स्याङ्जामा १० दिन थपियो निषेधाज्ञा

स्याङ्जामा १० दिन थपियो निषेधाज्ञा

स्याङजा : स्याङजा प्रशासनले जनजीवनलाई सहज बनाउँदै असार २५ गतेसम्म जिल्लाभर निषेधाज्ञा थप गरेको  छ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपकराज नेपालले आदेशजारी गर्दै फेरि १० दिन निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको जनाए। यसअघि जारी निषेधाज्ञा मंगलबार (गएको) मध्यरातबाट सकिएको छ। 

कोरोना संक्रमणमा चेनब्रेक नभएको भन्दै सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला सुरक्षा समितिका बैठकले निषेधाज्ञा जारी राख्ने निर्णय भएको आदेशमा उल्लेख छन्। निषेधाज्ञाका समयमा औषधि उपचार, खाद्य वस्तु तथा अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न बाहेक अनावश्यक हिँडडुल गर्न नगर्न सुझाव दिइएको छ। 

अघिल्लो पटक भन्दा सहज बनाउने निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। खाद्यान्नलगायतका पसल बिहान ५ देखि साझ ६ बजेसम्म स्वास्थ्य मापदण्ड पुरागरी खोल्न पाइने भएको छ।  तर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल, रेष्टुरेन्ट, नाचघर, क्लब, फुटसल, जिमखाना, ब्यूटी पार्लर, सैलुन, फुटपाथ पसल, सेमीनार, गोष्ठी, तालिम, सभा, सम्मेलन, मानिस जम्माभई भीड बढाउने कामलाई भने रोक लगाइएको छ। 

यसैगरी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरु जोर विजोरको गतेका आधारमा ५० प्रतिशत यात्रु राखेर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरागरी सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ। मठ, मन्दिर तथा बिभिन्न धार्मिक कार्य वा विहेवारीमा १५ जना भन्दा बढी सहभागी हुन पाइने छैन। 

सरकारी कार्यालय, सहकारी तथा गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा बित्तिय संस्थाका सेवाहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा पालना गरी संचालन गर्न पाउने भएका छन्। तर, सबैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। 

सङ्क्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुरुप जिल्लाभर असार २५ गते रातिसम्म निषेधाज्ञा जारी भएकाले उल्लंघन गर्नेलाई कानुन बमोजिम कारवाही गरिने जनाइएको छ। कोरोनाको दोस्रो चरणमा स्याङजामा संक्रमितको संख्या ३ हजार दुई सय ४६ जना पुगेको छ। ती मध्ये ९६ जनाको मृत्यु भयो भने २ सय ३२ जना सक्रिय संक्रमित छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.