नेपाल किन धनी हुन सकेन ?

नेपाल किन धनी हुन सकेन ?

हामीलाई यस्तो नेतृत्व वर्गको खाँचो छ जसले यस्तो काल्पनिक सत्यको निर्माण गर्न सकोस्


देश धनी हुन केही नेता र नागरिक मात्र धनी भएर पुग्दो रहेनछ। त्यसमा हरेक नागरिक तथा नेतृत्ववर्गको सकारात्मक सोच, दूरदर्शिता र अन्य व्यक्तिलाई हेर्ने असल दृष्टिकोण र सम्पूर्ण नागरिकलाई बाँध्न सक्ने साझा सोच, विचार, दर्शन, आचारसहिंता अझ महŒवपूर्ण हुन्छ। केही व्यक्ति धनी हुँदैमा अर्थात् केही नेताले रहरलाग्दा र लोभलाग्दा राजनीतिक दर्शनका ठेली रटेर राजनीति गर्दैमा पनि हुँदैन भन्ने देखिइसकेको छ। त्यसलाई मात्र समुन्नत देश विकासको जडसूत्र मान्दैमा देश धनी हुने भए विश्वमै सबैभन्दा धनी देश सायद हाम्रै नेपाल हुन्थ्यो।

विश्वयुद्धमा थङ्थिलो भएको जापानको अहिलेको अवस्था हेरौं। हिजोको आर्थिक विकासको रेखामा नेपाल सँगसँगै आउन सक्ने चीनको अहिलेको अवस्था हेरौं। अर्थात् पछिल्लो समयमा पत्ता लगाइएको भनिएको देश अमेरिकालाई हेरौं। ती शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चिनिएका छन्। अर्थात् हिजोको नाइजेरियालाई नै आज हेरौं न कति फड्को मारेको छ अर्थतन्त्रमा ? समस्या त हरेक देशका आआफ्नै हुन्छन्। स्वतन्त्रताको प्रतिमूर्ति मानिएको देश अमेरिकामा त अझै पनि जातीयता, गोरा अतिवाद र रंगभेदको नाममा द्वन्द्व चलिरहन्छ, गोली चलिरहन्छ।

देश धनी हुन के चाहिन्छ भनेर नाप्ने आधारहरू के के हुन् त ? नेपाल न गौतम बुद्धको देश भएर धनी हुन सक्यो, न सगरमाथाको, न भृकुटी र सीताको, न अरनिकोको, न राजा जनकको। न राणा शासनको अन्त्य भएर नै देश धनी हुन सक्यो।

अफ्रिकन देश बुरुन्डी, मलावीभन्दा नेपाल धेरै अगाडि छ। सबैभन्दा पुरानो भनिएका देशमध्येको एक नेपाल भने गरिब देशहरूकै वर्गमा परिरह्यो। किन हुन सकेन हाम्रो देश हामीले सोचेजति धनी ? छिमेकी राष्ट्र भारत र अझ भनौं चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा यति ठूलो फड्को मारिसकेको छ। विश्वमा हरहिसाबमा पहिलो हुँदैछ सीमा जोडिएको चीन। किन अझै पनि विकसित देशको तुलनामा नेपालको औसत आयु, शिशु मृत्युदर, मानवीय पुँजी सूचांक, मानवीय विकास सूचांक किन कम छ ? बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक हाम्रो देश नेपाल कहाँ चुक्यो ? पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनले किन ल्याउन सकेन ठोस परिवर्तन ? आखिर के चाहिन्छ देश धनी हुन ?

देश धनी हुन के चाहिन्छ भनेर नाप्ने आधारहरू के के हुन् त ? नेपाल न गौतम बुद्धको देश भएर धनी हुन सक्यो, न सगरमाथाको, न भृकुटी र सीताको, न अरनिकोको, न राजा जनकको। न राणा शासनको अन्त्य भएर नै देश धनी हुन सक्यो, न पञ्चायत व्यवस्था, न बहुदलीय व्यवस्था, न लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यको स्थापनाले नै देशलाई समुन्नत बनाउन सक्यो। देशको समुन्नत विकास हुन न प्राकृतिक सम्पदा, न सांस्कृतिक सम्पदा, न व्यवस्था परिवर्तनले केही गर्न सक्दोरहेछ। जबसम्म नेतृत्व वर्गको सोच र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउँदैन, नेतृत्वमा परिवर्तन आउँदैन, विभिन्न, भाषा, जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय र संस्कृतिका मानिसलाई जोड्ने एउटा साझा विचार र दर्शनको विकास र त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन।

जब भाषण वा गफमा सगरमाथा र गौतम बुद्धको नाम आउँछ र त्यसलाई जोडेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको आवेग रोपिन्छ जनतामाझ। मूर्त रूपमा जनताका साझा हक र अधिकारको सम्बोधन भने हुँदैन। जुन भाषण एउटा भ्रम मात्र हुँदोरहेछ, आडम्बरीको खोल ओडेर बाँडिने खोक्रो सपना हुँदोरहेछ। सत्तामा टिकिरहने चाल अनि जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने खेल हुँदोरहेछ। त्यसले त अझ देशको संस्कृति, भौगोलिकता, जातीयता, बहुलतामाथि खिल्ली उडाएको लाग्दोरहेछ। किन बन्न सकेन एउटै डोरी यो देशको बहुलतालाई बाँध्न सक्ने ? किन बन्न सकेन एउटै पुल विविधतालाई जोड्न सक्ने ? किन प्रत्युत्पादक हुन सकेन साझा विचार जहाँ हरेक समुदायले आफूलाई पाउन सकुन् ? किन बन्न सकेन फुटाउनै नसक्ने तराई, पहाड र हिमाल जोड्ने एउटै चट्टान ? एउटै विचार, विवेक, व्यवहार र विशाल हृदयको चट्टान आखिर किन बनेन ?

नेतृत्व वर्गले कहिल्यै यी प्रश्नतिर नजर डुलाए ? यी प्रश्नहरूमा घोत्लिए ? समस्याहरूको खोजी गरे ? जब समस्या पत्ता लाग्छ तव न समाधान सम्भव छ। समस्याको जड पत्ता नलगाई कहिले राष्ट्रियताको नाममा, कहिले कथित जनताको नाममा अनेक प्रपञ्च रचेर नेपाली नागरिकलाई दिग्भ्रमित बनाउने काम मात्र भइरह्यो। देशका लागि केही गर्छु भनेर सडकबाट सदन पुगेका नेताहरूको ध्येय सत्ता र कुर्सीतिर मात्र गहिरह्यो। फलतः यो देशलाई अरू देशले आर्थिक रूपमा उछिनिरहे, पछाडि पारिरहे। राष्ट्रिय बिम्बहरूको सहारा लिएर जनतामाझ एउटा आवेग र सुविधाको शंका जगाइरहे। त्यसले नेपाली बहुल समाजलाई समेट्न सकेन, हरेक नेपालीको ढुकढुकी छाम्न सकेन। नेतृत्ववर्गले वास्तविक नेपाल र नेपालीलाई महसुस गर्न सकेन। उनीहरूले भोगेको समाज र जीवन अनुभवलाई हृदयंगम गर्न सकेन।

नेतृत्व वर्गले एउटा ‘आचारसंहिता’ बनाउन सकेन जहाँ हरेक नेपालीले सहमति जनाओस्। आचारसंहिता समयसापेक्ष र नेपाली माटो सुहाउँदो होस्। जसले हरेक नेतालाई सही दिशानिर्देश गरोस् र त्यो देशको हरेक क्रियाकलापमा बलियो खम्बा बनोस्। पहिल्यै बनिएका वा भएका राष्ट्रबिम्बहरू माथि चढेर राष्ट्रियताको पगरी गुथ्नु र भ्रम सृजना गर्नु नपरोस्। प्राचीन मेसोपोटामियन सभ्यताको हम्बुरावीको आचारसंहिता होस् या अमेरिकाकै स्वतन्त्रताको घोषणापत्र। यिनीहरूकै जगमा टेकेर कति निर्णय गरिन्छन्। हुन त ती आचारसंहिताहरू पनि काल्पनिक सत्य हुन् किनकि त्यो देख्दा कतिपय कुराहरू हामीलाई सही लाग्दैन। हामी बाँचेको समाज उनीहरूको भन्दा फरक छ। त्यही फरक समाजलाई डोहोर्‍याएर लान सक्ने हाम्रै समाजलाई मिल्ने अर्को काल्पनिक सत्यको निर्माण समाज र समयसापेक्ष भएन भने हाम्रो देशको बहुल जाति, बहुल भाषा र बहुल धर्म र वरदान होइन, अभिसाप हुनेछ।

हामीलाई यस्तो नेतृत्व वर्गको खाँचो छ जसले यस्तो काल्पनिक सत्यको निर्माण गर्न सकोस्। जसले सबैलाई समेट्न सकोस्। मधेसी दलले आफूलाई होच्याएको महसुस गर्नु नपरोस्। दलितले दलित भएकै कारण सजाय नपाओस्। जनजातिले आफू सिमान्तकृत भएको बोध नगरोस्। महिलाहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक भएको ठान्नु नपरोस्। तेस्रो लिंगीले आफूलाई असामाजिक भएको महसुस गर्नु नपरोस्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो भाग्यलाई दोष दिनु नपरोस्। यो समाज खण्डित हुन नपरोस्। समाजमा यस्ता मान्छे पनि बस्छन् जसले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई भन्दा कोशी नदीको ‘खुवालुङ’ ढुंगालाई मान्छन्। गौतम बुद्धलाई भन्दा पारुहाङलाई मान्छन्। त्यही भएर यो राष्ट्रियताका बिम्ब गौतम बुद्ध, राम, सीता, अरनिको र जनक मात्र होइनन्। यी त एक समयमा सिर्जित काल्पनिक सत्य थिए, अब यसैमा रमेर बसिरहनु समय सान्दर्भिक हुँदैन। अब समयसापेक्ष अर्को काल्पनिक सत्यको खाँचो छ।

संसारमा जति पनि धनी देशहरू देख्छौं, तिनीहरू राष्ट्रिय र प्राकृतिक सम्पदामा भन्दा अरू नै कुरामा अगाडि छन्। चाहे त्यो चीन, सिंगापुर, जापान वा अमेरिका नै किन नहोस्। यी सबै देशलाई हेर्ने हो भने यी देश प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको हिसाबले नेपालभन्दा धेरै पछाडि छन्। केही सम्पदाबाहेक नेपाल ती देशभन्दा धेरै पछाडि छ। आर्थिक हिसाबले धनी देशहरूलाई हेर्दा त्यहाँ उनीहरूको व्यवस्थित सहरीकरण, शिक्षा, प्रतिव्यक्ति आयु, औसत आयु, स्वास्थ्य सुविधा धेरै राम्रो देखिन्छ। जनसंख्या वृद्धिदर तथा शिशु तथा मातृ मृत्युदर ज्यादै न्यून छ। भौतिक संरचना आधुनिक हुनुका साथै पेशागत संरचनाको कुरा गर्दा कृषिभन्दा अरू नै किसिमका व्यवसायमा संग्लग्न भएको ज्यादा देखिन्छ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले धेरै जनसंख्या यसैमा आश्रित छ। अरू किसिमको पेशा जस्तो ः यातायात, शिक्षा, बैंकिङमा बढी संग्लग्न भएको त्यति पाइँदैन। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म देशभित्रै रोजगार उत्पन्न गराउन सकिँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यही भएर नेतृत्व वर्गले शक्ति र सत्ताका लागि हानाथाप गर्नु र पुराना राष्ट्रिय बिम्बमा खेलेर राष्ट्रियताको भ्रम पैदा गर्न समय खर्चिनु र आफ्ना कार्यकर्तालाई भेला गरेर झुट सन्देश फैलाउन लाउनुभन्दा जतिसक्दो समय, सामथ्र्य र सोच आफ्नै देशभित्र रोजगार उत्पादन गर्नेतिर लाउनु अपरिहार्य छ।

यसैगरी विकसित देशहरूका सरकारको कार्यकाल हेर्ने हो भने त्यहाँ सरकार परिवर्तन हुन समय लाग्छ। नेपालमा जस्तो एकै वर्षमा सरकार परिवर्तन भइराख्दैन। नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि करिब १३ वर्षमा १२ जना प्रधानमन्त्री भसकेका छन्, कुनै दोहोरिएर त कुनै तेहेरिएर पनि। त्यही तुलना विकसित देशसँग गर्ने हो भने धेरै न्यून छ। सिंगापुरको कुरा गर्ने हो भने त सन् २००६ सालयता अहिलेसम्म एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री भएका छन्– ली सिएन लुङ। यसले के देखाउँछ भने जबसम्म स्थिर सरकार हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकास प्रायः शून्य रहन्छ। त्योसँगै नेतृत्व वर्गले खेल्ने भूमिका, बनिएका नियम कानुन र तिनीहरूको ठोस कार्यान्वयन आदिले देश अगाडि बढ्ने वा पछाडि पर्ने कुराको निर्धारण गर्दछ।

त्यही भएर अबको देशको आर्थिक उन्नतिका लागि त्यस्तो नेतृत्व र सरकारको खाँचो छ जसले यी सबै कुरालाई मिलाएर लैजान सकोस्। न कि केवल राष्ट्रियताको मात्र कुरा गरेर अनि झुटा आश्वासन बाँढ्दै हिँडोस्। एउटा बलियो आचारसहिंताको निर्माण गरोस् जसलाई सबैले पछ्याउन्। एउटा यस्तो काल्पनिक सत्यको निर्माण होस्, जहाँ बहुलता अटाओस्। जहाँ सगरमाथा मात्र होइन, खुवालुंग पनि अटोस, गौतम बुद्ध मात्र होइन, पारुहाङ पनि अटोस्। हरेक योजनाले मूर्तरूप पाउन्। र, हाम्रो देश नेपाल एउटा सम्मुन्नत र धनी देश बनोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.