काठमाडौं : नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेश लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनालाई खलबल्याउने किसिमको भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश आएपछि बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आदेश राज्यका तीनवटै अंगहरूबीच सन्तुलन र समन्वयको स्थितिलाई बिथोल्ने किसिमको भएको टिप्पणी गरे। उनले यसले शक्ति सन्तुलनका खम्बालाई हल्लाउने काम गरेको बताए। ‘कुनै पनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ। राज्यका तीनवटा अंगहरू विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुनसक्छ,’ उनले बैठकको साझा निश्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘तर यो आदेशले शक्ति सन्तुलनका पिलरहरूलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ।’ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेता ज्ञवालीले भने, ‘संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा सरकार बनाउँछन्। सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ। तर, आजको आदेशबाट हामीले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने भएको छ।’
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेजस्तो सामान्यतयाः लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरुवात आदेशलले गरेको उनको भनाइ छ। ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ, मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभाष हामीलाई भएको छ। सारमा यो आदेशले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनाहरूलाई खल्बल्याउने काम गरेको छ,’ उनले भने। उनले अदालतको आदेश अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन भने गर्ने बताए। उनले मंगलबार बस्ने बैठकले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसदीय अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको बताएका छन्। ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने काम राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व भएको संसदले गर्ने हो, राष्ट्रपति संस्थाले त्यसलाई औपचारिकता दिने हो। सर्वोच्च अदालतको आजको आदेशबाट यही अभ्यास र मर्ममाथि प्रहार भएको छ,’ महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष–नियन्त्रण र सन्तुलन अर्थात् शक्ति पृथकीकरण हो। त्यसैमाथि प्रहार भएको छ। बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म–संसदभित्रका कारबाहीमा संसदभित्रका सम्बन्धित राजनीतिक दलको ह्विप नलाग्ने आदेश गरेको छ। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कसैले पनि यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यसका विरुद्धको बृहत् जनअभिमत निर्माण गर्नु अबको प्रमुख काम हो।’
एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्ने भएको बताए। यसैबीच एमालेको युवाविद्यार्थीले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पुत्ला जलाएका छन्। एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको आव्हानमा युवा संघले प्रदर्शन गरेको थियो। त्यस क्रममा बस्नेतले प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अन्य संवैधानिक निकायको अधिकार उपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
