परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट

परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट

रुपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको घरभाडा प्रकरणले यतिखेर निकै चर्चा पाइरहेको छ। पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा यही विषय छाएको छ। समर्थन र विरोधका धारणा र भावनाले समाज दुई कित्तामा बाँडिएको छ। एकथरी पीडित भनिएकी रूपा सुनारको पक्षमा र अर्काथरी पीडक भनिएकी सरस्वती प्रधानको पक्षमा उभिएका छन्। विशेषगरी विभेदमा परेकी भनिएकी रूपाको पक्षमा व्यक्ति, संस्था र मिडिया पनि जोडतोडले लागिपरेका छन्। तर एउटाको अधिकारका लागि यति जोडतोडका साथ लागिपर्दा अर्कोको संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएकोतर्फ भने त्यति ध्यान पुगेको देखिएन। एकपक्षीय विचार र धारणाले मात्रै समस्याको निकास नआउने र यस्तो प्रवृत्तिले जातीयताको द्वन्द्वलाई अझै चर्काउने कुरामा विभेदको विरुद्धमा बोल्नेहरूको हेक्का पुगेको देखिएन। आगोमा घिउ थप्ने काम धेरैले गरेको देखियो।

दलित र विपन्नका नाउँमा दिइने सरकारी कोटा अथवा सुविधा यस्तै वर्गले पाउनुपर्ने हो, तर पाउँछन् पहुँचवाला वर्गले। दलितका नाउँमा आवाज उठाउनेहरूले पनि पक्षपात गर्दै आएका छन्।

दलित मुक्ति आन्दोलनका अभियन्ता आहुतिका अनुसार झन्डै तीन हजार वर्ष पुरानो छ जात व्यवस्थाको इतिहास। नेपालमा जात व्यवस्थाको प्रतिरोधको इतिहास भने सय वर्ष पनि पुगेको छैन। यद्यपि पछिल्लो समय जात व्यवस्था अथवा जातीय विभेद चर्चा र बहसको विषय बन्दै आएको छ। विभेद भोग्दै आएका, विभेदका विरुद्ध आवाज उठाउने व्यक्ति तथा संघसंस्था, विभेदमा परेकाप्रति सहानुभूति राख्ने र तिनलाई समर्थन गर्नेहरूले चर्कै आवाज उठाइरहेका छन्। वर्षौं अघिदेखि दलितका नाउँमा खुलेका संघसंस्था र तिनमा आवद्ध व्यक्तिहरूको संख्या र तिनका क्रियाकलाप हेर्दा नेपालमा दलित र दलितप्रति हुने जातीय भेदभाव उहिल्यै अन्त्य भइसक्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर त्यो विभेदको अन्त्य किन भएन भन्ने प्रश्न आफैंमा अनुत्तरित छ।

कुनै पनि मुद्दाले चर्चा पाउनु राम्रो हो। तर चर्चाकै लागि मात्रै चर्चा गर्ने र हल्लामात्रै गरेर सनसनी फैलाइरहँदा समस्याले निकास पाउन सक्दैन। वर्षौंदेखि जरो गाडेर बसेको विभेदरूपी सामाजिक संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन दरिलो आँट र आत्मविश्वास चाहिन्छ। भनिन्छ, सरकार बदल्नुभन्दा संस्कार बदल्नु गा¥हो काम हो। यस्तो गा¥हो काम गर्न चर्चा, हल्ला र विरोधले मात्रै हुँदैन। सामाजिक विभेदको विपक्षमा जो दरो र खरो भएर उभिएका छन्, परिवर्तन तिनैबाट सुरु हुनुपर्छ। जुनसुकै परिवर्तनको सुरुआत स्वयं परिवर्तनको आकांक्षीबाटै हुँदा त्यो अरूका लागि प्रेरणा बन्नसक्छ। सामाजिक विभेदको अभियानलाई पेशा वा रोजगारीको रूपमा मात्रै लिएर बस्ने र मौकामा हल्ला मात्रै गरेर बस्ने हो भने यस्तो विभेदको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन। भावावेशमा कसैलाई उचाल्दैमा र कसैलाई खसाल्दैमा जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुँदैन।

जातीय छुवाछुतलगायतको सामाजिक विभेद गर्नेहरूले विभिन्न धर्मशास्त्रहरूमा यस्तो र उस्तो लेखिएको छ भनेर उम्किन पाइन्न र विभेदमा पर्नेहरूले पनि ऐनकानुनमा यस्तोयस्तो लेखिएको छ भनेर विभेदविरुद्ध सडकमा उफ्रेर विरोधका स्वर चर्काएरमात्रै हुँदैन। साँच्चै जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद हटाउने हो भने सुधार र परिवर्तनको सुरुआत आफैंबाट र आफ्नै घर, परिवार अनि समुदायबाट सुरु गर्नुपर्छ। कमाउन र रमाउनका लागि मात्रै बाहिरबाहिर विभेदको विरोध गरेजस्तो गरेर भित्रचाहिँ आफैं विभेदको संरक्षण र त्यसलाई प्रश्रय दिँदै हिँड्ने हो भने विद्यमान जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेदको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन।

मानिस जतिसुकै शिक्षित र सभ्य भए पनि ऊभित्रको संस्कारजन्य मानसिकतामा तुरुन्त परिवर्तन आउन सक्दैन। त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्ने घटनाहरूमा बढोत्तरी नभएसम्म र त्यस्ता घटनाहरूबाट प्रभावित नभएसम्म त्यस्तो जड मानसिकतामा परिवर्तन आउन पनि सक्दैन। मानिस आफूले सदियौंदेखि अपनाउँदै आएको संस्कारलाई एकै झट्कामा त्याग्न तयार हुँदैन। अहिले जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियानमा सक्रिय कतिपय अभियन्ता र त्यसलाई अन्धसमर्थन गर्ने अन्य परिवर्तनकामी वर्ग आफैं पनि पुरातन संस्कृतिभित्र जकडिएका छन्। उनीहरूले पनि त्यस्तो विभेदलाई त्याग्न सकेका छैनन्। दलितहरू पनि आफूलाई दलित भनेर एकातिर सरकारी सुविधा पाउन लालायित हुन्छन् भने अर्कोतिर दलित भनेको सुन्न चाहँदैनन्। तिनले पनि आफ्नो समुदायमा अन्य दलितलाई विभेद गर्दै आएका छन्। दलित समुदायभित्रै पनि छुवाछुत प्रथा विद्यमान छ। त्यहाँ पनि ठूलो र सानो जातको विभेद छ। ठूलो जातको दलितले सानो जातको दलितलाई नअपनाउने र नस्वीकार्ने परम्परा अहिले पनि छ। के त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छैन र ?

आफूलाई दलितको रूपमा परिचय दिएर सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो पेशा र व्यवसाय बनाएका केही कथित अभियन्ताहरू छन्। उनीहरू आफैंले पनि आफ्नो समुदायभित्रको विभेदको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छैनन्। पहिला आफ्नै समुदायभित्र आफैंले गरिरहेको विभेदको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। होइन भने आफैंले विभेदलाई संरक्षण गरेर र त्यसलाई प्रश्रय दिएर विभेदविरुद्ध आलाप अलाप्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। दलितहरूको अभियानलाई समर्थन गर्दै जातीय विभेदविरुद्धको आवाज बुलन्द पार्ने केही सहरीया उच्चजातका बुद्धिजीवीहरू पनि छन्। कुनै कामी, दमाई, सार्की वा वादीको छोरीलाई श्रीमती वा बुहारीको रूपमा स्वीकार्ने सहरीया उच्च जातका व्यक्ति कति जना छन् ? अनि दलितलाई आफ्नो ज्वाइँ बनाउने कति जना छन् ? यदि यो प्रश्नको उत्तर दिने वा यो प्रश्नलाई सहजरूपमा स्वीकार्नसक्ने सामथ्र्य छैन भने दलित, जातीय छुवाछुत र सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियानमा अग्रसर हुनुको के अर्थ ? जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेदको मुद्दालाई पनि राजनीतिकरण गरेर लाभ हासिल गर्नेहरू समाजका लागि घातक छन्।

जातीय छुवाछुतलगायतको सामाजिक विभेदको विषयलाई उठाएर समाजमा कसैलाई उचाल्ने र कसैलाई थचार्ने काम केही शिक्षित र सभ्य भनिएका मानिसबाटै भइरहेको छ। जो सामाजिक विभेदविरुद्धको नारा त लाउँछन्। अनि त्यसमा परिवर्तनको आकांक्षा पनि राख्छन्। तर त्यो परिवर्तनका लागि आफू स्वयंचाहिँ तयार हुँदैनन्। जातीय छुवाछुतलगायतको सामाजिक विभेदविरुद्धको अभियान कसैकसैको पेशा र व्यवसाय बनिरहेको छ। कमाउने र रमाउने माध्यममात्रै बनिरहेको छ। हृदयदेखि नै जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद हटाउन लागिपरेको भए र त्यसका लागि परिवर्तनको संवाहक आफू स्वयं बन्न तयार भएको भए अहिलेसम्ममा नेपालबाट यो जातीय छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेदको अन्त्य भइसक्ने थियो, भइसक्नुपर्ने हो।

मुलुकमा सामाजिक विभेदभन्दा र्आिर्थक विभेद अझ चर्को छ। समाजवादको नारा घन्काउनेहरूले त्यो आर्थिक विभेद अन्त्यका लागि के–कति प्रयत्न गरेका छन् ? पुँजीवादी त यसै पनि पुँजीपति छन् नै। पुँजीपति बनेका समाजवादीहरूले पनि विद्यमान आर्थिक विभेद हटाउन ठोस पहल गरेका छैनन्। चरम गरिबीले देशका लाखौं जनता भोकैप्यासै तड्पिरहेका र दलनमा परिरहेका बेला आर्थिक विभेद अन्त्यको कुरालाई चटक्कै बिर्सेर गरिएको सामाजिक विभेदको अन्त्यको प्रयास निरर्थक हुन्छ। आर्थिक विभेदको अन्त्य नभएसम्म सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनै सक्दैन। एउटा समाचार आएको थियो, ‘भोक लाग्दा माटो खान्छन् टुहुरा बालिका’। बैतडीका सविता, सुनिता र मिला नामका तीन दलित दिदीबहिनीको कथा छ यो समाचारमा। साँच्चै विभेदमा परेका वर्ग यिनै हुन्, जो सामाजिक र आर्थिक दुवै किसिमको विभेदमा परेका छन्। अझ यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्।

दलित र विपन्नका नाउँमा दिइने सरकारी कोटा अथवा सुविधा यस्तै वर्गले पाउनुपर्ने हो, तर पाउँछन् पहुँचवाला वर्गले। दलितका नाउँमा आवाज उठाउनेहरूले पनि पक्षपात गर्दै आएका छन्। सामाजिक परिवर्तनका लागि आफू उदाहरण बन्न सकिन्न भने द्वैध आचरण नदेखाएकै राम्रो। परिवर्तन कोही एकजना अमुक व्यक्तिको प्रयासले मात्रै हुँदैन र एकै दिनमा पनि हुँदैन। समय लाग्छ, तर परिवर्तन हुन्छ र जातीय छुवाछुतलगायतको सामाजिक विभेदको अन्त्य पनि हुन्छ। उग्र विचार र उग्र व्यवहारले जातीय विभेद हटाउन होइन बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले धैर्य र संयमसहितको अभियानको खाँचो छ। तर्कको बलले मिच्न खोज्नुभन्दा मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.