सिभिलले फसायो सहकारी बैंक

सिभिलले फसायो सहकारी बैंक

काठमाडौं : सिभिल ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभले हाउजिङभित्रको सामूहिक उपभोगको जग्गा (कमन स्पेस) धितो राखेर ऋण लिएको पाइएको छ। सिभिल कोअपरेटिभले सिभिल होम्स प्रालिले ललितपुरको सुनाकोठी र काठमाडौंको तीनथानामा विकास गरेको हाउजिङको कमन स्पेस, हेल्थ क्लब, खेल मैदान, बगैंचा, बाटोलगायत धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको हो।

हाउजिङमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि निर्माण गरिएको भवन र जग्गा धितोमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले धितो परीक्षण र मूल्यांकन बिना कसरी ऋण दियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले बैंकले धितो मूल्यांकन गरेरै ऋण दिएको दाबी गरे।

सिभिल होम्सले हाउजिङका उपभोक्ता समितिलाई सामूहिक स्पेस पास गरेर नदिएकाले उनीहरूले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रदेखि राष्ट्र बैंकसम्म उजुरी गरेका छन्। सिभिल होम्सका सुनाकोठी र तीनथानाका उपभोक्ता समितिले भने सार्वजनिक उपभोगका लागि छुट्याइएको जग्गा कानुन बमोजिम हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा अझै पनि सिभिल कोअपरेटिभको नाममा सामूहिक उपभोगका जग्गा दर्ता कायमै राखिए पनि उक्त जग्गालाई उपभोक्ता समितिले भोगचलन गर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको बताएका छन्।

अध्यक्ष उप्रेतीले भने उपभोक्ता समितिको स्पेसबाहेकको जग्गाले बैंकले दिएको ऋण असुल गर्न सकिने भएकाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई समस्या नहुने दाबी गरे। सिभिल कोअपरेटिभ ठूला बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था मध्ये एक हो। यसले आफ्नो कुल ८ अर्ब १४ करोड कर्जा लगानीमध्ये कर्जाको ९१.२८ प्रतिशत रियलस्टेटमा लगाएको छ।

रियलस्टेट पनि यस सहकारीकै प्रवद्र्धक र पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङको स्वामित्वमा रहेका सिभिल ग्रुपकै हाउजिङ, अपार्टमेन्ट र जग्गा व्यवस्थापन कम्पनी हुन्। सिभिल होम्स प्रालि, सिभिल अपार्टमेन्ट प्रालि र सिभिल इस्टेट प्रालिमा सहकारीको ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ। सिभिल कोअपरेटिभले ऋण लगानी गर्दा धितोका रूपमा स्वीकार गरेको जग्गा र भवन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकारेका छन्।

हाउजिङको कमन स्पेस, हेल्थ क्लब, खेल मैदान, बगैंचा, बाटोलगायत धितो राखेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।

रियलस्टेट व्यवसायमा मन्दीपछि बढी एउटै समूहका कम्पनीका रियलस्टेटमा लगानी गरेको सिभिल सेभिङ एन्ड कोअपरेटिभलाई समस्या परेको देखिन्छ। यस कोअपरेटिभका संस्थापक तामाङले ‘रियलस्टेट बुम’ भएका बेला हाउजिङ र अपार्टमेन्ट विकास गरेर बिक्री गर्न सुरु गरेका थिए। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई रियलस्टेटमा ऋण दिन कडाइ गरेपछि कारोबार सुस्त भएको यो व्यवसायमा भूकम्पपछि अझै मन्दिछाएको छ। ‘मूल्य त छ तर कारोबार नभएपछि व्यवसायमा नगद प्रवाह हुँदैन’, एक रियल स्टेट व्यवसायी भन्छन्। कारोबार नै नभएपछि सिभिल होम्सलगायतलाई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानीमा समेत समस्या परेको छ।

सिभिल कोअपरेटिभको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को लेखापरीक्षणले सञ्चालन खर्चसमेत उच्च देखाएको छ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ परामर्श सेवाका लागि खर्च भएको देखाएको छ। यसरी सहकारीको पैसा परामर्शका नाममा सिभिल कोअपरेटिभका प्रवद्र्धकले आफ्नो संस्थाको बेथिति ढाक्न प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ। यसका कारण दुई हजार ६ सय ९० सदस्य बचतकर्ता रहेको अर्को ठूलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्य धरमरमा परेका छ। नगदप्रवाह कम भएपछि सहकारीले पनि सर्वसाधरणका लागि निक्षेपमा आकर्षक उपहारसहितको उच्च ब्याजदरका बचत योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो सहकारीमा निक्षेपकर्ताको ७ अर्ब ५१ करोड निक्षेप छ।

सिभिल कोअपरेटिभका सबै निर्णयमा तामाङकै बोलवाला चल्छ। तामाङले सिभिल ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित सिभिल बैंकको अध्यक्ष हुने बेला सहकारीको अध्यक्ष छाडेर आफ्ना भाञ्जी ज्वाइँ केशवलाल श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएका छन्। तामाङ राजनीतिक संरक्षणकै लागि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा प्रवेश गरेर अघिल्लो संसद्मा सभासद्समेत बनेका थिए। उनले आफू बैंकको अध्यक्ष रहँदारहँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संवैधानिक पद धारण गरे पनि बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्ष बन्न पाउने गरी कानुन ल्याउन लबिङसमेत गरेका थिए।

श्रेष्ठले आफैं सञ्चालक समेत रहेको सिभिल होम्सलाई मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिएका छन्। यसले उनीमाथि नै स्वार्थको टकराव (कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट) को प्रश्न तेर्सिएको छ। भएभरको ऋण आफैं आवद्ध रहेको कम्पनीको एकै रियलस्टेट डेभलपरलाई दिएर उनले संस्थाको सुशासन र वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर आघात पुर्‍याएका छन्। यससम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। सिभिल कोअपरेटिभको यति ठूलो समस्या देखिँदा पनि सहकारी विभागले सचेतसम्म गराएको छैन।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.