अवरोधले एक अर्ब फ्रिज
सुर्खेत : सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको काम नहुँदा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट नै फ्रिज भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा यो विमानस्थल विस्तार गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर स्थानीय बासिन्दाले काम गर्न नदिएपछि बजेट नै फ्रिज भएको हो।
यो विमानस्थल विस्तारका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्ट्याएका थिए। प्रदेश र केन्द्र सरकारको संयुक्त लगानीमा विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने समझदारी भएको छ। तर विमानस्थल विस्तार गर्दा प्रभावित हुने स्थानीय बासिन्दाले काम गर्न नदिएपछि एक अर्ब बजेट फ्रिज भएको छ। विगतमा बजेट अभावमा काम हुन नसकेको यो विमानस्थलको काम यसपालि बजेट भएर पनि काम हुन नसकेको हो। स्थानीयको अवरोधका कारण अब यो आयोजना अगाडि बढ्नेमा अन्योलता देखिएको छ।
हाल कर्णालीमा रहेका विमानस्थलहरू साँघुरा छन्। जसले गर्दा ठूला जहाज अवतरण गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश राजधानी बनेपछि सुर्खेतमा ठूला जहाज र धेरै सिट भएका जहाज अवतरण गराउन यो विमानस्थललाई विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो। तर स्थानीय बासिन्दाले अवरोध गरेका कारण हाल यसको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आफूहरूको उचित पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीयबीच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति जुटेको छैन। सहमति नहुँदा काम नै रोकिएको छ।
स्थानीयको अवरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो आयोजना प्रभावित हुने आशंका बढेको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सुर्खेत विमानस्थलका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ। तर सुर्खेत विमानस्थलका लागि छुट्ट्याइएको रकमको यकिन गरिएको छैन।
विमानस्थल विस्तार हुँदा झन्डै दुई सय परिवार विस्थापित हुनेछन्। यद्यपि नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतले भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ। केन्द्र सरकारले बजेट छुट्ट्याइसकेका कारण विमानस्थल विस्तारको काम हुन सक्ने नागरिक उड्डयन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि यो विमानस्थल विस्तारको योजनालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। ‘कोरोना महामारी र स्थानीयको अवरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना अगाडि बढेन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले भनिन्, ‘स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल जसरी पनि विस्तार गर्छां।’
स्थानीयका माग सम्बोधन गरेर सहमतिकै आधारमा आयोजना अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्न तयार छ’ उनले भनिन्, ‘सहमतिकै आधारमा आउँदो आर्थिक वर्षदेखि विमानस्थल विस्तार हुन्छ।’ यो विमानस्थल विस्तारलाई प्रदेश सरकारले कर्णालीको गौरवको आयोजना भएको बताउँदै आएको छ।
यो विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्ने योजना छ। यस्तै यसलाई स्तरोन्नति गरेर रात्रीकालीन उडानसमेत गर्न मिल्ने बनाइनेछ। विमानस्थल विस्तारका लागि ३० बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि केन्द्र सरकारले यसअघि नै स्वीकृति दिइसकेको छ। हाल यो विमानस्थलको धावनमार्ग छोटो हुँदा ठूला जहाज (७२ सिटे) अवतरण हुन सकेका छैनन्। विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ हाल १ हजार २ सय ५५ मिटर छ। अब विस्तार गरेर धावनमार्गको लम्बाई १ हजार ५ सय ५५ मिटर बनाइने योजना छ।