वातावरण संरक्षण : कुरा होइन काम

वातावरण संरक्षण : कुरा होइन काम

हामी सबैलाई सफा र राम्रो बन्न मन पर्छ। घर सफा गर्ने भन्दै घरको बरण्डा र छतबाट फोहोर र फोहोरका पोका घरवरपर मिल्काउँछौं। अरूले देख्छन् कि भन्ने डरले उज्यालो हुन नपाउँदै फोहोर लगेर सडक वा खोलामा फाल्छौं। यत्ति मात्र कहाँ हो र हजुर ! हामी आजका एक्काइसौं शताब्दीका मान्छेले घर निर्माण गर्दा ढलको निकास नजिकको नदी वा खोलामा गर्छौँ। यति धेरै असभ्य बन्न हामीलाई कसले सिकायो ? वातावरण व्यवस्थापन मानव स्वास्थ्य र सुखसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो भनेर कहिले बुझ्ने हो ? वातावरण फोहोर पारेर कसरी सफा बन्न सकिएला ?

प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वास्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। वातावरण संरक्षण तीनवटै तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ। वातावरण व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा अन्य विद्यमान व्यवस्थाहरूले आफैं केही गर्न सक्दैनन्। वातावरण जोगाउन, वातावरणको उचित व्यवस्थापनका लागि त हरेक नागरिक सचेत बन्दै एकढिक्का भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। सबैले आफ्नो काम हो भन्ने सोच र जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। वातावरण व्यवस्थापन एक जटिल, बहुक्षेत्रीय र बहुआयामिक विषय हो। यसको उचित व्यवस्थापनका लागि हरेक व्यक्ति, तहगत सरकार, निकाय र क्षेत्रको सहयोग साथै सहकार्यलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा स्वीकार्नुपर्छ। नेपालमा देशमा एकीकृत र योजनाबद्ध विकास हुन सकेको छैन। अव्यवस्थित सहरीकरण बढ्दो छ। पूर्वाधार विकास र वातावरण बीचको सन्तुलन कायम गर्न सकिएको छैन। सहरी क्षेत्र, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने रेडियोधर्मी, चुम्बकीय, विद्युतीय लगायतका विभिन्न किसिमका फोहोरहरूले प्रदूषण बढ्दो छ।

वातावरण राम्रो बनाउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। योजनाबद्ध एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरेर मात्र सहरीकरणको काम गरौं। साझा आवश्यकता भनेको ‘कुरा गर्ने मात्र होइन, काम गर्ने’ हो।

हाल कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विषादी, रासायनिक मललगायत जोखिमपूर्ण रसायनको मापदण्डको अभाव र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर भएकाले वायु, ध्वनि, जल र जमिनमा प्रदूषणको मात्रा बढ्दै गएको छ। तीन तहका सरकार र अन्य सरोकारवालाबीच वातावरणसँग सम्बन्धित विषयमा सहकार्य र समन्वय हुन सकेको छैन। जे हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन र जे नहुनु पर्ने हो त्यही गर्न कम्मर कसिरहेका छौं। हामीसँग प्रशस्त जल छ, जंगल छ। सबै तहबाट एकजुट भएर वातावरण संरक्षणमा लाग्ने हो भने वातावरण व्यवस्थापनबाट हामी सबै स्वस्थ्य र सुखी मात्रै होइन, पर्यटन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा मिल्न सक्छ।

संवैधानिक मौलिक हकलाई प्रत्याभूत हुने गरी मौजुदा नीति, मापदण्ड र कार्यविधिहरूको उचित कार्यान्वयन गरौं। वातावरणमैत्री विकास, दिगो विकासका लागि सबै निकाय र तहको साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरौं। मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने जल, जमिन, ध्वनि र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा सरोकारवाला सबै लागिपरौं। प्लाष्टिकजन्य फोहोरलगायत अन्य फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरौं। सडक छेउ र नदी किनारमा वृक्षरोपण गरेर मुख्यत: सहरी क्षेत्रलाई हरियाली बनाउन पहल गरौं। गरे सम्भव छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गराई वातावरण संरक्षणप्रति नागरिकको दायित्वबोध हुनुपर्छ। जैविक विविधता र प्राकृतिक वातावरण नै मुलुकको पर्यटन विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नु आजको आवश्यकता हो।

मानिस सामाजिक प्राणी हो। मानिस, समाज र वातावरणलाई अलग अलग पार्न सकिँदैन। जब बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन साथै बोटबिरुवा रोपेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ तब मात्र नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। यसका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि तथा अन्य सबै प्रकारका प्रदूषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पहल गरौं। भौतिक निर्माण पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक वातावरणबीच सन्तुलन कायम गरौं। प्रमुख सहर र औद्यौगिक क्षेत्रबाट सिर्जित फोहोरमैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र संरचनामार्फत प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं।

नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण सानो र सुन्दर मुलुक हो। सबैमा इच्छाशक्ति बढाउने हो भने स्वच्छ, सफा र हराभरा वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। यसका लागि हाम्रो खराब आनीबानीमा सुधार गर्न आवश्यक हुन्छ। जुन कुराको प्रयोग नगरौं भनेर नीति बन्छ। हामीलाई त्यही कुरा बढी सञ्चय गरेर राख्न मन पर्छ। उदाहरणका लागि प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र प्रयोगलाई लिन सकिन्छ। त्यसैगरी जब कृषियोग्य भूमिलाई टुक्रिन नदिन कित्ताकाट रोकियो तब हामी नै कित्ताकाट गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सडकमा निस्कियौं। वास्तवमा यस्ता कार्यहरूमा सबै निरुत्साहित हुनुपर्छ। जल, जमिन, ध्वनि, दृश्य, वायुलगायत सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी सोको उचित कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। सबै क्षेत्रबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हरेक तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याउने कोसिस गरौं।

पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र विकास निर्माणका कामहरू गरौं। विकासले विनास निम्त्याउन हुन्न भन्ने कुरामा सबैले ध्यान पुर्‍याउने गरौं। पूर्वाधार विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक कानुन र संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र न्यूनीकरणलाई पूर्वाधार विकासका अभिन्न अंग बनाउन सक्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको सहभागितासहित नवीन प्रविधिको अवलम्बन गरी फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरौं। सबै स्थानीय तहमा वातावरणमैत्री कार्ययोजना तयार गरी जैविक उर्जा, प्रांगारिक मल उत्पादन र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्लान्ट स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुपर्छ।

हरित अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरोकारवाला सबैले यसलाई वातावरण विकासका क्षेत्रगत कार्यक्रममा मूलप्रवाहीकरण गरौं। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको दायरा र मापदण्ड फराकिलो बनाऔं। यसलाई तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी र सरलीकरण बनाउन उचित ध्यान दिउँ। वातावरणीय प्रभावबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि निश्चित प्रतिशत रकम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमै छुट्याउन जरुरी हुन्छ।

वातावरण राम्रो बनाउनु हरेक नेपालीको कर्तव्य हो। योजनाबद्ध एकीकृत नदी व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरेर मात्र सहरीकरणको काम गरौं। विकास निर्माणका हरेक काम सँगसँगै सबै तहका सरकार र स्थानीय समुदायको सहकार्यमा वृक्षरोपण र पुष्पवाटिका निर्माण गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ। वातावरणसम्बन्धी अनुसन्धानका व्रिmयाकलापहरू सञ्चालन गर्न तीनै तह, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था एवं प्राज्ञिक निकायबीच समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो। अबको हाम्रो साझा आवश्यकता भनेको ‘कुरा गर्ने मात्र होइन, काम गर्ने’ हो। सबै नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.