दुई करोड बढी नेपालीको दिमागमा अहिले 'खोप' बाहेक अरु केही छैन। किनभने खोपको कुराइमा कोरोनाले कयौंको ज्यान लिइसक्यो। यतिबेला हरेकको जीवनमा खोप भन्दा ठूलो चाहना र सपना अरु केही हुन सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक नागरिकले पलपलमा सोध्ने एउटै प्रश्न छ, सरकार ! खै खोप ?
तर सरकारसँग यसको जबाफ छैन। सरकार न यो प्रश्न गम्भीरताका साथ सुन्न चाहान्छ न त जबाफ दिने प्रयास गर्छ। यता नागरिकलाई भने यहीं प्रश्नले घरीघरी पिरोलेको छ। खासमा राज्य चाहिने भनेको यस्तै संकटमा हो। सरकारले आफ्नो खुबीको प्रदर्शन गर्ने बेला पनि यहीं हो। उसको नियत र निष्ठाको परीक्षण पनि यस्तै समयमा हुने हो। नागरिकको जीवन खतरामा पर्दा जब राज्य रमिते बन्छ अनि सरकार एउटा खोप पनि समयमा उपलब्ध गराउने ल्याकत राख्दैन भने त्यो सरकारप्रति नागरिक भरोसा स्वभाविक रुपमा भत्किन्छ।नागरिकको मृत्यु कुरेर खोप खरिदमा कमिसनको सेटिङ मिलाउने सरकारसँग नागरिकले के भरोसा गर्ने ?
बेलामै गम्भीरताका साथ उच्च कुटनीतिक र राजनीतिक तहमा पहल गरेको भए खोप असंभव थिएन। किनभने हामीसँग दुई ठूला सम्पन्न छिमेकी छन् र नेपाललाई माया गर्ने अरु पनि मित्र राष्ट्रहरू छन्। तर सरकारबाट जुन खालको युद्धस्तरीय तदारुकता हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। बरु सरकार कहिले खरिद कमिसन सेटिङमा त कहिले कुर्सी जोगाउने चक्करमा अल्झिएर कोरोनाको रमिता मात्रै हरिरह्यो। जब मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा पर्यो अनि बल्ल सरकार अलि तातिन र आत्तिन लाग्यो।
अहिले पनि सरकारमा बस्नेहरूको गफ सुन्दा भोलि नै खोप आउँछ जस्तो लाग्छ। तर त्यो भोलि कहिले आउने हो, टुंगो छैन। खोप गफमै अल्झिएको छ। कहाँबाट कति मात्रामा कहिले आउँछ, त्यसको कुनै ठोस् तयारी र योजना सरकारसँग छैन।
छिमेकी भारतसँग पैसा तिरिसकेको १० लाख खोप अड्किएको छ। सित्तैमा होइन, पैसा बुझाइसकेको यो खोप भारतले मानवीय हिसाबले पनि नजिकको छिमेकीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। फेरि यो आफैमा त्यति ठूलो परिणाम पनि होइन। यति खोप नेपाललाई दिँदा भारतलाई समस्या पर्ने अवस्था छैन। त्यो खोप नआउँदा पहिलो खोप लगाइसकेका करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् र उनीहरूको स्वास्थ्य जोखिममा छ। तर भारतीय पक्षले यो संवेदनशीलतालाई बुझेर संकटमा पनि मित्रताको न्यूनतम धर्म निर्वाह गरेको देखिएन। दुई देशबीचको हार्दिक सम्बन्धमा यसलाई सहज रुपमा लिन सकिदैन। यो विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएर खोप ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी मात्र होइन, लाजमर्दो असफलता हो। भुक्तानी भइसकेको खोप नजिकको छिमेकीबाट ल्याउन नसक्ने सरकारले अन्त कहाँकहाँबाट ल्याउँछु भनेर गफ दिनुको कुनै अर्थ छैन र त्यसलाई पत्याउने आधार पनि भेटिदैन।
सरकारमा बस्नेहरू भोटसँग खोप साट्ने कुरा गर्दैछन्। अब चुनावसम्म खोप आउँछ', 'भोटसँगै खोप दिउँला' जस्ता असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएर नागरिकलाई थप निरास बनाउने प्रयास भइरहेको छ। के अब खोपका लागि पनि जनताले चुनाव कुर्नुपर्ने हो ? यो कस्तो विडम्बना ?
दुई करोड बढी जनता खोपको प्रतिक्षामा
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको जनसंख्या घडीअनुसार आइतबारसम्म नेपालको जनसंख्या ३०,३७५,९५१ पुगेको छ। हालसम्म २२ लाखले पहिलो मात्रा र ८ लाखभन्दा बढीले दुवै डोज खोप लगाएका छन्। यो संख्या कुल जनसंख्याको करिब ७ प्रतिशत मात्रै हो। बालबालिकासमेत गरेर साढे दुई करोड बढी जनताले खोप पाएका छैनन्। बाँकी जनसंख्याका लागि ४ करोडभन्दा बढी डोज खोप चाहिन्छ।कहिलेसम्म उनीहरूले खोप पाउँछन्, त्यसको कुनै टुंगो छैन। निरास भएर खोप कुर्नु र निरीह भएर कोरोनासँग लड्नुबाहेक उनीहरूसँग अरु केही उपाय छैन।
अहिलेसम्म अनुदान र खरिद गरेर ४२ लाख बढी खोप प्राप्त भएको छ। यसमध्ये भारतबाट उपहारका रुपमा १० लाख र खरिदमार्फत १० लाख खोप आएको छ। त्यसैगरी चीनले ८ लाख डोज भेरोसेल खोप दिइसकेको छ।त्यसैगरी कोभ्याक्स फ्यासिलिटीअन्तर्गत अनुदानको साढे तीन लाख खोप नेपाल भित्रिएको छ। हालै मात्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग टेलिफोन वार्ता गरेपछि चीनबाट थप १० लाख खोप आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय समकक्षीसँग पनि खोप आपूर्तिलाई सहज गरिदिन आग्रह गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिले अरु राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग पनि पत्राचार गरेर अनुरोध गरे पनि त्यसको ठोस् नतिजा देखिएको छैन। मुलुक संकटमा परेका बेला राष्ट्रप्रमुखको यो पहललाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। तर राज्यका सरोकारवाला कार्यकारी निकाय र जिम्मेबार पात्रहरूले गर्नुपर्ने यो नियमित काममा राष्ट्र प्रमुखकै प्रत्यक्ष सक्रियता देखिनु कति शोभनीय हुन्छ भनेर अहिले नागरिकस्तरमा बहस भइरहेको छ।
भारतको सिरम इन्स्टिच्युटसँग २० लाख खोप खरिदका लागि रकमसमेत भुक्तानी भइसकेको छ। तर कमिशनको किचलोले गर्दा थप १० लाख खोप अड्कियो भने थप ५० लाख खोपको खरिद पनि अन्योलमा पर्यो। ६० लाख खोप समयमै आइपुगेको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगिने अवस्था हुन्थ्यो।
भोटसँग खोप साट्ने कुरा !
जेठ ९ गते एमाले निकट प्रेस चौतारीको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावमा भोट हाल्नुभन्दा पहिले सबै जनताले खोप पाउने उद्घोष गरे। प्रधानमन्त्रीको यो उद्घोष सुनेर नागरिक खुसी होइन, निकै खिन्न भए। कोरोनाको पीडाले सिंगो मुलुक छटपटाइरहेको बेला ओलीको यो चुनावी खोपको घोषणाले नागरिकले थप पीडा महसुस गरेका छन्। यसअघि माघ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारबाट कोभिड खोपको भर्चुअल शुभारम्भ गर्ने क्रममा तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनले तोकेको तीन महिना होइन, अब चार महिना नै पुग्न लागेको छ।
सरकार बस्नेहरू भने 'अब चुनावसम्म खोप आउँछ', 'भोटसँगै खोप दिउँला' जस्ता असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिएर नागरिकलाई थप निरास बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। के अब खोपका लागि पनि जनताले चुनाव कुर्नुपर्ने हो ? यो कस्तो विडम्बना ? जनता कोरोनाले मरिरहेका छन् तर सरकारमा बस्नेहरू भने खोपसँग भोट साट्ने रणनीति बनाउँदैछन्। नागरिकको जीवनसँग जोडिएको खोपलाई चुनावको भोटसँग जोडेर राजनीतिक नारा बनाउनु सरकारको असंवेदनशीलता मात्र होइन, यो नालयकीपन अनि निर्लज्जता पनि हो।
'ज्येष्ठहरू'को स्वास्थ्यमाथि खेलवाड
पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरको रुपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, पत्रकार, सुरक्षाकर्मीलाई लगाएको थियो। त्यसपछि ६५ वर्षमाथिका वृद्ध नागरिक लगायतलाई लगाइएको थियो। राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदले मात्र होइन, अन्य पहुँचवालाहरुले खोप लगाइसकेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले ज्येष्ठ नागरिकलाई उच्च जोखिममा पनि राखेर खोपमा प्राथमिकता दिन अपिल गरे पनि नेपालमा पहुँचको आधारमा खोप वितरण हुँदा दोस्रो खोप लगाउनबाट उनीहरू बञ्चित भएका छन्।
भुक्तानी भइसकेको १० लाख खोप भारतमा अड्किएको छ। सित्तैमा होइन, पैसा बुझाइसकेको यो खोप भारतले मानवीय हिसाबले पनि नजिकको छिमेकीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संवेदनशीलतालाई बुझेर भारतीय पक्षले संकटमा पनि मित्रताको न्यूनतम धर्म निर्वाह गरेको देखिएन। भुक्तानी भइसकेको खोप नजिकको छिमेकीबाट ल्याउन नसक्ने सरकारले अन्त कहाँकहाँबाट ल्याउँछु भनेर गफ दिनुको कुनै अर्थ छैन र त्यसलाई कसरी पत्याउने ?
फागुन २३ पछि ६५ वर्षका माथि १३ लाख बढी ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन्। पहिलो डोज लगाएको १२ साताभित्रै दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूको खोपको टुंगो लागेको छैन। समयमा दोस्रो खोप लगाउन नपाउँदा पहिलो खोपको असर के हुने हो ? उनीहरूले कहिले खोप पाउँछन् ? नपाउँदाको विकल्प केके हुन सक्छन् ? त्यसबारे सकारीस्तरबाट कुनै गम्भीर गृहकार्य भएर सरोकारवालालाई समयमै सूचित गर्ने काम भएको छैन। संवेदनशील सूचीमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमाथि यो भन्दा ठूलो खेलवाड के हुन्छ ? भारतबाट कोभिडसिल्ड नआउने भएपछि बेलायतको एस्ट्राजेनिका वा एस्केबायो एउटै प्रकृतिको खोप भएकोले त्यो खरिदका लागि कुटनीतिक तहमा पहल भएको बताइए पनि कति खोप कहिले आइपुग्ने टुंगो छैन।
हचुवामा खोप वितरण
स्वास्थ्यकर्मी र अन्य फ्रन्टलाइनर्सबाहेक अहिलेसम्म खोप लगाउने अन्यमा सहर बजारका टाठाबाठा नै बढी छन्। गाउँघरका मानिसले अहिलेसम्म खोप देखेका पनि छैनन्। खोप कसरी वितरण गर्ने ? कसलाई प्राथमिकता राख्ने हो? यसमा खासै गृहकार्य र योजना देखिएन। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी खोपको वितरण अलि भद्रगोल भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'जोखिमको आधारमा मापदण्ड र प्राथमिकता तय गरेर व्यवस्थित रुपमा खोपको वितरण हुनुपर्थ्यो तर हचुवाका भरमा खोप बाँड्ने काम पनि भयो।नागरिकलाई सूचना दिने र सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने काम पनि प्रभावकारी भएन।
डा. सुवेदी सरकारबाट कामभन्दा पनि हल्ला मात्रै बढी भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'समयमै खोप ल्याएर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकारी तहमा जुन खालको गम्भीरता देखिनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। हल्ला धेरै भयो,काम थोरै भयो।' डा. सुवेदीका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो खोप समयमा लगाउन नपाउनु नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि लाजमर्दो विडम्बना हो। उनी भन्छन्, 'समयवद्ध तयारी र योजासहित खोपको व्यवस्थापन र वितरण भएको भए यो अवस्था आउने थिएन।'
चीनले पछिल्लोपटक उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोप ६० देखि ६४ वर्षका नागरिकलाई दिने निर्णय भए पनि त्यसको वितरण पारदर्शी र व्यवस्थित हुन सकेको छैन। ज्येष्ठ नागरिकलाई भनिएको खोपमा यतिबेला पहुँचवालाहरूको रजाइँ चलेको छ।सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीका परिवार तथा आफन्तले त्यो खोप लगाइरहेका छन्।
सीसीएमसीमा पोखरेल आउट, जर्नेलको इन्ट्री
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को भूमिका खासै प्रभावकारी देखिएन। सरोकारवाल निकायसँग समन्वय गरेर रोकथामको प्रभावकारी रणनीति बनाउने र युद्धस्तरमा खोप आपूर्ति गर्नेभन्दा पनि झिनामसिना प्रशासनिक झमेलामा अल्झियो यो संयन्त्र। झारा टार्ने मात्रै भूमिका देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले हालै सीसीएमसी कमान्ड आफै लिएका छन्। यसको राजनीतिक कमान्डर बनेका सीसीएमसी निर्देशक समितिका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको भूमिका यसपटक पनि विवादित देखियो। खोप आपूर्ति तथा वितरणदेखि अरु व्यवस्थापकीय मामिलामा पनि उनको भूमिकामा 'गडबड' देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले पोखरेललाई हटाएका हुन्। कोरोनाको पहिलो लहरका बेला पनि चीनबाट कोरोना रोकथामको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने क्रममा पोखरेल विवादमा तानिएका थिए। नेपाली विवादित डिलमा जबरजस्ती सहभागी बनाएर बद्नाम गराएको भन्दै सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्यो र सेना यो डिलबाट ब्याक भयो। यही प्रकरणका कारण सेनापति र रक्षामन्त्रीबीच सम्बन्ध विग्रियो। अन्तत : प्रधानमन्त्रीले रक्षामन्त्रीबाट पोखरेललाई हटाउनुपर्ने अवस्था आयो।
निर्देश समितिको प्रमुख प्रधामन्त्री आफै भएका छन् भने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा बाहिरबाट स्वतन्त्र विज्ञका रुपमा सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेका छन्। लडाकु व्यवस्थापन र सेना समायोजनमा समेत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका शर्माको इन्ट्रीले केही फरक ढंगले काम हुने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा फोर्स कमान्डरका रुपमा काम गरेका शर्मासँग संकट व्यवस्थापनमा स्वदेश तथा विदेशमा काम गरेको लामो अनुभव छ। पूर्वरथी शर्मा भन्छन्, 'के के भएन भनेर विवाद गर्ने वा अल्झिने समय छैन। मिनेट मिनेटको हिसाब गरेर काम गर्नुपर्ने बेला छ। सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर नयाँ रणनीतिका साथ काम अघि बढाइएको छ। त्यसको नतिजा छिटै आउँछ। हरेक संक्रमितको ज्यान बचाउने प्राथमिकताबाट निर्देशित भएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, जहाँबाट जसरी चाँडो खोप आउँछ, त्यसरी नै ल्याउनुपर्छ। अब सोच्ने वा अलमल गर्ने छुट हामीलाई छैन।'
कमिसनखोरको एम्बुसमा खोप
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने उद्घोष गरिरहँदा खोप खरिदको सरकारी प्रयास कमिशन एजेन्टहरूको एम्बुसमा परिसकेको थियो।गत अक्टोबरमा भारतको सिरम इन्स्टिच्युट र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच नेपाललाई दुई करोड खोप उपलब्ध गराउने समझदारी भएदेखि नै कमिशन एजेन्टहरू खोपको ठेक्का लिएर कमाउने चक्करमा सक्रिय भएका थिए। उनीहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलगायतका अधिकारीलाई भेटेर त्यो डिलको जिम्मा आफूलाई दिन लबिङ गरेका थिए।
भारतले माघको पहिलो हप्ता १० लाख खोप उपलब्ध गरायो। फागुनको पहिलो हप्तासम्म थप १० लाखको दोस्रो खेप पठाउने तयारी थियो। प्रति खोप ४ डलरका दरले २० लाख डोजका लागि फागुनको पहिलो हप्ता नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८० लाख डलर रकम पठाएको थियो। यसबीचमा सिरमको स्थायीय एजेन्ट 'हुकम'का प्रतिनिधिहरूले कमिशनको लफडा निकाले। दोस्रो खेपको आपूर्तिमा १० प्रतिशत कमिशनको अत्तो थापे। प्रक्रियामा रहेको ५० लाख खोप ल्याउँदा करिब ३३ करोड कमिशन कमाउने योजनासहित विचोलियाहरू सक्रिय भए। कमिशनको किचलो चल्दै गर्दा भारतमा कोरोनाले भयानक रुप लियो। सिरम कारखानामा आगलागी पनि अर्को बाहना बन्यो। फागुन १९ मा सिरमले तत्काल खोप पठाउन नसक्ने पत्र स्वास्थ्य सेवा विभागलाई पठायो।
बेलामै गम्भीरताका साथ पहल गरेको भए खोप असंभव थिएन। किनभने हामीसँग दुई ठूला सम्पन्न छिमेकी छन् र नेपाललाई माया गर्ने अरु पनि मित्र राष्ट्रहरू छन्। तर सरकारबाट जुन खालको युद्धस्तरीय तदारुकता हुनुपर्थ्यो, त्यो देखिएन। बरु सरकार कहिले खरिद कमिसन सेटिङमा त कहिले कुर्सी जोगाउने चक्करमा अल्झिएर कोरोनाको रमिता मात्रै हरिरह्यो
कमिशन एजेन्टहरूले झमेला गरेपछि भुक्तानी दिएर आउनै लागेको थप १० लाख डोज खोप पनि अड्कियो। त्यहीं झोकमा थप ५० लाख खोप खरिदका लागि अघि बढाइएका फाइल पनि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पेन्डिङमा राखिदिए। यसबीचमा रुस ८० लाख स्पुतनिक–भी नामको खोप नेपाललाई बेच्न तयार भएको सन्देश दिएको थियो। बेलायतले २० लाख मात्रा खोप दिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो।खोप खरिदका अन्य सरकारी प्रयास र प्रकिया पनि कमिसनको किचलोले प्रभावित भए। सरकारी खरिद भाँड्न विचौलियाहरू निरन्तर सक्रिय रहँदा पनि तीन महिनासम्म प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री दुवैले रमिता हेरेको देखिन्छ। विचौलियालाई दण्डित गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा थप खरिदको फाइल पनि आफ्नै घर्रामा अड्काउनु अनि यति संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ननसक्नु झन् रहस्यमय देखिन्छ। उच्च राजनीतिक दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागले विवादित हुकमलाई नै कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर बेच्ने अनुमति दिएको खुलासा भएको छ।
लकडाउन होइन समाधान
यतिबेला कोरोनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त छ। कोरोनाको प्राविधिक ग्राफ थोरै तल झरेको देखिए पनि संक्रमण तत्कालै नियन्त्रणमा आउने संभावना नभएको विज्ञहरू बताउँदैछन्। आइतबारसम्म ८ हजार ७२७ जना संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। अहिलेसम्म छ लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन् भने साढे ५ लाख बढी निको भइसकेका छन्। यसको एउटै र अन्तिम समाधान खोप मात्रै हो। खोप ल्याउन पहल नगरेर लकडाउन लम्ब्याउनुको कुनै अर्थ छैन। जनतालाई घरघरमा थुनेर मात्र यसको कोरोना निको हुने होइन। रोगभन्दा भोक र बेरोजगारीको पीडा अझ् कहालीलाग्दो हुनेछ। अहिले लकडाउन लम्ब्याउँदा सत्तामा रहने थोरै पात्रहरूलाई हाइसन्चो भएको होला तर यसको सकस मुलुक र जनताले धेरै लामो कालसम्म सामना गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
