कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्नुपर्ने भन्दै स्याङ्जाका पाँच दलको विरोध

कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्नुपर्ने भन्दै स्याङ्जाका पाँच दलको विरोध

स्याङजा: कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना विरुद्ध स्याङजाका पाँच राजनीतिक दलले विरोध जनाएका छन्।

डाइभर्सनको चर्चा चलेसँगै यहाँका पाँच राजनीतिक दलले आयोजना राष्ट्रिय हितमा नरहेको निष्कर्ष सहित विरोध जनाएका हुन्। आयोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरुले आयोजना रोक्न माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सोमबार संयुक्त बैठक बसेर कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाले जिल्लाको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कुमार राना, नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक शैलेन्द्र घिमिरे, नेकपा एमाले अध्यक्ष रामचन्द्र भट्टराई, जसपाका अध्यक्ष ख्यामनारायण ढकाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रेद्धारा हस्तारित प्रेस विज्ञप्तिमा डाभर्सनको आयोजनाले प्राचीन मानव सभ्यताको उदगम स्थल, सनातन संस्कृतिको धरोहर, शालिकराम पाइने विश्वकै एक मात्र नदी कालीगण्डकीको प्राकृतिक मार्ग परिवर्तन गर्नेगरी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वातावरणीय पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गरे।

यसैगरी, कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाका जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव परी विस्थापित हुने र कृषि क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जनाए। निर्माण लागत भन्दा आर्थिक एवं सामाजिक क्षति बढी हुने देखिएकाले राष्ट्रिय हितमा नभएको र जवर्जस्ती कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्नुमा बदनियत देखिएको दलको ठहर छ।

बृहत अध्ययन र सरोकारवालासँगको छलफल र परामर्श विना आयोजना अघि नबढाउन सुझाव दिइएको छ। संघीयताका मर्म र भावना विपरीतका कार्यले नेपालीलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजन गरी द्धन्द्धमा फसाउँदै विदेशी स्वार्थ पूरा नगर्न भनिएको छ।

कुनै पनि अर्थमा नेपालमा हितमा नदेखिएको र आयोजनाको विरुद्धमा पाँच राजनीतिक दल डटेर सामना गर्ने प्रतिवद्धता गर्दै अर्थ, गृह, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको विषयमा पनि पाँच राजनीतिक दलले सोही विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.