काठमाडौं : ८२ वर्षीय विश्वनाथ सिन्हाले बुढेसकालमा सहारा होला भनेर सहकारीमा पैसा बचत गरे। तर अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उनले सहकारीबाट एक पैसा पनि फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
इन्जिनियरिड कलेजको प्राध्यापकबाट अवकाश पाएका सिन्हाले आफ्नै विद्यार्थी अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा पैसा जम्मा गरेका थिए। करिब १० वर्षअघि नै सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका सिन्हाले समस्या पर्दा सहकारीबाट पैसा नपाएको गुनासो गर्छन्।
सिभिल सहकारीका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङ सिन्हाका विद्यार्थी हुन्। विद्यार्थीले नै शिक्षकलाई ठगी गरेपछि उनी चिन्तित छन्।
सिभिलका करिब ३ हजार सदस्यमध्ये २ हजारभन्दा बढी सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेपको साँवा तथा ब्याज पाउन सकेका छैनन्।
सिभिल पीडित समूहका संयोजक उज्ज्वल सत्यालका अनुसार ८२ वर्षीय सिन्हा अति समस्यामा पर्दा पनि सिभिल सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न नसकेको बताउँछन्। ‘उहाँ रुनुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, ब्याज तथा साँवा माग्दा फिर्ता पाउन सक्नु भएको छैन’ उनले भने।
सिन्हामात्र होइन सिभिलका करिब ३ हजार सदस्यमध्ये २ हजारभन्दा बढी सदस्यले लामो समयदेखि निक्षेपको साँवा तथा ब्याज पाउन सकेका छैनन्।
निक्षेपकर्ताहरूले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सिभिलले सुनुवाइ गरेको छैन। निक्षेपकर्ताहरूले नियमक निकायमा ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। नियमक निकायले पनि कुनै पहलकदमी लिन नसकेकोमा निक्षेपकर्ताहरू रुष्ट छन्।
निक्षेपकर्ताका तर्फबाट डिल्लीप्रसाद भट्टराई, उज्ज्वल सत्याल, नरेन्द्र श्रेष्ठलगायतले नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायमा उजुरी तथा निवेदन दिएका छन्। त्यस्तै नियमक निकाय सहकारी विभाग, बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराए पनि नियमक निकायले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन।
आफैं साहु र आफैं ऋणी भएर सिभिल सहकारीमा समस्या आएको हो। सिभिल सहकारीले सिभिल समूहकै संस्थापकका परियोजनामा कुल कर्जाको ९० प्रतिशत लगानी गरेको छ। ब्याज पनि नतिरेपछि पुँजीकरण भइरहेको छ। जसले गर्दा निक्षेपकर्ता झन् चिन्तित बनेका छन्।
सिभिल होम्सलाई लगानी गर्दा कर्जा सुरक्षणका लागि धितो मूल्यांकन गरिएको छैन। धितोको कैयौं गुणा ऋण प्रवाह हुनुका साथै दृष्टिबन्धकसमेत नराखी कर्जा प्रवाह भएको छ। तत्कालीन समयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरूले सञ्चालक समिति र ऋण उपसमितिले मनोमानी ढंगले ऋण लगानी गरेको र त्यसमा कर्मचारीको शून्य भूमिका रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। निक्षेपको अनुपातमा प्राथमिक पुँजीकोष कम भएको, तरलता पर्याप्त नभएको, एउटै व्यक्तिलाई पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको, नियमित प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज पुँजीकरण भएको, सामूहिक नेतृत्वमा समुदायमा आधारित भएर कारोबार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको कर्मचारीले दुई वर्षअघि ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सुनुवाइ नभएपछि १७ जना कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएका थिए। संस्थाको कार्यालय खुले पनि दुई वर्षदेखि कसैले पनि निक्षेपको सावाँ तथा ब्याज फिर्ता पाउन सकेका छैनन्।
सिभिल सहकारीले यहीँ असार ४ गते सूचना जारी गरी त्रैमासिक ब्याज अधिकतम प्रतिशतमा दिने सहमति भए पनि ऋण उठ्न नसकेको भन्दै केही समय धैर्य गर्न निक्षेपकर्तालाई आह्वान गरेको थियो। बागमती प्रदेशले लकडाउनअघि समिति बनाइदिएको थियो।
बागमती प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयले निक्षेपकर्ताको तर्फबाट ४ जना र सञ्चालक तथा व्यवस्थापनतर्फबाट ३ जना गरी ७ जनाको समिति बनाएर निक्षेप फिर्ताको पहल लिएको थियो। सम्झौताअनुसार निक्षेपकर्ताले रकम पाउनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको निक्षेपकर्ताको गुनासो छ।
सिभिल ग्रुपका संस्थापक इच्छाराज तामाङको रियल स्टेट व्यवसायमा ६ पटक गरी ८ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख रकम ऋण प्रवाह भएको छ। निक्षेपकर्ताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निवेदन लेख्दै ठगी गर्ने र बचतमा रहेको पैसालाई जथाभावी प्रयोग गर्ने, चाहिएको बेला फिर्ता नदिने, सहकारीको अचल सम्पत्तिसमेत नामसारी गरी लैजाने काम भएको भन्दै संस्थाको निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गराइदिन अनुरोध गरेका छन्। सिभिल होम्सले सहकारीलाई ब्याजसमेत तिरेको छैन। निक्षेपकर्ताहरूले सिभिल सहकारीले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्दै लैजाने र घरजग्गा देखाएर ठग्ने मनसाय बनाएको भन्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
निक्षेपकर्ताहरूले सीमित व्यक्तिले संस्थाबाट अनुचित लाभ लिई संस्थाको साधनस्रोत दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। सेयर सदस्यहरूले सहकारी ऐन, कानुन, नियम र मापदण्डमा सिभिल नचलेको भन्दै नियमबमोजिम सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्। संस्था जोखिममा रहेकाले अविलम्ब स्थलगत निरीक्षण गरी कैफियत सच्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ।
सहकारीका २ हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ताले ७ अर्ब ५१ करोड निक्षेप जम्मा गरेका छन्। अहिले ब्याजलाई पुँजीकरण गरिएपछि सिभिलको कर्जा ८ अर्ब ५७ करोड ३८ लाख पुगेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जा बढी हुनु सहकारीमा अति जोखिम मानिन्छ। त्यही कारण अरू सदस्यले ऋण पाउन सकेका छैनन्।
संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को अन्तिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले ८ अर्ब १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जामध्ये सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि, सिभिल इस्टेट प्रालिमा गरी ७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिएको थियो।
सिभिल होम्सले पीडितबाट एक अर्ब जति अग्रिम बुकिङ लिएर घरजग्गा नदिई ठगी गरेको छ। २ वर्षअघि नै तीन महिनामा घर तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पूरै पैसा लगे पनि अहिलेसम्म घर हस्तान्तरण नगरेको निक्षेपकर्ता नरेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। सञ्चालकहरूले १५ अर्बको सम्पत्ति छ भनेर नआत्तिन भने पनि सहकारीको नाममा ३ अर्बभन्दा सम्पत्ति छैन।
समितिको बैठकमा तरलता अभाव भएकोले माघ, फागुन, चैत्रमा आर्जेको ब्याज वैशाखदेखि सबैलाई दिने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कसैले पनि पाएका छैनन्। ‘भएको सम्पत्ति चलनचल्तीको मोलमा बिक्री गरी भुक्तानी गर भन्दा पनि मान्दैनन्’ पीडित समूहका संयोजक सत्यालले भने।
सहकारी ऐन तथा नियमावलीले ५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सहकारी विभाग र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा नियमन हुने भनिए पनि न त विभागले नियमन गर्न सकेको छ। न त राष्ट्र बैंकले नै सहकारीलाई चासो दिएको छ।
सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा राज्यले नै सहकारीलाई ठग्न छुट दिएको भन्दै पीडित निक्षेपकर्ता आक्रोश पोख्छन्। सिभिल सहकारीको नियमनमा सरकार मौन रहँदा नेपालको संबिधान र कानुनले सहकारी लाई फट्याई गर्न पूरा छुट दिएको भान भएको निक्षेपकर्ता सत्याल बताउँछन्।
राष्ट्र बैंक ऐन तथा बाफियामा सहकारी उल्लेख नभएको तथा सीमित जनशक्तिका कारण राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले सहकारी ऐनमा नियमन गर्ने उल्लेख गरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले सहकारीको नियमन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएका छन्।
सहकारी मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले सिभिलको उजुरी आएको पुष्टि गरे। निरीक्षणका लागि प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयमा पठाइएको बताए।
बागमती प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार विक्रम पाण्डेले लकडाउनअघि सिभिलका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्ष, मन्त्री, निक्षेपकर्तासहित बैठक बसेर कार्ययोजना मागिएको बताए। ‘सम्पत्ति बिक्री गरेर प्राथमिकता चयन गरी निक्षेप गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ’ उनले भने, ‘उहाँहरूको गतिविधिलाई हामीले नियालिरहेका छौं, उहाँहरूको सम्पत्ति भएकाले ढिलै भए पनि फिर्ता गर्नेमा विश्वस्त छु।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
