‘जनादेश होइन, परमादेशबाट हटाइएँ’

काठमाडौं : झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको तीन वर्ष चार महिना २६ दिनमा बहिर्गमन भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओली २०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए। ठूलो अपेक्षाबीच बनेको ओली नेतृत्वको सरकार धेरैजसो समय पार्टीकै अन्तर्विरोधमा बित्यो। 

लिम्पियाधुरासहितका नक्सा जारीजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि, विकास पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति देखिए पनि ओलीको कार्यकाल सुशासनको क्षेत्रमा विवादमुक्त हुन सकेन। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाजतिकै बढी समय निरन्तर सरकारमा रहन ओली सफल भए। ओली आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोले गर्दा पाँच वर्ष नै सरकारमा रहन पाएनन्।  
ओलीले जनादेश आफ्नो पक्षमा हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट सरकारबाट बाहिरिनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले मंगलबार सिंहदरबारबाट  देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भने, ‘म जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट हटाइएको हुँ। जनादेश त अहिले पनि मेरो पक्षमा थियो। तर, परमादेश शेरबहादुरजीको पक्षमा आयो।’ ओलीले सर्वोच्चको परमादेशकै कारण आफू सरकारबाट बाहिरिन लागेको बताए। सरकारबाट बाहिरिँदा चिन्ता नभएको उनको भनाइ थियो। उनले सर्वोच्चको फैसला मान्ने पनि बताए। ‘फैसलाको पालना गर्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु’, ओलीले भने, ‘नेपालको संविधान अक्षरको सँगालो मात्र होइन। दशकौं लामो संघर्ष र बलिदानको उपज हो।’

ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएर जीवनको विषय भएको बताए। ‘यसपल्टको फैसलाले मेरो बारेमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्र मेरा लागि जीविकाको विषय होइन, जीवनको विषय हो’, उनले भने। 

उनले आफ्नो नेतृत्वमा विकास, परिवर्तन र रूपान्तरण तथा जनताले राहत महसुस गरेको पनि दाबी गरे। उनले तीन वर्ष पाँच महिना हाराहारीको आफ्नो कार्यकालमा संविधान कार्यान्वयन, संघीय प्रणालीको संस्थागत विकास, मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र विकास, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा र सुशासनका क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका काम भएको बताए। 

राजनीतिलाई सुविधा, भागबन्डाको विषयका रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरिएको परिस्थितिमा आफूले राजनीतिका नाममा विकास, सुशासनको पहल गर्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी र आक्रमणको सिकार हुनुपरेको गुनासोसमेत उनको थियो। उनले आफ्नो कार्यकालमा संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको दाबी गर्दै संघीयता पनि संस्थागत भएको बताए। 
ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दाबी गरे। ‘मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल सरकार हो। त्यसको सफलतामा धेरैको योगदान छ’, उनले भने, ‘सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको हो। यसले हामीलाई ऊर्जा प्राप्त दिएको छ।’

उनले आफू बिदाइ हुँदा गरेको सम्बोधनमा अदालतप्रति असन्तुष्टि पोखे। ओलीले २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको लोकप्रिय सरकार पनि यसरी अदालतकै कारण ढलेकोे घटना स्मरण गरे। उनले यो बेला पनि अदालतको फैसलाले राजनीतिलाई ट्रयाकबाहिर लगेको र त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ भनेर टिप्पणी गरेको पनि सम्झिएका थिए।

उनले राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूबीचको सन्तुलन खलबलिएर लोकतन्त्रको संरचना नै क्षति होला कि भन्ने चिन्ता रहेको बताए। पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय व्यवस्था नै पहिलेदेखिको माग भएको उनले बताए। उनले सर्वोच्चले ह्वीप लगाउन पाइँदैन भनेर गरेको व्याख्याबारे पनि प्रश्न उठाए। ‘एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने यस्तो परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दै गर्दैन’, उनले भने।

उनले निश्चित व्यक्तिका लागि संविधानको अपव्याख्या भएको पनि आरोप लगाए। ‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गर्ने काम गरेको छ, पछि फर्कने गरी। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा यसले सिर्जना गर्ने मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, उनले भने।  उनले आसन्न राजनीतिक विकृति र जोखिमप्रति चिन्ता आफूहरूको भएको पनि बताए। 

उनले राजनीतिक प्रश्नहरूको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको दाबी गरे। ‘राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको हो। सार्वभौम जनताको हो’, उनले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ। अदालतले राजनीतिक सम्बन्धमा गरेका मुद्दामा प्रवेश नगर्ने नजिर पहिलेकै थियो।’
उनले अदालतले प्रत्येक विषयमा हात हालेको र कहिलेकाहीँ माग नै नगरेका विषयहरूमा समेत अदालत अगाडि बढेर निर्णय दिएको आरोप लगाए। अदालतले ठूलो भारी बोक्न नसक्ने पनि उनको भनाइ थियो। उनले अदालतमा ‘खराब रेफ्री’ हुँदा समस्या भएको बताए। 

‘खेल खेल्ने जिम्मेवारी खेलाडीहरूको हो। तर, रेफ्री स्वयंमा गोल गर्ने वा खास पक्षलाई जिताउने इच्छा जागृत भयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘अझ सन्दर्भमै नउठेका वा बादी पक्षले मागदाबी नै नगरेका विषयमा समेत फैसला दिँदा जटिलता मात्रै बढाउँछ।’
उनले अदालतले संवैधानिक नैतिकताको विषयसमेत उठाएकोमा आफ्ना लागि लोकतन्त्र जीवन भएको स्पष्ट पारे। उनले आफ्नो चिन्ता राज्यका अंगहरूको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामाथि भएको बताए।

ओलीले विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताए। ‘विश्वको इतिहासमा पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रधानमन्त्री हटाउने काम गरेको छ’, उनले भने। 
उनले अदालत अतिरिक्त सक्रिय भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। अदालतले अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नियुक्त गर्न आदेश दिएको भन्दै उनले अदालत अतिरिक्त सक्रिय भएको धारणा व्यक्त गरे। लामो समय संघर्ष गरेर ल्याएको दलीय व्यवस्थालाई अदालतको आदेशले भत्काइदिएको आरोप उनले लगाए।

उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले अराजक तथा पार्टी अनुसाशनहीन काम गरेको बताए। उनले नेपाल पक्षका सांसदप्रति इंगित गर्दै भने, ‘अहिले सर्वोच्चबाट जुन फैसला भयो त्यो फैसलाका पछाडि जम्माजम्मी नेकपा एमालेका २६ जनाले राष्ट्रपतिकहाँ विद्रोही भन्दै (के को विद्रोही हुन्छ ? अनुशासनहीन र अराजक ढंगले राष्ट्रपतिकहाँ गए।’

२६ जना सांसद आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर हिँडेको ओलीको आरोप छ। ‘अदालतमा हस्ताक्षर गरेर जाने काम भयो। विपक्षीसँग मिल्ने र भित्रभित्रै अन्तरघात र साँठगाँठ गर्ने ? आफ्नो खुट्टामा पास दिनुपर्ने खेलाडीले विरोधीका खुट्टामा पास दिन्छ’, उनले भने, ‘आफू गोलरक्षक हुनुपर्ने ठाउँमा पोस्ट खाली गरिदिन्छ। पोष्टमा कोही बसे लखेट्न खोज्छ। यो खालको स्थिति हामीले देख्यौं।’
उनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकार र संसदको भविष्यप्रति आशंका व्यक्त गरे। सरकार र संसद सही सलामत रहनेमा आफूलाई शंका रहेको उनले बताए। भने, ‘बाँकी अवधि संसद चलोस् मेरो शुभकामना छ। समयमा निर्वाचन होस् शुभकामना छ। तर, मलाई यसमा शंका छ। जे–जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदैछन्, त्यसले संसद पनि सही सलामत अगाडि जाला र अब बन्ने सरकार सही सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा शंका छ।’

उनले आफू बढीमा डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने र पुनः चुनाव जितेर सत्तामा आउने दाबी गरे। ‘मेरो पूर्ण विश्वास छ, मुलुकले सुरु गरेको अग्रगतितिरको यात्रा कसैले पनि बिथोल्न सक्ने छैन र हामी त्यो बिथोल्न दिने पनि छैनौं’, उनले भने, ‘बादलले एक छिन अँध्यारो पार्न सक्ला, घामलाई छेक्न सक्ला तर सूर्यको प्रकाशलाई कसैले पनि निस्तेज पार्न सक्दैन। नेपाललाई समृद्ध र नेपाली जनतालाई सुखी बनाउने महान अभियानमा म र मेरो पार्टी सधैंभरि अग्रमोर्चामा डटिरहनेछ। एकछिन् बादल लागेको छ। फेरि सूर्य बादल फटाएर उदाउनेछ।  

उनले कोरोनाविरुद्धको खोप जनतालाई दिइएको बताए। उनका अनुसार एक करोड ३१ लाख खोपको मात्रा सुनिश्चित भइसकेको छ। उनले प्रतिकूल अवस्थामा पनि कोरोनाविरुद्ध लडाइँ लडेको बताए। उनले दुई करोड बढी डोज खोपको खरिद प्रक्रिया टुंगो लागेको  जानकारी गराए। केही महिनामै सबै नेपालीले खोप पाउने आधार तयार भएको उनको भनाइ थियो।
‘हामी खोपको उत्पादक होइनौं तर छोटो समयमै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गरेका छौं। सन् २०२१ भित्र ठूलो जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्नेछौं। केही बाँकी रहला र त्यसलाई पनि लगाउँदै जाने छौं’, उनले भने।