रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानको शिलान्यास

रामराजाप्रसाद सिंह प्रतिष्ठानको शिलान्यास

राजविराज :  ‘एक प्रदेश-एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ निर्माण गर्ने सरकारको नीति अन्तर्गत प्रदेश २ मा स्थापना गरिएको ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को मङ्गलबार राजविराजमा शिलान्यास भएको छ।

    
प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि तयार पारिएको जग्गाको विवाद समाधान भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरेका हुन्। 
    
प्रदेश २ को सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप २०७५ पुस २३ गतेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। 
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको लामो समयसम्म जग्गाको स्वामित्व विवादका कारण प्रतिष्ठान निर्माणको काम अघि बढन सकेको थिएन्। जग्गा विवाद समाधान भई पूर्वाधार निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिका-१०, स्थित बिरौलको ६१ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा जेठ ३१ गते प्राप्त भएपछि शिलान्यास गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
    
पूर्वाधार संरचनाको निर्माण कार्यको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिष्ठानको स्थापनासँगै सप्तरी जिल्ला शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र बन्ने बताए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरले आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुका साथै पर्यटकिय गन्तव्य बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। प्रम ओलीले भने-‘सप्तरीमा आजसम्मकै सर्वाधिक ठूलो परियोजनाको स्थापनाले शिक्षा र स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने स्थानको रुपमा विकास हुनेछ।’ 
    
हिमाल, पहाड, तराई, पूर्वदेखि पश्चिम सबै क्षेत्रको विकास तथा सबै जाती, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्गको समस्या समाधानमा सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले सबै मिलेर गरिबी, पछौटेपन हटाउनु पर्ने बताए। कुनै पनि भ्रममा परेर दिशाबिहीन भएर देशको विकास उन्नतीमा आफूलाई पछाडि पार्न नहुने प्रम ओलीले बताए।
    
प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा प्राप्त भएको, डिजाइन बनेको तथा बजेटको पनि व्यवस्था भएकोले प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणको काम तोकिएकै समयमा र गुणस्तरीय हुने बताए। स्तरीय, भूकम्प प्रतिरोधात्मक, बलियो र आकर्षक संरचनाको निर्माण बाहिरी पक्षमा मात्र नभई आन्तरिक रुपमा समेत बलियो र स्तरीय हुने उनले विश्वास प्रकट गरे। प्रतिष्ठानको काम निर्धारित समयमा सक्न स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र जनसमुदायसँग प्रम ओलीले सहयोगको अपेक्षा गरे। 


    
मुलुकमा रहेका अनेकौ प्रकारका विविधतालाई साम्प्रदायिक विद्धेष, मनमुटाव र द्वन्द्वको विषय बनाउन नहुने बताएका प्रम ओलीले विविधता नै मुलुकको सम्पति र सम्पन्नता रहेको बताए। ‘भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक, जैविक विविधता भनेको मुलुकको सम्पन्नता, समृद्धि र सम्पदा हो’ उनले बताए।
     
प्रतिष्ठानले रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्नुको साथै आर्थिक क्रियाकलाप पनि बढ्ने बताएका प्रम ओलीले यसले विकासप्रति विश्वास बढाएको बताए। राजविराज-रुपनी सडकको विस्तार, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, पुरातात्विक महत्वका ऐतिहासिक मठ, मन्दिर, धरोहरको संरक्षण, सीमा सुरक्षा, कोभिडविरुद्ध खोपको व्यवस्था, डुबानबाट बचाउने कार्य सरकारले गरिरहेको उनले बताए।
    
प्रधानमन्त्री ओलीले सिचाइँ सुविधा पुर्‍याउने र बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन र सुनकोसी-कमला डाइभर्सन निर्माणको काम भइरहेको बताए। उनले उत्तर-दक्षिण रेलमार्गसँगै चाँडै बर्दिवाससम्म रेल ल्याउने बताउँदै केही दिन भित्रै पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको निर्माण कार्य सकेर सञ्चालनको तयारी गर्ने बताए। 

कूल ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने प्रतिष्ठानको काम पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेलले जानकारी दिए। दश वटा जिल्लालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने प्रतिष्ठानमा क्रमबद्ध शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिने डा. पोखरेलले बताए। कार्यक्रममा राजविराज नगर प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिदै ऐतिहासिक काम सम्पन्न गराउन नगरवासीको सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साल पुस १६ गतेको निर्णयले राजविराजमा रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। जग्गा विवाद समाधान भई जेठ ३१ गते ६१ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा प्राप्त भएपछि शिलान्यासको कार्यक्रम अघि बढेको हो। 

प्रदेशवासीकै सर्वाधिक चासो र सरोकारको विषय बनेको प्रतिष्ठानको शिलान्यासले खुशी तुल्याएको भन्दै नागरिक समाजका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र पूर्वाधार निर्माणको कामलाई समेत तिब्रता दिनुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.