८ वर्षमा पनि बनेन पुल

८ वर्षमा पनि बनेन पुल

परासी : पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकास्थित धनेवा खोलामा निर्माण थालनी गरेको पक्की पुल ८ वर्ष बितिसक्दा पनि बन्न सकेको छैन। निर्माण कम्पनीको लापरबाही र सडक डिभिजन कार्यालयको उदासिनताका कारण बन्दै गरेको पुल अलपत्र अवस्थामा छाडिएको छ। पुल निर्माण हुन नसक्दा १५ मिनेटमा पुग्ने गाउँका लागि स्थानीयहरू १ घण्टा लगाएर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

गाउँपालिकाको भूजहवा र मधौलिया गाउँ जोड्ने पुल निर्माणका लागि २०६९ असार २६ गते सम्झौता भएको थियो। पूर्वमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने उक्त पुल तत्कालीन भौतिक, योजना निर्माण तथा यातायातमन्त्री हुँदा उनैले शिलान्यास गरेका हुन्।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलअन्तर्गतको उक्त पुलको कुल लागत ५ करोड ५४ लाख हो। तर, निर्माण कम्पनीले ३ करोड ७१ लाखमा ठेक्का लिएको डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर अशोक पौडेलले बताए। २ वर्षभित्र काम सक्ने गरी काठमाडौंस्थित मैनाचोली बक्सिङ जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो। समयमा काम नसकेपछि अहिलेसम्म ३ पटक म्याद थपिएको छ। क्षतिपूर्ति लगाउने गरी अन्तिम पटक २०७७ जेठ २६ गतेभित्र काम सक्न म्याद थप गरिएको थियो। तर, सो अवधिमा पनि काम पूरा गर्न नसकेको इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए। लामो समयसम्म काम पूरा नगरेको कम्पनीलाई कार्यालयले कालो सूचीमा समेत राखेको छैन। काम गर्दागर्दै अलपत्र अवस्थामा छाडिएको पुलको अन्य काम अरूलाई दिएर निर्माण कार्य अघि बढाउनसमेत कार्यालयले पहल गरेको छैन।

‘ठेक्का तोडेर अरूलाई दिँदा झण्झटिलो र लामो समय लाग्ने भएकाले क्षतिपूर्ति लिएर भए पनि सोही कम्पनीलाई काम गर्न भनेका छौं,’ इन्जिनियर पौडेलले भने। अहिलेसम्म ८८ प्रतिशत काम सकिएको पौडेलको दाबी छ। अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम लगिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। २ वर्षअघिदेखि बाँकी काम भएको छैन। काम तत्काल सुरु गर्नका लागि निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक ताकेता गरिरहेको र काम सकिएपछि क्षतिपूर्ति कटाएर रकम भुक्तानी गरिने कार्यालयले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.