जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती

विश्वमा देखा परेका समस्याहरूमा जनसंख्या वृद्धि पनि एक हो। यसको चाप हरेक क्षेत्रमा छ। यो समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन। मूलतः जनसंख्याको अत्याधिक चाप प्राकृतिक स्वरूपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्त्व मानिन्छ। विश्वको जनसंख्या लगभग ७.८ अर्ब पुगिसकेको अनुमान छ। विश्वमा प्रत्येक २ सेकेन्डमा नौ जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुने सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको अनुमान छ। प्रति २ सेकेन्डमा ६ जना नयाँ शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा ७ करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिस बढ्छन्।

नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले यसको व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ। यसबाट गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन्।

जनसंख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरूमा परिरहेको छ। विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरूमा ८० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छन्। यसैगरी विश्वको कुल प्रजनन दर २.४७ प्रतिशत छ। वार्षिक सरदर जनसंख्या वृद्धिदर १.०५ प्रतिशत मात्र भएता पनि अविकसित देशहरूमा यसको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनाले सन् २०२५ मा ८ अर्ब १८ करोड ४४ लाख र सन् २०५० मा ९ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मानिसको जमघट हुनेछ। यसमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ५६.२ प्रतिशत छ। जनसंख्या वृद्धिको कहालीलाग्दो चापले अल्पविकसित देशहरूको समाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। विकासशील देशहरूको पंक्तिमा पर्ने नेपालमा भने जनसंख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर अझै उच्च छ। मुलुकको जनसंख्या तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ। १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भएता पनि २००९/११ देखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानिक मानिन्छ। देशमा एघारौं जनगणना लिने कार्य २०६८ मा भएको थियो। मुलुकमा एघारौं जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको थियो। यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४ सय ६३ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ भने, पुरुषको संख्या १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ। यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झन्डै ८ लाख जनसंख्या बढी देखिन्छ।

मुलुकको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसंख्यामा केही परिवर्तन देखापरेका थिए। पछिल्ला समयमा भएका २०५८ देखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर सामान्य रूपमा घटेर तीव्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर १.३५ प्रतिशत पुगेको छ। यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ सराइ बढेको छ। दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। यसका साथै विगतको जनगणना अनुसार पूर्वाञ्चलका ९ जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ। त्यसैगरी मध्यमाञ्चलका ७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ।

पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाल जिल्लाहरूमा कास्की बाहेकका सबैमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ। मूलतः सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा रहेको देखिन्छ। यसरी नै कुल २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। यसरी सर्सर्ती हेर्दा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने ऋणात्मक भइसकेको छैन। २०५८ सालको जनगणनामा घट्दो क्रममा रहे पनि ऋणात्मक भइसकेको थिएन। जनसंख्याको यस्तो प्रवृत्तिको चाप तराई क्षेत्र र राजधानी उपत्यकामा परेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा दस वर्षमा वार्षिक वृद्धिदर ३.७१ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ। यसर्थ जम्मा १७ प्रतिशत भूभाग मात्र रहेको तराईमा कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ। परिणाम स्वरूप तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमाथि चाप बढेको भने पहाडी क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग घटेको छ। हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले भने जनसंख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान पु¥याउन सकेको छैन। हालसम्मको हाम्रो जनसंख्या व्यवस्थापनले जनसंख्या नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ। जसले गर्दा जनसंख्या वृद्धिको क्रम नियन्त्रित अवस्थामा राखेर वितरणमा बढ्दो असन्तुलन नियन्त्रणमा जोड दिने बेला आएको देखिन्छ। देशका विज्ञ नीतिनिर्माताले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसकेका कारण यस्तो भएको देखिन्छ।

अहिले मुलुकको जनसंख्या एकातिर ३ करोडभन्दा बढी भइसकेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ। औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयत्नहरूमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजनन दर भने निकै लामो समयदेखि ३ सन्तान प्रतिआमाकै हाराहारीमा रहेकाले नै जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो। यही वृद्धिदर कायम रहेमा झन्डै ५२ वर्षभित्र नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुन जाने अनुमान छ। २०५८ सालको जगगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ रहेको थियो। ०५८ सालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर कायमै रहेको थियो। सोही दर कामय रहेमा आगामी २९ वर्षमा अहिलेको जनसंख्या दोब्बर पुग्ने अनुमान एकातिर छ भने अर्कोतिर दस वर्षमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ बाट घटेर १.३५ आउँदा माइनस शून्य दशमलव ९ प्रतिशतले घटेको छ। जसले गर्दा हालको जनसंख्या वृद्धि कायमै रहने हो भने अहिलेको जनसंख्या दोब्बर हुन ५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा, पृथ्वीको जनसंख्यामा विकसितभन्दा विकासशील देशहरूमा जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक बिन्दुमा अर्थात् कहालीलाग्दो अवस्था पुग्न लागेको छ। आजको विश्वका विकराल समस्याको रूपमा रहेको अत्यधिक जनसंख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ। मूलतः जनसंख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वकै लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको छ। फलतः पछिल्लो जनगणनामा जनसंख्याको वृद्धिदर घटेता पनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा भने जनसंख्या बढ्दो रूपमा रहेको छ। अतः जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो भने राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुन पुगेको छ। मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ।

हाम्रो देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकाले यसको व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ। यसबाट एकातिर गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन्। जसबाट प्रकृतिप्रदत्त वातावरणीय स्रोेतमाथि चाप पर्न गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यहरूमा अतिरिक्त लगानी गनुपर्ने  स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भोक, रोग, गरिब र अशिक्षा विरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पनाहरू साकार हुन नसक्नुमा जनसंख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन। यसरी बढी जनसंख्यालाई नियन्त्रण गर्नु सबैको चुनौतीपूर्ण कार्य हो।