दूध उत्पादनमा निषेधाज्ञाको प्रभाव

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। जहाँको ६५ प्रतिशत मानिस कृषि कर्ममा लागेका छन्। कृषिका विभिन्न विधामध्ये दुग्ध व्यवसाय पनि एक प्रमुख पेशा हो। देशमा पशुजन्य र कृषिजन्य उत्पादनको महत्वपूर्ण योगदान छ। यसरी पशुपालन र कृषिको सम्बन्ध एकअर्कोमा घनिष्ट छ। मुलुकमा कृषिको योगदान दिनहुँ बढ्दै गएको छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुग्ध क्षेत्रको नौ प्रतिशत योगदान छ। देशको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मुलुकमा वार्षिक झन्डै २० लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये संगठित क्षेत्रको कारोबारबाट कुल उत्पादनको १५ प्रतिशतले मात्र बजार पाउन सकिरहेको छ।

यसैगरी ३५ प्रतिशत दूध अनौपचारिक क्षेत्रको माध्यमबाट छुर्पी, खुवा, घिउजस्ता परम्परागत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा खपत भइरहेको छ। बाँकी ५० प्रतिशत दूध किसान स्वयंले खपत गरिरहेको पाइन्छ। नेपालभर औसत दैनिक रूपमा करिब ६ लाख ३९ हजार लिटर दूध संगठित क्षेत्रको माध्यमबाट बिक्री–वितरण भई वार्षिक करिब सात अर्ब रुपैयाँ सहरबाट ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको छ। जसमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दैनिक चार लाख ३० हजार लिटर दूध खपत भइरहेको छ। दुग्ध प्रशोधन, ओसारपसार, बिक्री वितरण कार्यमा करिब २० हजारले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउनुका साथै देशभर करिब चार लाख ५० हजार किसान परिवार लाभान्वित भइरहेका छन्। यसर्थ ग्रामीण अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ रहेको पशुपालन व्यवसायले स्वरोजगार सिर्जना तथा गरिबी निवारणमा गरेको योगदानकै कारण देश विकासमा यसलाई महत्व दिँदै आएको छ।

भौगोलिक र वातावरणीय अनुकूलताले गर्दा नेपालमा पशुपालनको प्रचुर सम्भावना रहेको तथा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले यस क्षेत्रलाई नेपालको समग्र विकासमा प्रमुख योगदान दिने व्यवसायका रूपमा समेत चित्रण गरेको छ। यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषिको अनुपातिक योगदान बढेको देखिए पनि कृषिको कुल उत्पादनमा ह्रास आएको देखिँदैन। राष्ट्रको कृषि वा पशुपालनलाई जीवन निर्वाहको बाटो नजानेर व्यवसायकै रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मुलुकमा आधुनिक तथा संगठित रूपमा दुग्ध व्यवसायको सुरुआत २००९ सालमा कृषि विभागअन्तर्गत काभ्रेको टुसाल गाउँमा सीमित क्षमताको दुग्ध प्रशोधनशाला स्थापना गरी भएको थियो। त्यस अघिसम्म जति पनि दूध बिक्री–वितरण हुन्थ्यो, ती सबै काँचो दूध परम्परागत रूपमा माना र पाथीमा नापेर हुने गथ्यो।

२००९ सालमा सुरु भएको दुग्ध प्रशोधन कार्यलाई २०११ मा तत्कालीन कृषि विभागअन्तर्गत दुग्ध विकास शाखाको स्थापना भई २०१३ मा न्युजील्यान्ड सरकारको आर्थिक र संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत खाद्य कृषि संगठनको प्राविधिक सहयोगमा काठमाडांैको लैनचौरमा पाँच सय लिटर प्रतिघन्टा दूध प्रशोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको दुग्ध प्रशोधनशाला स्थापना भएको थियो। यसर्थ देशमा दुग्ध क्षेत्रको विकासक्रमलाई अझ नियालेर हेर्दा राणाकालदेखि नै दुग्ध व्यवसायको सुरुआत भएको देखिन्छ। सन् १९१७ मा अर्थात् राणाकालमा युरोपबाट जर्सी गाई आयात गरेको देखिन्छ। यसरी मुलुकमा तीब्र रूपमा वृद्धि हुँदै गएको सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका दुग्ध उद्योग र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ–संस्थाबीच सामञ्जस्य गराई राष्ट्रियस्तरमा दुग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति–निर्माण तथा दुग्ध विकास योजना तर्जुमा गरिएको थियो। यसका साथै सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा राय सुझावसमेत दिन बोर्ड ऐन ०४८ अनुसार २०४९ वैशाख १७ मा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना भयो।

लकडाउनका कारण डेरी तथा उद्योग क्षेत्रमा करिब २० अर्बको नोक्सानी भएको छ। लकडाउनका कारण दुग्ध क्षेत्रको ६० प्रतिशत बजार गुमेको उद्योगी व्यवसायीले २० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो।

पछिल्लो समय कृषक गाईभैंसी पाल्न छाडी अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि दूध उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। दूधको माग बढ्दै गए पनि सोहीअनुरूप उत्पादन हुन नसक्दा मूल्य बढाउनु परेको हो। तत्काल दूधको मूल्य बढाइएको केही समयपछि अन्य दुग्धजन्य उत्पादनमा समेत मूल्य बढाउने तयारीमा संस्थान छ। यहाँ चाहेजति उत्पादन हुन नसक्दा भारतबाट दूध आयात गर्नुपरेको हो। पछिल्लो समय दूधको उत्पादन नै कम हुन थालेपछि बजारका मागअनुरूप आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। हाल पनि बजारमा दूध अभाव छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको संस्थाले मागअनुरूप दूध वितरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय निजीस्तरबाट सञ्चालित डेरीले दूध बजारको आधा हिस्सा ओगटेको छ। सरकारले दूध उत्पादन गर्ने वस्तुहरूको मूल्यमा वृद्धिका साथै दूधको पनि मूल्य बढाइएको बुझिएको छ।

पछिल्लो समय दूधको उत्पादन नै कम हुन थालेपछि बजार मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिएको संस्थानले बताउँदै आएको छ। अहिले पनि बजारमा दैनिक तीन लाख लिटर दूधको अभाव छ। स्थानीय उत्पादनले बजार माग धान्न नसकेपछि भारतबट दैनिक ३० देखि ३५ हजार लिटर दूध आयात गर्ने गरेको छ। अतः बढ्दो जनसंख्यासँगै दूधको माग पनि बढ्दै गएकाले स्थानीय माग पूरा गर्न भारतबाट ठूलो परिमाणमा दुग्ध संस्थानले आयात गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय कृषक गाईभैंसी पाल्न छाडी अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेकाले पनि दूध उत्पादन दिनप्रतिदिन घट्दै गएको छ। संस्थानले कृषकहरूसँग दूध संकलन गरी बिक्री गर्ने गरेको छ, जसमा ६० प्रतिशत भैंसीको र ४० प्रतिशत दूध गाईबाट उत्पादन हुने गरेको छ। सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन भएको संस्थानले मागअनुसार दूध वितरण गर्न नसक्दा पछिल्लो समय निजीस्तरबाट सञ्चालित डेरीले दूध बजारको आधा हिस्सा ओगटेको छ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, विश्वव्यापी रूपमा सताइरहेको कोभिड–१९ को प्रभाव दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका क्षेत्रमा पनि व्यापक रूपमा परेको छ। यसविरुद्धको रोकथामको रामवाणका रूपमा रहेको बन्दाबन्दीका कारण होटल एवं रेष्टुरेन्ट पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी भएपछि काठमाडौंं उपत्यकालगायत देशैभर दूध खपत घटेको हो। यसरी कोभिड–१९ को महामारीले गरेको लकडाउनका कारण डेरी तथा उद्योग क्षेत्रमा करिब २० अर्बको नोक्सानी भएको छ। लकडाउनका कारण दुग्ध क्षेत्रको ६० प्रतिशत बजार गुमेको उद्योगी व्यवसायीले २० अर्बको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो।

मूलतः दूधको माग घटेपछि सबैभन्दा बढी मर्कामा किसान परेका एकातिर छन् भने अर्कोतिर उपभोक्ता पनि दूध उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ। जसकारण उपत्यकामा साबिकको तुलनामा अहिले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत २० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ। जबकी कोरोनाको प्रभावभन्दा अघि देशभर दैनिक ६२ लाख ५० हजार लिटर दूध किसानले उत्पादन गर्दै आएका थिए। किसानले उत्पादन गरेको दूधमध्येमा आधा आफैंले प्रयोग गरेर ३१ लाख ५० हजार लिटर बिक्री हुँदै आएको थियो। बिक्री भएको दूधमध्ये काठमाडौंमा दैनिक रूपमा करिब चार लाख लिटर दूध खपत हुँदै आएको थियो। कोरोना भाइरसको प्रभावपछि एक लाख ५० हजार लिटर मात्र खपत भएको छ।

यसका साथै उपत्यकामा खपत हुने दूधमध्ये निजीक्षेत्रको ६० र सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल दुग्ध संस्थान (डिडिसी) को ४० प्रतिशत दूध उपत्यकामा मात्रै खपत हुने गरेको थियो। उपत्यका बाहिर भने १५ प्रतिशत खपत घटेको बताइएको छ। यस अवस्थामा दूध उत्पादन गर्ने कृषकमा ठूलो समस्या छ। कृषकलाई यतिखेर गाईवस्तुलाई खुवाउने दाना अभावले धेरै समस्या पर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर उत्पादित दूधलाई बजारसम्म लैजान अप्ठ्यारो अवस्था छ। यसले साना कृषकलाई ठूलो मर्का पर्ने हुन्छ।

नेपालमा हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पशुपालन व्यवसायले ओगटेको तथ्यांकलाई मूल्यांकन गर्दा ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख आयस्रोतका रूपमा पशुपालन व्यवसाय देखिन्छ। दुग्ध व्यवसायलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारणको प्रमुख आधार बनाउन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहँदा रहँदै पनि यस क्षेत्रमा समस्या उत्तिकै छन्। दूधको मूल्य बढाउने आधारभूर्त कारण भनेको दूधको मूल्यमध्ये ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। मुलुकमा अहिले मागको आधारमा दूध उत्पादन हुन सकेको छैन। हरेक व्यक्तिका लागि वार्षिक ९२ लिटर दूध आवश्यक पर्ने भए पनि पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा दूध उपलब्धता प्रतिव्यक्ति ७८ दशमलव ३५ लिटर पुगेको छ।