कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञानमा मापदण्ड विपरीत पदाधिकारी नियुक्त

जुम्ला : कर्णालीको आसा र भरोसाको केन्द्र जुम्लाको कर्णाली स्वस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान व्यक्ति विशेषको चलखेलको केन्द्र बन्दै गएको छ। 

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो प्रतिष्ठानको कार्यकारी नेतृत्वको रुपमा चयन हुने उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया। देशको उही नियम, कानुन र प्रक्रियाले बनाएका र उस्तै हैसियतका सबै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको योग्यता उस्तै हुने भए पनि कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति लागि फरक योग्यता हुँदा पनि हुने देखिएको छ।

देशका अरु प्रतिष्ठान र कर्णालीको उपकुलपतिका लागि चाहिने योग्यताको प्रावधान फरक छ। राष्ट्रिय स्वास्थ  विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी स्वास्थ  विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा एघारौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

कर्णाली स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सह–प्रध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दशौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ।

अन्य प्रतिष्ठानमा  उपकुलपति हुन प्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि कर्णालीमा सह प्राध्यापक भए हुने उल्लेख छ। यस्तो प्रावधान राख्नुको एउटै तर्क भनेको कर्णाली जस्तो दुर्गममा प्राध्यापक जान मान्दैनन् भन्ने थियो। तर यस अघि उपकुलपतिमा प्रा. डा. राजेन्द्र राज वाग्ले र प्रा. डा. पारसकुमार आचार्य नियुक्त भएको तथ्यले  कर्णालीमा प्राध्यापक जान मान्दैनन् भन्ने तर्कलाई खण्डन गरिदिएको छ ।

उनीहरुको कार्यकाल सकिए लगत्तै मलाई उपकुलपति बनाइयोस भनी आवेदन दिने अन्य प्रतिष्ठानको तुलनामा कर्णाली प्रतिष्ठानमा धेरै थिए। कर्णाली प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति गरियोस् भनेर आवेदन दिने २१ जनामा प्राध्यापक धेरै थिए। जसले सत्ताको कर्णाली प्रतिको नजर पुरै गलत हो भनेर प्रमाणित गरिदिएको छ।

प्राध्यापक नै भएपनि राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नियुक्त भएका कुलपति वाग्लेले कर्णाली प्रतिष्ठानलाई अव्यवस्थापनको कच्ची राजमार्गमा धकेल्ने कामको थालनी गरेका थिए। प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको हचुवाको आधारमा गरिने बढुवा प्रक्रियालाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ।

हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावललाई तत्कालीन उपकुलपति वाग्लेले २०७७ मंसिर २२ मा प्राज्ञिक परिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर उपप्राध्यापकबाट  सह–प्राध्यापकका रुपमा कामकाज गर्ने गरी थप जिम्मेवारी दिएका थिए। थप जिम्मेवारी भनेको सह–प्राध्यापक सँधैका लागि हो होइन भनी गरिएको प्रश्नमा निवर्तमान उपकुलपति वाग्लेले जवाफ दिन इन्कार गरे।

तर उनको थप जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया नै गलत भनि प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट उपर न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रतिष्ठानको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, दुवै पक्षसँग छलफल गरी टुंगो लगाउन उपयुक्त हुने देखिँदा मिति २०७७ वैशाख ३ गते दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको निम्ति उपस्थित हुन सूचना दिई, अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेश गर्नु र सो अन्तरिम आदेश छलफलको अवस्थासम्मका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने लगायत सहकुलपतिको मिति २०७७ चैत्र १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको मिति २०७७ भदौ १४ र मिति २०७७ मंसिर २२ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

सर्वोच्चले २०७७ मंसिर २२ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनि दिएको आदेशले वर्तमान उपकुलपति डा. रावल सह–प्राध्यापक नभई उपप्राध्यक रहेको प्रष्ट पारेको छ। यसले उनी उपकुलपतिको उम्मेदवारसम्म हुनलाई अयोग्य ठहर्छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७७ चैत्र २० मा गरेको निर्णय समेतको हवला दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ चैत २२ गते डा. मंगल रावललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका छन्।

रिट निवेदक प्रा. डा. उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना नगरी  अदालतको अवहेलना गरेका छन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतको अवहेलना गरेका कयौं उदाहरण छन्। यो थप एक मात्र हो उनले भने, ‘घउनले आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्ने हो भने पनि योग्तालाई ख्याल गर्नुपथ्र्यो। कर्णाली प्रतिष्ठानलाई दोस्रो दर्जाका बनाउन प्रधानमन्त्री बाटै गलत कदम चालिएको छ।’

 यसरी उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि प्रतिष्ठानका केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमलाई असर पर्ने देखिन्छ। त्यस लगत्तै प्रा. डा. भोला श्रेष्ठ र प्रा. डा. तरुण पौडेल र प्रा. डा. रामप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठान छोडेका छन्। सिनियर डिन प्रो. डा. रेशम ब रानालाई निकालेर आफू निकटका जुनियरलाई मेडिकल डिन बनाउने खेल भइरहेको छ। जसले निकट भविष्यमा सुरु हुने एमबीबीएस र चलिरहेको एमडी कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर पार्ने प्रतिष्ठानका एक चिकित्सकले बताए ।

अदालतको अन्तरिम आदेश भनेको पनि कानुन हो। यदि आदेशको पालना भएन भने अदालतको मानहानी हुने अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाले बताइन्। २०७७ चैत्र २० मा सर्वोच्चनले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘२०७७ चैत २२ मा प्रधानमन्त्रीले गरेको उक्त नियुक्ति बदर गरीपाऊ भनेर अदालत जान सकिन्छ। उनका अनुसार यसरी नियुक्त व्यक्तिले गरेका हरेक निर्णय अमान्य हुन्छन् भने अदालतको आदेशले बदर गरिदिन सक्छ।

यसरी रिट निवेदनमा  पर्न थालेपछि उपकुलपति रावलले  प्रतिष्ठान संचालको सबै भन्दा बलियो मानिने सभा सदस्य अथवा सिनेट सदस्यमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका देवर कैलाशकुमार भण्डारी र प्रधानमन्त्री निकट डा. धर्मकान्त बास्कोटा, अर्को एमाले नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरव ढकाललाई एकेडेमी काउन्सिलमा नियुक्त गरेका छन्।