विषादी परीक्षण गर्ने २५ लाखको प्रयोगशाला एक वर्षदेखि थन्कियो

विराटनगर: तरकारी तथा फलफूलमा राखिने विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले विराटनगरमा सञ्चालनमा ल्याएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रयोग विहीन भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त प्रयोगशाललाई संघीय सरकारले स्वीकृत नदिँदा प्रयोग विहीन बनेको हो । विराटनगरस्थित वाली संरक्षण प्रयोगशालामा तरकारी तथा फलफूलमा पाइने विषादी परीक्षण गर्न विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रदेश सरकारले २०७६ असार २३ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

भारत सहित अन्य मुलुकबाट आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने तरकारी तथा फलफूलमा रहेको विषादीको अवशेष परीक्षण गर्न विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला प्रदेश सरकारले २५ लाखको लगानीमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

प्रदेश १का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तरकारी तथा फलफूलमा पाइने विषादी परीक्षण गर्न सञ्चालन गरेको सो प्रयोगशाल सञ्चालनमा आएदेखि नै विराटनगर भन्सार कार्यालय रानी मान्यता दिइएको थिएन ।

संघीय सरकारले विषादीको परीक्षण गरेर मात्र तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने गरेको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको केही दिनमा प्रदेश १ सरकारले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारीले विराटनगरस्थित वाली संरक्षण प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई तरकारी र फलफूलमा पाइने विषादी परीक्षणको बारेमा जानकारी तथा प्रशीक्षण दिएर सो सुरु भएको थियो ।

किसानले उत्पादन गरेको वा कतैबाट आयात गरिएको तरकारी लगायत खाद्यवस्तु खान योग्य वा अयोग्य भएको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरी संचालनमा ल्याएको थियो ।

वाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनरनगरका प्रवक्ता घनश्याम बरालले एक वर्षदेखि कुनै पनि भन्सार कार्यालयबाट तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणको नमुना नआएको बताए । स्थापनापछि सुनसरीको सेतु वन भन्सार कार्यालय र कप्तानगंजबाट नमुना आए पनि विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट कुनै पनि नमुना नआएको बताए ।

कोभिड १९ नेपालमा महामारीको रुपमा फैलिएपछि कुनै भन्सार कार्यालयले परीक्षण गर्ने सेम्पल (नमुना) नपठाएको उनले बताए । उनका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयले प्रयोगशाला स्थापना भए पनि विर्तामोडमा रहेको प्रयोगशालामा परीक्षणको लागि नमुना पठाएको उनले बताए । प्रदेश १ को विराटनगर भन्सार कार्यालय बाहेक अन्य छोटी भन्सारको करिव ५ सय आलु .प्याजको नमुना परीक्षण गरेको उनले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो प्रयोगशालालाई संघीय सरकारलाई मान्यता दिन प्रदेश १को मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर पठाए पनि स्वीकृती पाइएको छैन ।

यस प्रयोगशालामा अहिले वालीमा लाग्ने रोग र किराको परिक्षण गर्नुको साथै जैवीक विषादी परीक्षण उत्पादनको काम हुँदै आएको छ । ६ जना प्राविधिक सहितको १० कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा हाल चार जना मात्र प्राविधिक कर्मचारीहरु छन् ।

प्रयोगशालामा राखिएको एक्सपेक्ट्रोफोर्टोमेट्री नामक उपकरणले खाद्य वस्तुमा भएको कार्वामेट र अग्र्यानोफोस्फेट नामक दुई समूहका विषादीको अवस्था पत्ता लगाउन उपकरण जडान भएको छ । विषादीको मात्रा प्रतिशतमा नदेखाए पनि ३५ ‘इन्हिविसन’सम्म मापन भएका खाद्यवस्तु खान योग्य मानिन्छ भने ४५ भन्दा माथिका वस्तुहरु नष्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर केही दिन राखेर पुनः परीक्षण गर्दा ४५ भन्दा तल घटेको अवस्थामा त्यो वस्तु केही दिन राखेर खान मिल्ने उप्रेतीले बताए ।