टालटुले विकास

भोजपुर : एक साताअघि मात्रै इर्खुवा खोलाको कंक्रिट पुलको पर्खाल बाढीले बगायो। ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीका कारण षडानन्द नगरपालिका र साल्पासिलिछो गाउँपालिकामा जोड्ने पुलको मेसिनरी ग्याबिन (पर्खाल) भत्किएपछि यातायात ठप्प बनेको छ। स्थानीय बासिन्दालाई जोखिम मोलेरै उपभोगीय सामान ओसारपसार गर्नु परेको छ। 

२०७५ सालमा बनेको उक्त पुल ठेकेदार कम्पनीको कमसल गुणस्तरका कारण बाढीले ग्याबिन भत्काएको स्थानीय जनक योगीले बताए। उक्त पुलको आयु ५ वर्ष रहने मापदण्ड भए पनि बनेको २ वर्ष नबित्दै भत्किएको छ। ५ वर्षअघि हरि राउतको हरिहर निर्माण कम्पनीले ४ करोड लागतमा पुल बनाउने ठेक्का पाएको थियो। यस्तै संखुवासभा जोड्ने लम्छुवाघाटको पुल पनि विगत १० वर्षदेखि अलपत्र छ। २०६७ असार २५ मा ३ वर्षभित्र काम सक्ने ठेक्का पाएको स्वच्छन्द निर्माण कम्पनीले पिलर राख्ने स्थानमा चट्टान भेटिएको भन्दै काम अलपत्र पारेको थियो। 

पुनः डिजाइनअनुसार पुलमा ४ वटा पिलर १६ मिटर गहिराइसम्म गाडिनुपर्ने प्रावधान भए पनि ठेकेदार बीचैमा काम अलपत्र पारेर हिँडेपछि पुलको काम बन्द भएको थियो। पछि समय थपेर २०७२ असोजभित्र काम सक्ने भनिए पनि ६ वटा पिलर उठाउने मात्रै काम भयो। थप पुनः डिजाइनपछि पुलको निर्माण खर्च १६ करोड ६३ लाख पुर्‍याइयो। तर पनि ठेकेदार, ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही र सडक विभागको  बेवास्ताले निर्माण कार्य ठप्पै भयो। 

थपिएको डिजाइनपछि पुलको लम्बाइ २ सय ४७ मिटरको भए पनि थप ९० मिटरको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टारले बताएको छ। पुल नहुँदा षडानन्द नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका ७० हजार बढी सर्वसाधारण प्रभावित छन्।

ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण अधिकांश पुलहरू ढलान सकिएको केही समय नबित्दै क्षतिग्रस्त हुने क्रम बढेको छ। पुल डिजाइनमा त्रुटि, निर्माणमा प्रयोग हुने कमजोर प्रविधि, ठेक्काको आकार घटाउनुपर्ने खरिद ऐन, कमिसन बचाउने प्रवृत्तिले बर्सेनि विकासे पुलको दुर्दशा बढेको छ। ठेकेदार कम्पनीले कमिसन, फाइदा निकाल्ने क्रममा डिजाइन अनुरूपकै काम र तोकिएको मापदण्ड अनुसारका निर्माण सामग्री प्रयोग नगर्दा कयौँ विकासे पुलहरू अलपत्र बन्ने गरेका छन्।

कमसल गुणस्तरका कंक्रिट, मोटरेबल, झोलुंगे पुलहरू भत्किए पनि छानबिनका लागि कुनै ठोस नीति नबनेको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ। ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले ती विकासे पुलहरूको दुर्गतिबाट नागरिकले चरम सास्ती भोग्नु परेको स्थानीय अगुवा नवीन प्रधान सुनाउँछन्। ‘ठेकेदारलाई कमिसनका लागि गुणस्तरहीन काम सक्न हतारो हुन्छ, अनि कहाँबाट दिगो काम होस् त,’ उनले थपे, ‘कमिसनका लागि नेतादेखि कर्मचारीसम्म योजना ठेक्कादेखि नै सेटिङ चल्छ, अनि त नामको मात्रैको विकासे पुल आउँछ, जुन वर्षाका बेला आएको बाढीले लैजान्छ।’ प्राविधिक चुस्त अध्ययन, अनुगमनका कार्यान्वयन फितलो बन्दा व्यथिती बढेको उनले बताए। 

भोजपुरको उत्तरी साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका दर्जनौं खोला नदीमा पक्की पुल र झोलुंगे पुल नहुँदा सर्वसाधारणलाई जोखिम छ। धेरैजसो स्थानमा फड्के पुल तर्नुपर्छ। साल्पासिलिछो गाउँपालिका दोभाने फेदीका दिक्पाल राईले भने, ‘भरासिलो पक्रिने कतै हुन्न, हिँड्दाहिँड्दै खुट्टा चिप्लिन्छ, बानी नहुनेलाई त शरीर असन्तुलन भएर खोलामा खस्ने गर्छन्, ज्यान पनि जाने गर्छ।’ 

ठेकेदार र ठेकेदार कम्पनीले कर्मचारीदेखि नेतासम्म पुर्‍याउने कमिसन र भागबन्डाका कारण बर्सेनि कमसल गुणस्तरका पुल बन्ने क्रमले विपद् खेप्नुपरेको अर्का स्थानीय अगुवा फविन्द्र प्रधान औंल्याउँछन्। ठेक्का लगाउने समयदेखि नै ठेकेदार, कर्मचारी र नेताको मिलेमतोमा बन्ने अल्पकालीन विकासे पुलहरू क्षतिग्रस्त बन्ने क्रम नरोकिएको उनले बताए।

दीर्घकालीन पुलको निकास नहुँदा दक्षिणी क्षेत्रमा पनि मानवीय सास्ती उस्तै छ। हतुवागढी गाउँपालिका—९, हसनपुरको चुहार र उदयपुरको बेलका नगरपालिका—७, मैनामैनी जोड्ने दूधकोसी नदीमा पक्की पुल नहुँदा वर्षौंदेखि सर्वसाधारण नाउँबाट यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति छ। गत वर्ष मात्रै प्रदेश १ सरकारको २१ करोड २३ लाख १२ हजार ४ सय ७ रुपैयाँको लागतमा उक्त नदीमा पुलको काम थालिएको छ। तीन पटक बोलपत्र खुलाइए पनि कुनै पनि बोलपत्र नआउँदा काम थालनीमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। पुलको काम सम्पन्न हुने बित्तिकै तराईको दूरी छोटिने हुँदा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेमा हतुवागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमकुमार राई विश्वस्त रहेको बताउँछन्। 

यस्तै भोजपुर सदरमुकाम र रामप्रसाद राई गाउँपालिका जोड्ने घोरेटार सडकखण्डअन्तर्गत मानेभन्ज्याङ टक्सार पिखुवा खोला मोटरेबल पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ। प्रदेश १ सरकारको ६ करोडको लागतमा निर्माणाधीन पुलको काम २०७८ साल चैत मसान्तसम्म सक्ने प्राविधिक लक्ष्य छ। यता रामप्रसाद राई गाउँपालिका र हतुवागढी गाउँपालिका जोड्ने कावा खोलाको मोटरेबल पुल निर्माण कामले पनि गति पाएको छ। भोजपुर मानेभन्ज्याङ रानीबास घोडेटार सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने उक्त पुल निर्माणमा स्विस सरकारको ५ करोड अनुदान लागत छ। 

स्थानीय सडक तथा  पुल कार्यक्रम प्रदेश १ का संयोजक महेश्वर ठाकुरका अनुसार १ दशमलव २० मिटर दुवैतिर पैदल हिँड्न मिल्ने गरी कार्की बन्धु कन्स्ट्रक्सन विराटनगरले काम गरिरहेको छ। पुलको सिभिलतर्फ २ करोड ३ लाख २४ हजार ३ सय ७१ रकम विनियोजित छ। पुलमा ट्रस जडान भने अर्को कम्पनीले गर्ने पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ। यसबाहेक हतुवागढी गाउँपालिका, आमचोक गाउँपालिका, रामप्रसाद राई गाउँपालिका क्षेत्रमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा साना तथा ठूला योजनाका पुलहरूको काम चलिरहेको छ।