एमाले न जुट्न सक्यो, न छुट्न

एमाले न जुट्न सक्यो, न छुट्न

 काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार कार्यदल विघटन गरे। तर, कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरू शनिबार बिहानैदेखि पार्टी मिलाउने अभियानमा जुटे। 

कार्यदलका नेताहरूले शनिबार अनौपचारिक बैठक गरेर पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई एकताका लागि दबाब जारी राख्ने निर्णय गरे। पार्टी मिलाउन अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर ५/५ जना नेता रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो। नेता नेपालसँग सहमति नजुट्दै ओलीले शुक्रबार स्थायी समितिको बैठक गरेर कार्यदल विघटन गरी १० बुँदे प्रतिवेदन अनुमोदन गराएका थिए। 

पार्टी जीवन संकटमा परेका बेला दोस्रो तहका नेताहरूको अभियानले कार्यकर्तामा एकताको झिनो आशा बाँकी रहे पनि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको बढ्दो द्वन्द्वले स्थिति सङ्लिसकेको छैन। 

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग्याउने सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेभित्रको द्वन्द्व समाधान गर्न अनेक प्रयत्न भए। तर, एमाले न फुट्न सकेको छ, न जुट्न नै सकेको छ। दोस्रो तहका नेता पार्टी मिलाउन जोडतोडले लागेका छन् तर शीर्ष नेता अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल मिल्नेभन्दा टाढिने दिशामा अग्रसर छन्। वरिष्ठ नेता नेपाल ओलीसँग मिल्नेभन्दा दिनहुँ जसो सत्तारुढ गठबन्धनसँग छलफलमा व्यस्त छन्। कहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त कहिले नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग सरकार गठबन्धनका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पनि नेपालसँग मिल्न नसकिने भन्दै बालकोटबाट घोषणा गरिसकेका छन्।  

कार्यदल भंग भए पनि कार्यदलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूबीच शनिबार बैठक बसेको थियो। उनीहरू १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न जुटिरहेका थिए। उता  नेपाल भने कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरिरहेका थिए।  शुक्रबार पनि नेपाल र दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो।  प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै देउवा नेपाल निवासमा पुगेका थिए। माधव पक्षका कतिपय नेताले देउवालाई विश्वासको मत दिनेसमेत बताइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता नेपालसँग सहमति नभई स्थायी समितिको बैठक नबसाल्न कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षीय नेताहरूले गरका आग्रहलाई अस्विकार गर्दै ओलीले बैठक गरेका थिए। नेपाल पक्षीय नेताहरूको उपस्थिति बिना नै स्थायी समितिले एकताको १० बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै कार्यदल भंग गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

एमालेको संस्थापन पक्षले आइतबार पुनः स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ भने सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए। १० बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर कसरी पार्टी एकता जोगाउने भन्नेबारे विघटित कार्यदलका नेताहरूबीच छलफल भएको पार्टी सचिव गोकर्ण विष्टले जनाए।  

आफूहरूको सरोकार पार्टी एकता जोगाउन केन्द्रित रहेको उनले बताए। ‘कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर कसरी पार्टी एकता जोगाउने भनेर भेटघाट र छलफल गरेका हौं,’ उनले भने, ‘गम्भीर सरोकार भनेको पार्टी एकतालाई जोगाउने हो।’

पार्टी जोगाउन जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्ने बेला आएको उल्लेख गर्दै विष्टले भने, ‘सिंगो पार्टी पंक्ति चिन्तित छ र हामी पनि त्यही शिलशिलामा बसेका हौं। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो।’

स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले अनौपचारिक छलफलमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए। ‘१० बुँदे सहमतिलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरिसकेको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेबारे हामीबीच छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ।’ छलफलमा  विघटित कार्यदलका सदस्यका साथै सचिवत्रय पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य र योगश भट्टराई पनि सहभागी थिए।

दोस्रो तहका नेता पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा विभाजन हुन नदिन सक्रिय छन्।  विभाजनको संघारमा पुगिसकेको अवस्थामा उनीहरूकै प्रयासमा रोकिँदै आएको छ।  सत्तारुढ दलका नेता मात्र होइन,  दुवै पक्षका अतिवादी नेताहरू भने पार्टी विभाजन गर्न शीर्ष नेतालाई उकासिरहेका छन्।  सरकारले विभाजनका लागि कानुनी उल्झनलाई हटाउने प्रतिबद्धता पनि नेपाललाई दिइसकेको छ। संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नै  अध्यादेश ल्याएर एमाले फोड्ने प्रयत्न भइरहेको आरोपसमेत लगाएका छन्। दोस्रो तहका नेता र आम पार्टी कार्यकर्ता दबाब र  भावनाका कारण पार्टी विभाजनको आरोप लाग्ने डरका कारण पनि फुटाउन सकिरहेका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.