सन् १९८० को दशकबाटै नेपालीहरूवैदेशिक रोजगारीका लागि मध्यपूर्वका खाडी देशहरूमा आउने क्रम सुरु भएको मानिन्छ। त्यस हिसाबले अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा बढी नेपालीले यी देशमा रोजगारी गरे होलान् भन्ने अनुमान छ। कुनै आधिकारिक तथ्यांक भने छैन।हालका दिनहरूमा झन्डै १२ लाख स्रमिक नेपाली मध्यपूर्वका यी खाडी देशहरूमा कार्यरत छन्। संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई) मा तीन लाख, कतारमा चार लाख, साउदी अरबमा तीन लाख, कुवेतमा एक लाख, बहराइनमा २५ हजार र ओमानमा २० हजारको हाराहारीमा नेपाली यी देशमा पसिना बगाइरहेका छन्।सन् १९६० को दशकमा पेट्रोलियम पदार्थको कमर्सियल उत्पादन र बजारीकरणले उच्च रूप लिए यता यी देशहरूले आर्थिक विकासमा कायापलट गरे। इरान र इराकसहितअहिले संसारको झन्डै ५० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन यिनै देशमा हुन्छ। विश्वलाई पेट्रोल बेचेर नै यी देशहरूले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लागेका छन्।
अहिले विश्व नै कोरोना महामारीमाको चपेटामा छ। खाडीका यी देशहरू पनि यसको मारमा परे। तेलले धानेको यी देशहरूको अर्थतन्त्रलाई कोरोना माहामारीले त्यति धेरै गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने गरी भने पारेको छैन। अर्थतन्त्रको आन्तरिक चलायमान प्रकृयालाई भने बिथोलेको छ। केही ठूला कम्पनीहरू पनि धराशयी अवस्थामा पुगे। साना माझौला कम्पनीहरू निकै मारमा परे। तथापि माहामारीको यो समस्याबाट बाहिरिन यी देशहरूले भरमग्दुर प्रयास गरेका छन्। आफ्ना स्रोत र साधनहरूलाई प्रयोग गरेर माहामारीलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा उपलब्धि पनि हाँसिल गरेका छन्।खाडीका यी देशहरूले आफ्नो देशमा कार्यरत सबै देशका नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउँदै आइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कतारको जनसंख्या २९ लाखको हाराहारीमा छ। कतारले लगभग शतप्रतिशत जनसंख्यालाई खोपको पहिलो डोज लगाइसकेको छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढीलाई दोस्रो खोप पनि लगाएर सुरक्षित बनाएको छ। यूएईले त आफ्नो जनसंख्याभन्दा बढीलाई पहिलो खोप लगाइसकेको छ भने ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले दोस्रो खोप पनि लगाइसके। यसैगरी खाडीका अन्य मुलुकले पनि आफ्नो देशमा कार्यरत सबैलाई निःशुल्क खोप प्रदान गरी आफूलाई सुरक्षित बनाउँदै लागेका छन्।
नेपालमा अझै पनि खोपको अभाव छ। पहिलो डोज लगाएका १३ लाखभन्दा बढी नागरिकदोस्रो खोपबाट वञ्चित हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिको खोप कुटनीति पूर्णतः असफल बनेको छ। चीनबाहेक भारत, अमेरिका र जापान लगायतका अन्य देशले राष्ट्रपतिको अनुरोधलाई बेवास्ता गरे। अन्य देशसँग भएको मन्त्रीस्तरीय कुटनीतिक वार्ताले मेडिकल सरसामानका केही नगन्य सहयोग प्राप्त भए पनि खोप प्राप्त गर्ने आधार बनेन। लामो समय नागरिक लकडाउनले घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ। अब खोप नलगाइकनै लकडाउन खोल्ने अवस्था आयो। यसले निकट भविष्यमा नेपालको स्थिति कस्तो होला भनेर सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ। नेपाल र यूएईबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध सन् १९७७ मा स्थापित भएको हो। यूएईमा सन् २००४ मा नेपाली दूतावासको स्थापना भयो। सन् २०१६ बाट राजदूतको स्तरमा आवासीय दूतावासको हैसियतमा नेपाली कुटनीतिक नियोग यूएईमा स्थापना भएको छ। यूएईले भने सन् २०१६ मा मात्र नेपालमा दूतावासको स्थापना गरेको छ। ४५ वर्षदेखिको आपसी कुटनीतिक सम्बन्धलाई यसले झन् बलियो बनाएको छ।
यो अवधिमा नेपालबाट सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सन् २०१७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजकीय भ्रमण गरेका छन्। यी भ्रमणले आपसी भाइचारा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबूत बनाएको विश्वास गरिएको थियो। यूएईको तर्फबाट भने सन् २०१६ मा यूएई दूतावासको उद्घाटन गर्नपरराष्ट्रमन्त्री शेख अबुदुल्ला बिन जाएद अल नह्यानको भ्रमण नै अहिलेसम्मको उच्चस्तरीय भ्रमण हो।यसबीचमा यूएईले नेपाललाई केही मानवीय सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ। सन् २०१५ मा आएको भूकम्पमा यूएई सरकारले निकै ठूलो सहयोग गरेको थियो। पछिल्लोपटक गत महिना मात्र ११२ वटा भेन्टिलेटरसहित एक जहाज मेडिकल सामग्री प्रदान गर्यो।यति धेरै नेपाली युवा खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्। तर उनीहरू सधैं घरपरिवारको स्वास्थ्य सुरक्षामा चिन्तित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ।
नेपाली श्रमिकहरूको श्रमको मूल्य र यी मुलुकहरूका अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा नेपालको भूमिका खोज्ने हो भने नेपालको पछिल्लो खोपको अभावलाई पूर्ति गर्ने वैकल्पिक आधार बन्न सक्थ्यो। नेपाली कुटनीतिक नियोगहरू यस मामिलामा अहिलेसम्म कमजोर रहे अथवा चुके।
आफ्नो देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूका आफन्त नातागोता, आमाबाबु खोपको अभावमा मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। श्रीमति, छोराछोरी, भाइबहिनी खोपको अभावमा छटपटाइरहेका छन्।अल्पायुमा मृत्युवरण गर्नेका छोराछोरीले खाडीका देश बनाइरहेछन्। यो कारुणिक अवस्थालाई खाडीका यी मुलुकहरूले बुझ्नु जरुरी छ।दुबई र कतारका अग्ला अग्ला गगनचुम्बी भवन बनाउने नेपाली श्रमिकहरूको घरपरिवारको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रतिको चासो यी देशहरूले पनि लिनुपर्छ। नेपाली श्रमिकहरूको घरपरिवारको सुरक्षा गर्ने दायित्व उनीहरूको पनि हुनुपर्छ। उनीहरूका घरपरिवारलाई सुरक्षित गर्न सके मेरो देशको विकासमा थप टेवा पुग्छ भन्ने कुरा ती देशलाई बुझाउन जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यूएई र नेपालका साझा धारणा र चासोहरू छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न फोरममा यूएईलाई नेपालको साथ सहयोग र समर्थन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तन, नवव्ीकरणजन्य उर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति कायम गर्नेलगायतका विषयहरूमा नेपालको र यूएईको साझा धारणा रहेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् सदस्यमा निर्वाचित हुन यूएई र नेपालले गरेको समर्थन र सहकार्यले यी दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धलाई अझ दह्रो बनाएको छ। अर्कोतिर वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप २८) का लागि यूएईले आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यस सम्बन्धमा पनि नेपालको सहयोग अपरिहार्य छ। यस्ता कतिपय विषयहरूमा घोषित वा अघोषित रूपमा सहकार्य गरिरहेकै छन्। दुवै देशका लागि यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो।
कतारमा अर्को वर्ष हुने विश्वकप फुटबल र फूटबलसँगै जोडिएको खेलकुद् कुटनीति नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ। कतारले सन् २०२८ र सन् २०३२ मा हुने ओलेम्पिक खेलकुदमा पनि आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको थियो। खेलकुद हब बनाउने उसको रणनीतिलाई नेपालले कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि नेपालका लागि फाइदाजनक हुनेछ। त्यसैगरी साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमान लगायतका खाडी राष्ट्रहरूका अन्तर्राष्ट्रिय चासोका विषयहरूलाई नेपालले बुझिकन सहकार्य गर्न आवश्यक छ। यसको बदलामा निःशुल्क खोप कुटनीतिलाई अघि सार्नुपर्छ।तसर्थ खाडीका यी देशमा स्थापित कुटनीतिक नियोगहरूको भूमिका अब श्रमिकहरूमा मात्र निहित हुनुहुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक नेपालीका लागि नै यी नियोगहरू स्थापना भएका हुन् भन्ने तथ्यलाई कदापि बिर्सन सकिन्न।
तर नेपाली श्रमिकहरूको श्रमको मूल्य र यी मुलुकहरूका अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा नेपालको भूमिका खोज्ने हो भने नेपालको पछिल्लो खोपको अभावलाई पूर्ति गर्ने वैकल्पिक आधार बन्न सक्थ्यो। नेपाली कुटनीतिक नियोगहरू यस मामिलामा अहिलेसम्म कमजोर रहे अथवा चुके।यद्यपि त्यति धेरै ढिला पनि भएको छैन। तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा मात्र सीमित नेपाल र खाडी राष्ट्रबीचको श्रम कुटनीतिलाई अब खोप कुटनीतिसँग पनि जोड्न सक्नुपर्छ। उनीहरूको देश बनाइदिने नेपाली श्रमिकहरूका घरपरिवारलाई निशुःल्क खोप उपलब्ध गराएर नेपाललाई सहयोग गर्न ती राष्ट्रहरू पनि तयार हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
