काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अन्ततः एक नरहने भएको छ। निर्वाचन आयोगमा मंगलबार छलफल हुँदा दुवै पक्ष पार्टी एकताभन्दा छुट्टिएर जान सहमत देखिएका छन्। महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन्।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदा सहमति हुन नसकेको जानकारी दिए। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अब आयोगले इजलास गठन गरी सुनुवाइ अगाडि बढाउनेछ। ‘दुई पक्षलाई नै छलफलमा बोलाएका थियौं। सहमति हुन सकेन। अब प्रचलित ऐन कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘इजलास गठन गरी सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरू पेस गरी इजलासले फैसला गरेर विवाद निरुपण गरिन्छ।’
उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो। सहमतिका लागि छलफल चलाइए पनि उनीहरू छुटिन चाहेको देखियो आयोग स्रोतले बतायो।
दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई जिम्मा दिएका छन्। ऐनको दफा ४४ (३) अनुसार छिनोफानो हुन नसकेपछि अब जसपा विवाद दफा ४५ बमोजिम निरुपण हुनेछ। यो दफामा सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
ठाकुर पक्षका नेता अनिलकुमार झाले उपेन्द्र यादवले सँगै बस्न नसक्ने भनेर छुट्टिने माग गरेको त्यसमै सहमति भएको जानकारी दिए। अब मिल्न नसक्ने भएकाले नियामानुसार जाने भन्दै दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको नेता झाको भनाइ छ। ‘मिलेर जानेबारे केहीबेर छलफल भए पनि त्यो सम्भावना देखिएन’, झाले भने, ‘हामी अब मिलेर जान सकेनौं, हामीलाई अलग गरिदिनुस् भनेर माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेर आइसकियो।’ उनले अब जसपाको विवाद आयोगले आधिकारिक रूपमा टुंगो लगाउने जानकारी दिए।
यादव पक्षका नेता मो. इस्तियाक राईले आत्मालोचना गरी सच्चिएर आए मिल्न सकिने बताए। ‘उहाँहरू पार्टी विधान, निर्णयविपरीत जानुभएको छ। आत्मालोचना गरी सच्चिएर आए मिल्न सकिन्छ’, नेता राईले भने।
उनले जेठ ४ मा दुवै अध्यक्ष ठाकुर र यादवबीच भएको ८ बुँदे सहमति ठाकुरले उल्लंघन गरेको आरोप लगाए। पार्टी एकता हुने कि नहुने भन्नेमा ठाकुर पक्षको हात रहेको उनको भनाइ छ।
उनले आफ्नो पक्ष पार्टी विधानअनुसार चलेकाले आधिकारिकता पनि आफूहरूलाई दिने दाबी गरे। उनले ३० जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकताका लागि आफ्नो पक्षले निवेदन दिएको बताए। उनले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने आधार पनि नभएकाले नयाँ पार्टी खोल्नुको विकल्प ठाकुर पक्षसँग नरहेको दाबी गरे। ‘उहाँहरूसँग कार्यकारिणी समितिमा ४० प्रतिशत पनि छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले पार्टी फुटाउन पनि उहाँ सक्नुहुन्छ। नयाँ पार्टी खोल्न मात्रै सक्नुहुन्छ।’
एक खेमाबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह मंगलबार आयोग पुगेका थिए। अर्को खेमाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए।
यसअघि आयोगले जसपामा दुवै पक्षले गरेका कारबाहीलाई ‘कानुनसम्मत नदेखिएको’ भन्दै अमान्य ठहर गरेको थियो। आयोगले दुई अध्यक्षसहित पुरानै पदाधिकारी कायम रहने निर्णय दिएको थियो। अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई निष्कासन गरेका थिए। यादवले ठाकुर, वरिष्ठ नेता महतो, कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसहित ११ जनालाई निष्कासन गरेका थिए। एकअर्का पक्षले पार्टी विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरागर गरेका थिए। दुवै पक्षले कारबाही गरिएको जानकारी दिँदै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न आयोगलाई पत्र पठाएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त जानकीकुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको संयुक्त निर्णयमा जसपाका दुवै पक्षको निवेदनलाई खारेज गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
