नेपाल धेरै उम्दा छ। यो नेपाली जनताका लागि गौरवको कुरा हो।
नेपालमा राज्यशक्तिको प्रयोग
संविधानको भाग ५ मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँटबारे उल्लेख छ। धारा ५६ मा उल्लेख भएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ। नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नेछन्।’ धारा ५७ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था छ। ती अधिकारहरूको विवरण अनुसूची ५ देखि ९ सम्म विस्तृत रूपमा दिइएको पाइन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त अधिकारको सीमाभित्र रही राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हुँदा नेपालमा समानान्तर रूपमा तीन तहका सरकार क्रियाशील रहन्छन्। तीनै तहका सरकार स्वायत्त छन्। बेलाबेलामा केही संघीय पदाधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तह संघअन्तर्गत रहेको भन्ने गरेको पाइन्छ, जो नितान्त असत्य कुरा हो।
प्रदेशको संरचना र अधिकार
नेपालको संघीय पद्धति सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ। आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानुन बनाउँदा संघले देशभर या देशको कुनै भागमा लागू हुने गरी र प्रदेशले प्रदेशभर या प्रदेशभित्रको कुनै भागमा लागू हुने गरी कानुन बनाउन सक्दछ। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवको विषय र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने मामिलामा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्छ। कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर किसिमको असर पर्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत गराउन वा प्रदेश सभालाई निलम्बन वा विघटन गर्न सक्दछ।
प्रदेश सरकारहरूले एकापसको कानुनी व्यवस्थाका साथै प्रशासकीय निर्णय या आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ। एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो र हितको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न सक्छन्। नेपाल सरकारले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफंै या प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय कार्यपलिकालाई सहयोग या निर्देशन दिन सक्छ। संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था छ। धारा २३५ मा प्रदेश र स्थानीय तहबीच सद्भाव र सहकारिता कायम गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रदेश सभाले विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकारको सूची हेर्दा प्रदेशलाई खासै महŒवपूर्ण अधिकार सुम्पिएको देखिन्न। संवैधानिक रूपमा प्रदेशको संरचना बृहत् देखिए तापनि अधिकारको मामिलामा प्रदेशलाई स्थानीय तहभन्दा कमजोर अवस्थामा राखिएको छ। स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राखी प्रदेशलाई बलियो र निर्णायक स्थान प्रदान गर्नुपर्ने भनी केही पक्षबाट असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए।
अचेल राज्यशक्तिको प्रयोगको मामिलामा प्रदेशको खासै भूमिका नरहेको हुँदा खर्च मात्र बढाउने यो बोझिलो तह राखिरहनुको कुनै प्रयोजन नरहेको कुरा पनि उठ्ने गरेका छन्। केहीले प्रदेशको अधिकार संकुचित रहेको हुँदा यसलाई विस्तार गर्न मनासिब हुने विचार अभिव्यक्त गरेको पाइन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको त के कुरा, छिमेकी मुलुक भारतका राज्यहरूको जति भूमिका पनि हाम्रा प्रदेशहरूले पाएका छैनन्। यस पृष्ठभूमिमा प्रदेश संरचनाको औचित्य के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। संविधान निर्माताले कुन ध्येयबाट यस्तो कमजोर र निम्छरो तह राखे होलान् भन्ने ठोस कारण कतैबाट प्रकट भएको छैन। त्यसै पनि संघीय पद्धति खर्चिलो, जटिल र बोझिलो हुन्छ । त्यसमाथि तीन तहको संघीयता त झनै जटिल र कार्यान्वयन गर्न कठिन प्रणाली हो।
कतिलाई संघीय पद्धतिको माध्यमबाट सार्वभौम जनताको अधिकार जनताकै नजिक पुग्नु ठूलो उपलब्धि हो भन्ने महसुस हुन बाँकी छ भने केही वर्तमान व्यवस्था र संविधानकै विरोध गर्नेहरू पनि छन्। जतिसुकै तर्कवितर्क, संवाद र वादविवाद गरे तापनि नेपालजस्तो देशमा तीन तहको संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न अत्यन्तै कठिन छ। जे जस्तो अवस्थामा होस्, मुलुकले तीन तहको संघीय पद्धति अपनायो र अनेकौं आलोचना र प्रश्नका बीच यो क्रियाशील छ। विरोध गर्नेहरूले जति नै तर्कसंगत कुरा गरे तापनि हाम्रो वर्तमान राजनीतिले प्रदेश तह खारेज गर्ने क्षमता राख्दैन र त्यस्तो खालको मुडमा पनि देखिँदैन। प्रदेश खारेज गर्ने होइन, बरु यसलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने अभिमत पनि सबल र हस्तक्षेपकारी तवरले प्रकट हुने गरेका छन्। राजनीतिमा कुनै पनि कुरा पूर्ण सत्य र पूर्ण झूटो हुँदैन। राजनीति शक्तिका लागि संघर्षको खेल भएको हुँदा समय र परिस्थिति अनुसार राजनीतिक प्रणालीको विस्थापन र स्थापना हुन्छ। जुनसुकै राजनीतिक पद्धतिले आफ्नो स्थायित्व चाहन्छ र विभिन्न तहका राजनीतिक एकाइमा कार्यरत शक्तिहरू आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न प्रयत्नशील रहन्छन्। अहिले नेपालको प्रदेश तहले राज्यशक्तिको प्रयोगमा महत्वपूर्ण स्थान हासिल गर्न नसकेकै अवस्था हो। करिब साढे तीन वर्षको अनुभवमा बरु स्थानीय सरकारहरूले जनस्तरमा आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्दै केही हदसम्म सफलताका साथ क्रमशः संस्थागत रूप प्राप्त गरेका छन्। परन्तु प्रदेश तहबाट त्यस्तो कुनै वर्णनीय काम हुन सकेको छैन।
तथापि राजनीति औचित्य र आवश्यकताको बाटोमा मात्र यात्रा गर्दैन। प्रदेश तहले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठोस योगदान दिन नसकेको साँचो हो। किन्तु राजनीतिक क्षेत्रमा यसले धूम मच्चाइसकेको छ। वर्तमान समयमा निर्णायक भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरू प्रदेश राजनीतिको खेल मैदानमा जमिसके। हाम्रो जस्तो तरल वातावरणमा कुन राजनीतिक दल औचित्य र अनौचित्यको छानबिन गरेर विवेकपूर्ण निर्णय गर्न तयार होला ? अर्को कुरा, जुन राजनीतिक शक्तिले वर्तमान प्रणालीको स्थापना गर्यो, त्यही शक्ति आफ्नै हितमा खडा भएको संरचना भत्काउन कसरी तयार होला ? कुरा यति मात्र होइन। संघीय प्रणालीको महŒव काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, झापा र बुटवललाई त्यति महसुस हुँदैन, जति ताप्लेजुङ, रसुवा, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र महोत्तरीलाई हुन्छ। संघीय प्रणालीको उपादेयता देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, मिडिया र सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा वर्चस्व जमाएर बसेकालाई भन्दा वञ्चितीकरणमा परेका र समुदायको सीमान्तमा बस्ने नागरिकहरूलाई ज्यादा छ।
सीमित भूमिका, बृहत् संरचना
प्रदेशको भूमिका सीमित छ। संविधानले प्रदेशलाई राष्ट्रिय जीवनलाई अमूल्य योगदान दिन सक्ने खालको अधिकार प्रदान गरेको छैन। प्रदेशले स्थानीय तहलाई कुनै निर्देशन र मार्गदर्शन गर्ने अधिकार राख्दैन। प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध आदेशात्मक नभई अनुनयात्मक मात्र छ। साधन स्रोतको अभावले गर्दा सधै संघको अनुग्रहमा सीमित हुने वाध्यता छ। कार्यक्षेत्रको तुलनामा प्रदेशको संरचना अत्यन्तै व्यापक र विस्तृत छ। पाएको अधिकारलाई एक क्षणका लागि बिर्सेर प्रदेशको कार्यपालिका र विधायिका निर्माणको जटिल कार्यविधि हेर्ने हो भने यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण र निर्णायक भूमिकाप्राप्त संगठन देखा पर्छ। प्रदेश राजनीतिक खेलको एक विशाल अखाडा हो। त्यहाँ राजनीतिक आयामको परिपूर्तिकै लागि मात्र ठूलो जनशक्ति र स्रोतको दरकार पर्दछ। समृद्धिको भूमिकामा सीमितता देखिए तापनि प्रादेशिक संरचना राजनीति खेलेरै कहिल्यै फुर्सद नहुने खालको छ। सबै राजनीतिक खेलाडीहरू जनसरोकारभन्दा बाहिरका गतिविधिमा अविरल व्यस्त देखिन्छन्। कोही फुर्सदमा छैन।
यसो गर्न सके प्रदेशको औचित्य प्रमाणित हुन्छ
संविधानका स्थूल अक्षरहरूमा मात्र भूमिका खोज्ने हो भने प्रदेशहरू कुहिराका काग बन्नेछन्। प्रदेश नेतृत्वले आफ्नो भूमिका संविधानमा मात्र नभई समन्वयमा खोज्नु जरुरी छ। हाम्रो संघीय पद्धति प्रतिस्पर्धामा आधारित होइन। हाम्रो संविधान पनि समन्वय र सहकारितामा विश्वास गर्दछ। तथापि विकासको मामिलामा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय तहबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नितान्त जरुरी छ। प्रदेशले आफ्नो औचित्य र उपादेयता संविधानका पानामा होइन, सूक्ष्म तवरले प्रदेशको कुनाकन्दरामा खोज्नुपर्छ। छुट्टै प्रकारका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान, प्रदेशमा लगानीको वातावरण, लगानीकर्तालाई विचलित हुन नदिई अड्याएर राख्नु र आफ्ना जनताका लागि आफ्नै प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सृजना गर्नु नै संघीय पद्धतिको सफलताको कडी हो। अमेरिकी संघीय प्रणाली यही तरिका अपनाएर सफल भएको हो।
प्रदेशको नेतृत्व सवल र कुशल हुने हो भने संघलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर थप स्रोत प्राप्त गर्न सकिन्छ। संघीय प्रणालीमा प्रदेश तह नै समृद्धिको वाहक र संघ सहजकर्ता हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आफ्नो प्रदेशको सामुदायिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, औद्योगिक, वन्य र कृषिका लाभका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु आवश्यक छ। संघीय पद्धतिमा सरकारी संस्था मात्र होइन स्थानीय नेता र जनतामा समेत समृद्धि उन्मुख प्रतिस्पर्धाको दरकार छ।
आरोप र वास्तविकता
नेपालको राजनीति प्रायः विवश र लाचार अवस्थामा देखिन्छ। कहिल्यै मिलेर नबस्ने र राजनीतिक खेलका हरेक लक्ष्मणरेखाको उल्लंघन गर्न सदा तत्पर रहने केन्द्रीय राजनीतिको प्रवृत्ति सरुवा रोग बनेर प्रदेशसम्म पुगेको छ। रातोदिन राजनीतिमा मात्र अल्झनुमै व्यस्त नेताका समृद्धिका धक्कुहरू फगत लफ्फाजी प्रतीत हुन्छन्। उत्पन्न परिस्थितिको विरोध गर्नेहरू पनि राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका कर्ताहरूमा भन्दा पनि व्यवस्थामा खराबी भेट्टाइरहेका छन्। वातावरण यस्तो बनाइएको छ कि सारा बेथितिको जड संघीय प्रणाली नै हो। दोष जति खेल मैदानलाई बोकाइएको हुँदा नियम तोड्ने खेलाडीलाई हाइसन्चो भएको छ।
पदाकांक्षी राजनीतिक कार्यकर्ता आफ्नो नेतासँग त्यति नै डराउँछ जति पदोन्नतिको पंक्तिमा उभिएको कर्मचारी हाकिमसँग। केन्द्रको नेतासँग वादविवाद गर्न थाल्यो भने अनिकालको ढिकी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने बुझेको कार्यकर्ता जानेर पनि अन्जान बन्न बाध्य छ। केन्द्रका राजनीतिक गुरुहरूबाट प्रदेशका चेलाहरूले सिकेको दीक्षा पदीय तिकडमबाजी हो। यो लोलुपताको रुझान समवेत रूपमा सबै दलमा व्याप्त छ। एक सदस्यीय दल र स्वतन्त्र सांसदसमेत यो दौडका निर्णायक खेलाडी बन्न सफल भए। तर गुरुले सबै हुनर नसिकाएको हुँदा प्रादेशिक चेलाहरू अलि बल्ड्याङ खान पुगेका छन्। जहिलेसम्म प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रीय नेताहरूको वर्चस्व रहन्छ, तहिलेसम्म प्रदेशले आफ्नो खुट्टाले टेक्नु असम्भव छ।
अन्त्यमा
प्रदेशमा हर्ताकर्ता भएर बसेका सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचनाको औचित्य छैन भनेर विरोध गरिरहनेहरूको आरोपलाई आफैं पुष्टि गरिदिए। विद्यमान राजनीतिक पद्धतिका खेलाडीले नै व्यवस्था विरोधीहरूको दिल खुस पारेको योभन्दा उम्दा उदाहरण अर्को के होला ? हतार गरे मुसिबतमा परिन्छ भन्ने लोकोक्तिलाई परिपुष्ट गर्दै नवसत्तारोही नेता पनि निन्दित र उपहसित हुन निकै राम्रोसँग सफल भए। संघीय प्रणालीलाई सिंहदरबारले नभई समुदायले हुर्काउने हो भन्ने कुराको हेक्कासम्म नराखेपछि हुने त यही नै हो। व्यवस्थाका सञ्चालकहरू नै व्यवस्थाको हुर्मत लिन तल्लीन हुन थालेपछि पशुपतिनाथले मात्र कति दिन थामेर राख्लान् खै ! संघीय प्रणालीको माध्यमबाट नागरिक अधिकारको जगेर्ना र समृद्धि हासिल हुनेछ भनी आशा गरेर बस्ने जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रतिनायकहरूको मति सुध्रिने आशा गर्नुबाहेक अर्को उपाय छैन। परन्तु केन्द्रदेखि सुदूर गाउँसम्म अड्डा जमाएर बसेका प्रदेशका प्रतिनायकहरूले आआफ्नो मति सुधारेर नायक बन्ने गतिमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
