गुलरिया : सरकारले तराईका सदरमुकामहरूमा व्यवस्थित सडक सञ्जाल विकास गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको सडक निर्माण कार्य विवादमा परेको छ। यो विषय बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि र स्थानीयबीच विवादको जड बनेको छ। स्थानीय सरकार आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि टोलमा सघन सहरी सडकको कुनै पनि योजना नपरेको भन्दै गुलरिया नगरपालिकास्थित तुलापुरका स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका छन्।
बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया नगरपालिकामा स्थानीय वडावासी र नगरपालिकाबीच भएको सडक निर्माणको मागबाट सिर्जित घटनाक्रमले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। सरकारले तराईका सदरमुकामहरूमा व्यवस्थित सडक सञ्जाल विकास गर्ने उद्देश्यले लागू गरेको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गतको सडक निर्माणका लागि माग गर्दै गुलरिया नगरपालिका–४ तुलापुरका स्थानीयहरू नगरपालिकामा धर्ना दिने क्रममा नगरपालिकाका नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेपछि दुवैतर्फको विवाद चुलिएको छ।
गुलरिया नगरपालिका कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा ढोकामा स्थानीयको भीड हुँदाहुँदै नगर प्रमुखले भीड छिचोलेर भित्र प्रवेश गरेपछि घटनाले विवादको रूप लिएको गुलरिया नगरपालिका–४ का नेकपा माओवादीका नेता एवं प्रत्यक्षदर्शी गेहेन्द्र ढकालले बताए। ‘नगर प्रमुखले धर्ना दिएका वडावासीहरूको उपेक्षा गर्दै भीडलाई छिचोलेर भित्र प्रवेश गर्न हुँदैनथ्यो,’ ढकालले भने, ‘नगर प्रमुखले देखाएको आवेगको क्षमायाचना गर्दै स्थानीयको समस्या हल गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ सबै समस्या हल हुन्छ।’
सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चार वर्षको अवधिमा गुलरिया नगरक्षेत्रमा साढे २ सय करोड रुपैयाँको सडकहरू निर्माण भएका छन्। जुन सडक वडा–४ तुलापुरको योजनामै नपारेको भन्दै स्थानीयहरू जनप्रतिनिधिप्रति आक्रोसित बनेका हुन्। वडा कार्यालयलाई पटकपटक गुहारेर थाकेका वडाका स्थानीयहरू नगर प्रमुख समक्ष माग गर्न नगरपालिका पुगेका हुन्।
स्थानीयहरू नगरपालिकाको गेटमा बसेर आफूलाई समेत त्यहीँ बोलाएको गुलरिया नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर रावलले बताएका छन्।
नगरपालिका कार्यालय प्रवेश गर्ने क्रममा कार्यालयको गेटमा स्थानीयहरू धर्नामा बसेका थिए। गुलरिया नगरपालिकाका मेयर मुक्तिनाथ यादवले भने, ‘मैले कार्यकक्षमै बसेर छलफल गर्न अनुरोध गर्दागर्दै मलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न कठिनाइ पारियो। नगरसभाको पूर्वसन्ध्यामा तयारी गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयभित्र जानुपर्ने थियो तर भित्र पस्न अवरोध भयो। मैले बाटो छोड्न अनुरोध गरेँ बाटो नछोडेपछि उपाय लगाएर भित्र पसेको हुँ। यसमा के दुव्र्यवहार भयो ?’ उनले प्रश्न गरे।
टोलवासी दुई÷चार जनाले मागपत्र दिएकै भए पनि समस्या समाधान भइहाल्थ्यो। तर, त्यसो नगरी घटना अतिरञ्जित गराइएको भन्दै उनले गुनासो गरे। ‘नगरसभाको पूर्वसन्ध्यामा सेवाग्राही, कर्मचारीलगायत जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय प्रवेशमा निषेध गर्न हुँदैनथ्यो। जनताले जुन व्यवहार गर्नुभयो अभिभावकको नाताले सबै कुरा भुलिदिन्छु,’ नगरप्रमुख यादवले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
