सवारीसधानको नवीकरण गर्न नयाँ प्रविधि जडान हुँदै

सवारीसधानको नवीकरण गर्न नयाँ प्रविधि जडान हुँदै

बर्दिबास : विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट यातायात व्यवस्था विभागले सवारीसधानको नवीकरण गर्न लागेको छ। यसका लागि इलोक्ट्रोनिक भ्याकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभीआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गर्ने काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भूषालले जानकारी दिए। आउँदो साउन १ गतेबाट देश भरका यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारीसाधनको अभिलेखिकरण, नविकरण, जाँचपास, रुटपरमिट लगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्राणालीबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने छ।

विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको आवधारणा नेपालमा ८ वर्षअघि ल्याइएको थियो। तर, सेटिङ मिलाएर यातायाता कार्यालयमा कमिसन खाँदै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलीका कारण यो प्रणाली जडानमा ढिलाई हुदैं आएको थियो।

डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजना अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटल गर्न लागेको हो।

आउँदो साउन १ गतेबाट सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न कागजमा रहेको सबै डाटालाई धमाधम स्फटवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक परियोजनाका प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले बताए।

उनका अनुसार, प्रदेश २ का यातायात व्यवस्था कार्यालय बर्दिबास, लहान, जनकपुर र वीरगञ्जमा कागजी अभिलेखलाई कम्प्युटरमा चढाउने काम दु्रतगतिमा भइरहेको छ। त्यसैगरि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेत, लुम्बिनी, सवारी परिक्षण कार्यालय बुटवल, बाग्लुङ, पोखरा, डुब्रे, कावासोतीबाट सेवा प्रदान गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन्।

 ‘डाटा इन्ट्री यातायात क्षेत्रको मुटु हो,’ प्रबन्धक ज्ञवालीले भने,‘यस प्रणाली अन्र्तगत सवारीसाधनको ओनरसीप नम्बर कायम गरिने छ।’ गाडी नम्बर, इन्जिन नम्बर, चेचिस नम्बर विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता भएपछि यातायात कार्यालय व्यवस्थित बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
बुलबुक, जाँचपास, रुटपरमिट, अस्थाई प्रकृतिका काम गर्ने खाडा गरिएका रजिष्टहरु र ढड्डा छपाईमा खर्च हुने करोडौं रकम बचत हुनेछ। नेपालमा करिब ४५ लाख सवारीसधान छन्। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.