कर्णालीमा बजेट खर्चमा सुधार

कर्णालीमा बजेट खर्चमा सुधार

सुर्खेत : कर्णाली सरकारले यसपटक बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेको छ। विगतमा बजेट खर्च नै गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले यसपालि खर्चको दर बढाएको हो। कोरोना महामारीकाबीच पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख बजेटमध्ये सरकारले २१ अर्ब ९६ करोड २ लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको हो। त्यसमा ११ अर्ब ७८ करोड ११ लाख बजेट भने फ्रिज भएको छ। बजेट फ्रिज भए पनि यसअघिका वर्षको तुलनामा यसपालिको बजेट खर्च सुधारोन्मुख छ। कोरोना महामारीकाबीच पनि बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। त्योभन्दा अघिल्लो पटको खर्च जम्मा ३५ प्रतिशत थियो। तर यसपालि भने बजेट कार्यान्वयनलाई सरकारले ६५ प्रतिशतमा पु¥याएको छ। शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न असफल भए पनि तुलनात्मक रूपमा यस पटक बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले बताए।

कोरोना महामारी र कर्मचारी अभावका कारण शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि खर्चमा सुधार भएको उनको भनाइ छ। नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।  प्रदेश सरकारले यसपाली अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ। संसद्मा एमालेको अवरोधका कारण बजेट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याइएको हो। यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिने मन्त्री शर्माले बताए।

 बितेको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ७० प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ४६ करोड ८२ लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यो विगतका वर्षभन्दा धेरै हो। त्यस्तै चालूतर्फ सरकारले कुल १४ अर्ब ७६ करोड २२ लाख बजेट ल्याएको थियो। तर त्यसमा ५७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ४९ करोड २० लाख बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको साढे ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ८२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६८ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले साढे ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.