पवित्र हिन्दू ग्रन्थ गीतामा भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ‘कर्म गर फलको आशा नगर’ भनेर दिएको सन्देशमा प्रकृया पनि नतिजा जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नेमा जोड दिएको पाइन्छ। शिक्षण सिकाइमा उपयोग गरिने संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन विधिमा पनि पहिलो संरचनात्मक विधिलाई धेरै महत्त्व दिएको पाइन्छ। हिन्दू, जैन तथा बौद्ध दर्शनमा जोड दिइएका कार्य कारण सिद्धान्तमा पनि ‘सम्यक प्रकृयाले नै सम्यक नतिजा दिन सक्छ’ भन्ने तथ्यलाई जोड दिइएको पाइन्छ। यही सम्यक प्रकृया नै व्यावसायिक शिक्षामा अवलम्वन गरिएको कार्यस्थलको सिकाइ हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ जारी भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ बमोजिम स्थापना गरिएका १२७ संस्थाहरूका २३८ प्रिडिप्लोमा कार्यक्रम तथा ९० वटा नर्सिङ कार्यक्रमको निरन्तरता तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइने सम्बन्धनका बारेमा नीतिगत, कार्यगत तथा प्रकृयागत तथ्यहरूलाई यही प्रकृया तथा नतिजा एवम् कार्यस्थलको सिकाइका आधारमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध गरिएको हाम्रो संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनिएको छ। व्यावसायिक शिक्षा विशिष्टिकृत शिक्षा भए पनि स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले यसलाई माध्यमिक शिक्षा मानिँदै आएको छ। राज्यका अन्य नीतिहरू संवैधानिक प्रावधानहरूसँग बाझिन नहुने तथ्यगत यथार्थताका आधारमा हाम्रो अर्थतन्त्र लोककल्याकारी, समाजवादी तथा पुँजीवादी जेसुकै भए पनि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने तथ्य संविधानत सही हुन आएको देखिन्छ। यो विश्लेषणका आधारमा माध्यमिक शिक्षामा काम गर्ने निजी क्षेत्रलाई सरकारले नै स्रोत व्यवस्थापन गरी दैनिक व्यवस्थापनको मात्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक निजी साझेदारीको तीन खम्बे हाम्रो अर्थनीतिले निजी क्षेत्रलाई प्रचलित ऐन कानुनको मातहतमा स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने वातावरणको कल्पना गरेको छ।
निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी हो कि प्रतिस्पर्धी ? सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका लागि एउटै प्रावधान हुनुपर्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै हो। तर यसो हुन सकेको छैन।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन २०४५ बमोजिम परिषद् अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको ९ सदस्यीय निकायबाट निर्धारण गरिएका मापदण्ड तथा निर्देशिका बमोजिम सम्भाव्यता अध्ययन, आशयपत्र प्रदान, पूर्वाधार निरीक्षण तथा सम्बन्धन प्रदान गरिने प्रचलन रहेको छ। गुणस्तर सुनिश्चितताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम यो प्रकृयामा सामेल हुने अधिकारीहरूमा विशेषज्ञता तथा यसका लागि अनुमति पत्रको आवश्यकता पर्छ। यो प्रचलन परिषद्का लागि मात्र नभएर सबै शैक्षिक संस्थाहरूका लागि लागू हुन्छ। अब यसको पालना परिषद्का काम कारबाहीमा कति भयो यसलाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
परिषद्का सुरुसुरुका दिनहरूमा सम्पूर्ण विषयमा कार्यगत तालिमको अनिवार्य व्यवस्था थियो भने सरकारले यस अवधिका लागि एक तह मुनि अर्थात् मुखिया सरहको तलब सुविधा विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराउने व्यवस्था रहेको थियो। हाल यसको प्रचलन प्रिडिप्लोमाका कार्यक्रमहरूमा मात्र सीमित भएको छ। यसका लागि सुविधाको त कुरै छोडौं यो सुविधाका लागि कार्यगत तालिम गराउने संस्थालाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतासमेत यदाकदा देखिन्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यगत तालिमका लागि सरकारी वा निजी अस्पतालहरूले यसलाई व्यापार बनाएको समेत अवस्था देखिन्छ।
परिषद्का कार्यक्रमहरू डिप्लोमा तह सम्ममा स्तरोन्नति गरिएपछि पनि स्वास्थ्यका केही कार्यक्रमहरूमा कार्यगत तालिमको प्रावधानहरू यथावत रहेको छ। निजीस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि अस्पतालको व्यवस्थासमेत गर्ने प्रावधान परिषद्का विनियमावली तथा कार्यविधिमा गरियो। आफ्नै अस्पताल तथा अन्य अस्पतालसँग कार्यगत तालिमका लागि सम्झौताको व्यवस्थामा बहस सुरु भयो। यही बहसका क्रममा अस्पतालहरूले धेरै संस्थासँग सम्झौता गरेमा विद्यार्थीले पर्याप्त प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने अवसरमा कमी नहोस् भनेर अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको कूल चाप तथा विभागीय चापका बारेमा समेत चर्चा हुन थाल्यो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ११ को संस्था सम्बन्धनका लागि आशय पत्रको व्यवस्था, दफा १२ को १०० शैय्याको अस्पताल तथा यो प्रावधानसँग अनुकूल नहुनेलाई मुआब्जा तथा दफा १५ को प्रमाणपत्र मुनिका कार्यक्रमहरू तोकिएबमोजिम हटाउने तथा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गर्ने प्रावधानहरूले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा अन्य स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायहरूवाट गरिएका कामहरू दोहोर्याउन खोजिएको हो कि गुणस्तर सुनिश्चितता प्रणालीलाई अझ सुदृढ गर्न खोजिएको हो ? स्पष्ट छैन। यिनै प्रावधानहरूका कारणले परिषद् तथा अन्य स्वायत्त निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्न गएको असरलाई कसरी समाधान गर्ने ? भन्ने विषय धेरै पेचिलो भएको छ।
स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य विधामा पनि विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक निकायले दिएको प्रमाणपत्र आवश्यक मात्र हो, पर्याप्त होइन। सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्हरूले ऐनमै निर्धारित प्रावधान बमोजिम निर्धारित मूल्यांकन प्रकृयामार्फत आवद्धता दिएपछि मात्र शैक्षिक प्रमाणपत्र पेशागत अभ्यासका लागि पर्याप्त हुने विश्वव्यापी प्रचलन छ। नेपालमा कतिपय विधामा व्यावसायिक परिषद्हरू कानुनत स्थापना भइ कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले शैक्षिक संस्था र व्यवसायी परिषद्हरूको प्रतिस्थापनको परिकल्पना गरेको हो कि ?
व्यावसायिक शिक्षामा कार्यस्थलको सिकाइ तथा व्यावसायमा कार्यरत विज्ञहरूलाई शिक्षण प्रशिक्षणका लागि पहिचान तथा मान्यता दिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई नीतिगत तथा कानुनत अनुमोदन नगरी आफ्नै अस्पातालको प्रावधानले ठूला माछाहरूलाई मात्र संरक्षण गर्न खेजिएको हो कि सुधार गर्न खेजिएको हो ? व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भनेको खल्तीमा पैसा भएको धनाढ्य मात्र हो कि सेवा तथा उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्ने लगानीकर्ता पनि हो ? निजी क्षेत्र नै सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भएको तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने आँट के कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा छ ? कर्मचारी तथा पेशाकर्मीहरू पनि नेतृत्वको इशारामा मात्र चल्ने र लगातार लेभी बुझाउने अन्धभक्त कार्यकर्ता जस्तै हुन् र ? उत्पादन तथा सेवालाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने व्यावसायिक शिक्षा पनि राज्यको नियन्त्रणले मात्र चल्न सक्छ कि मागमा आधारित बजारको लचकताले यसलाई सहयोग गर्छ ?
निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी हो कि प्रतिस्पर्धी ? सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका लागि एउटै प्रावधान हुनुपर्ने त विश्वव्यापी मान्यता नै हो। परिषद्ले आफंै सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूका विद्यार्थीलाई सरकारी अस्पतालहरूले सहज पहुँच दिन आनाकानी गरेको वर्तमान अवस्था सरकारको नीतिगत अस्पष्टता हो कि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको लापरबाही ? सामान्यतया एउटा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र अस्पताल सञ्चालन गर्न लाग्ने आर्थिक लगानी तुलनायोग्य हँुदैन। शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन प्राथमिक व्यावसाय हो भने अस्पताल स्थापना सहायक व्यवसाय। अर्थशास्त्रका दृष्टिबाट प्राथमिक व्यवसायभन्दा सहायक व्यवसायको आयतन वढी भयो भने लगानीकर्ताको ध्यान कता जाला प्राथमिक व्यवसायमा कि सहायक व्यवसायमा ? शिक्षण प्रशिक्षणमा कि अस्पताल सञ्चालनमा ? यति हुँदा हुँदै पनि आफ्नै अस्पताल भएका व्यावसायीलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने भन्ने प्रावधान कार्यस्थलको सिकाइका आधारमा तथा व्यवसायीहरूको जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने आधारमा भने जायज तथा तर्कपूर्ण देखिन्छ।
कार्यक्रमहरूको बिस्तार तथा त्यसका लागि नियमित सम्बन्धन सामान्य प्रक्रियागत विषयहरू हुन्। यसैभित्र अटाइने तथा स्तरोन्नति गरिने कार्यक्रमहरू पर्ने नै भए। यसमा पनि यो मामिलालाई आर्थिक व्यवस्थापकीय मामिलाका नजरले हेर्ने कि शैक्षिक व्यवस्थापकीय ? राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मुआब्जासम्बन्धी प्रावधानले के भन्न खोजेको हो विवेचना गर्न ढिलो भइसकेको छ। माथि विवेचना गरिएका विषय राजनीतिक नियुक्तिका नाममा व्यावसायिक मर्यादाविपरीत राय बझान तथा शैक्षिक मर्यादाविपरीत प्रशासनिक नेतृत्व विकास गरेका कारणले सिर्जित हुन् कि प्रकृया तथा नतिजा दुवैलाई नजरअन्दाज गर्दा सिर्जना भएका सहउत्पादन हुन् ? यी विषयहरूको निराकरण प्रकृया तथा परिणाम दुवैलाई उत्तिकै महत्त्व दिँदै मूल्य तथा तथ्यगत सूचकमा आधारित नीति, प्रकृया तथा सोही बमोजिमको कार्यान्वयनवाट मात्र सम्भव देखिन्छ। नत्र त यो सिटिईभिटीको नाम चिकित्सा शिक्षा आयोगको दन्तबझान मानिन के बेर ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
