काठमाडौं : एमाले एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदल डेढ महिनासम्म कोमामा रहेर ब्युँतिएको छ। यससँगै सोमबार नै कार्यदलको बैठक बसेको छ। छलफल सकारात्मक भएको वार्तामा सहभागी नेताले बताएका छन्। बैठकमा विगतमा भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरिएको थियो।
बैठकपछि माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावलले मंगलबार पार्टी मिलाउन घनीभूत ढंगले लागिपर्ने बताए। ‘कार्यदललाई निरन्तर बढाउनेबारे छलफल भयो। आज मूल विषयमा प्रवेश गरेनौं’, नेता रावलले भने, ‘आन्तरिक विषयमा समाधानको प्रयत्न गर्न मंगलबार बैठक पुनः बस्ने तय भएको छ।’
संस्थापन पक्षका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्बाङले लामो समयपछि बसेको कार्यदलको औपचारिक बैठकले सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको सन्देश दिने बताए। ‘कार्यदलको बैठक लामो समयपछि बस्यो। यो विषय रामो दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो’, नेता नेम्बाङले भने, ‘अब यो निरन्तर जारी रहन्छ। सकेसम्म भोलि पर्सिभित्रै टुंगोमा पुग्छ। उनले अब पार्टी एक ढिक्का बनाउन क्रियाशील हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।
पार्टी सचिव एव कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले बैठक सौहार्द्धपूर्ण भएको र पार्टी एकताका लागि आशावादी हुने ठाउँ देखिएको बताए। ‘बैठकमा यसअघि अनौपचारिक रूपमा भएका कैयौं छलफलको बारेमा समीक्षा भयो। मंगलबार छलफल गर्ने गरी बैठक सकियो’, नेता विष्टले भने, ‘सहमतिको वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमै छलफल केन्द्रित रह्यो।’
उनले औपचारिक रूपमा कसरी विवाद टुंगो लगाउन सकिन्छ भनेर दुवै पक्षबीच सकारात्मक ढंगले छलफल सुरु भएको बताए। ‘आशावादी हुने संकेत देखिएको छ। दुवै समूहमा रहेका सदस्यले पार्टी एकताका लागि इमानदारीपूर्वक पहल गर्छौं’, उनले भने, ‘पार्टी एकतालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन विषयवस्तु प्रस्तुत भएका छन्। औपचारिक रूपले छलफल भएका छन्। भोलि व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ।’
विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने वा नलिने विषयबाहेक अन्यमा सहमति भइसकेको दुवै पक्षका नेताले बताउँदै आएका छन्।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच वैशाख ३१ मा बूढानीलकण्ठमा करिब चार घण्टा संवाद भएको थियो। त्यसपछि जेठ २ मा एमालेको विवाद समाधान गरी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन १० सदस्यीय कार्यदलको गठन भएको थियो। कार्यदलमा दुवै पक्षका पाँच/पाँच जना नेता छन्। संस्थापन पक्षबाट स्थायी कमिटी सदस्य नेम्बाङको संयोजकत्वमा उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल सदस्य छन्।
नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष रावलको नेतृत्वमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव विष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त सदस्य छन्।
अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलबीच आइतबार राति डेढ घण्टा वार्ता हुँदा कार्यदललाई सक्रिय बनाउने सहमति भएको थियो। उपाध्यक्ष रावल वरिष्ठ नेता नेपालसँग सरसल्लाह गरेर नै अध्यक्ष अोलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। नेपाल भने लामो समयदेखि बालुवाटार गएका छैनन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा गएर हस्ताक्षर गरेपछि वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र झलनाथ खनालसहित रावललगायत नेतालाई पार्टीबाटै निष्कासन गरिएको थियो। कार्यदल काम सुरुआत गर्दा नगर्दै निष्क्रिय भएको थियो। दुवै पक्षबाट एकअर्काविरुद्ध कुनै गतिविधि नगर्ने, अभिव्यक्ति नदिनेलगायत विषयमा जेठ ५ मा बैठक बसेर आचारसंहिता बनाइएको थियो। तर, जेठ ६ गते राष्ट्रियसभा सदस्यतर्फ बागमती प्रदेशअन्तर्गत रिक्त पदमा भएको उपनिर्वाचनपछि कार्यदलले गर्दै आएको एकताको पहल बिथोलिएको थियो। राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’ उम्मेदवार थिए। नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनका डा.खिमलाल देवकोटालाई साथ दिएको थियो। त्यससँगै देवकोटा विजयी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका उम्मेदवार पराजित भएपछि रुष्ट हुँदै जेठ ६ मा संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई धारा ७६(५) मा गएका थिए। त्यसपछि त धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार बनाउन भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावलको दौडाहा देउवा निवासतिर हुन थालेको थियो। नेपाल देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर आफू पक्षका २६ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगे।
कार्यदल निष्क्रिय रहे पनि दोस्रो तहका नेता एकताका लागि क्रियाशील थिए। उनीहरूले अनौपचारिक रूपमा छलफल, संवाद कायम राखे। उनीहरूकै निरन्तर प्रयासका कारण एमालेको कार्यदल ब्युँतिएको हो। अध्यक्ष ओली र नेपालबीचको करिब डेढ महिनादेखिको संवादहीनता उनीहरूकै जोडबलमा तोडिएको छ। ओली र नेपालबीच केही दिनयता दुई पटक टेलिफोन संवाद भइसकेको छ। नेता नेपाल, खनाल र रावललगायतलाई गरिएको कारबाही निष्क्रिय भएको छ। दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग भएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएअनुसारको पद कायम भएको छ। २०७७ फागुन २८ मा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक पद खारेज गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको थियो।
केन्द्रीय कमिटीको असार १८ र १९ गते भएको बैठकले हस्ताक्षर फिर्ता गर्न सोमबार ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। तर, नेपाल पक्षले बैठक नै अवैधानिक भएको भन्दै फिर्ता लिन इन्कार गरेको थियो। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय आउँदासम्म हस्ताक्षर फिता नगर्ने एमाले नरहने चेतावनी दिएका छन्। संवैधानिक इजलासमा बहस सकिए पनि हेर्दाहेर्दै असार २८ मा अर्को पेसी तोकिएको छ।
नेम्बाङले हस्ताक्षर फिर्ताको विषय पार्टीका नेताहरू दुईतिर भएका बेला आएको विषय बताए। अब एक ठाउँमा उभिएपछि त्यसको अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। ‘हिजो एउटै पार्टीका मान्छे दुईतिर थियौं। औपचारिक कुराकानी पनि भएको थिएन। त्यही भएर त्यो विषय आएको हो’, उनले भने, ‘अब एक ठाउँमा उभिएका छौं। कुराकानी पनि सुरु भएको छ। अब पार्टी एक ढिक्का भए यो कुराको कुनै अर्थ हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
