एकदिने कैद सजाय तोकिएका फरार कैदी पक्राउ

एकदिने कैद सजाय तोकिएका फरार कैदी पक्राउ

गुलरिया : सवारी ज्यान मुद्दामा बर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला आदेशले १ दिनको कैद सजाय तोकिएका फरार कसुरदारलाई बर्दिया प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अदालतको ०७१ साल मंसिर १ गतेको फैसला आदेशले १ दिनको कैद सजाय तोकेको थियो।

बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका ७ निवासी ४५ वर्षीय बलबहादुर थापाक्षेत्री एक दिने कैद सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने कानुनी आदेशलाई अटेर गरी फरार रहेका थिए।  उनलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले जानकारी दिए। उनले  भने,' कानुनी नियमको उल्लंघन कसैबाट हुनुहुँदैन।'

प्रहरीमार्फत पक्राउ परेका थापाक्षेत्री सवारी ज्यान मुद्दाका कसुरदार हुन् । उनलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय बानियाभारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरी उपरीक्षक कार्कीका अनुसार बर्दियामा प्रहरीले फरार कसुरदार पक्राउ गर्न अभियान नै चलाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९० जना पक्राउ गरी अदालतमा बुझाइएको उनले प्रष्ट्याए । 

अदालतले फैसला सुनाई सजाय तोकिएका व्यक्तिहरुलाई जिल्लाभित्र तथा जिल्ला बाहिरबाट समात्ने काम जारी छ । पक्राउ परेका व्यक्तिहरुबाट ५१ वर्ष ८ महिना २५ दिनको कैद र २१ लाख ९९ हजार २ सय ९ रुपैयाँ रिवाना असुल गरिएको  छ।

प्रहरीले अदालतको फैसलाका कसुरदारका अलावा विभिन्न आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ गरेको छ । बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित १२ नम्बर चोकबाट लागुऔषध बिक्री गरेको आरोपमा मधुवन निवासी ३६ वर्षीय कमल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ । उनको साथबाट बिक्रीका लागि पुरिया बनाइ राखेको अवस्थामा १० ग्राम ४२० मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला पारेको एसपी कार्कीले बताए।

पक्राउ परेका शर्मालाई लागुऔषध मुद्दामा आवस्यक अनुसन्धान गरिँदै छ । प्रहरीले यसबर्ष लागुऔषधका २६ वटा मुद्दाहरु दर्ता गरी अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । बर्दियामा ४ किलोग्राम १५३ ग्राम गाजा, ५ किलोग्राम ६९६ ग्राम चरेस, २६ किलो ५०० ग्राम अफिम, ५६ ग्राम ९१० मिलिग्राम ब्राउनसुगर, ७७८ गोटा ट्यावलेट सहित ३८ जनालाई पक्राउ गरी कारवाही प्रकृया अघि बढाएको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.