‘बाटो बन्द छ। निर्माण कार्य हुँदैछ।’ यस्तो लेखिएको बोर्ड बीच बाटोमा तेर्स्याइएको यो असार महिनाभरि सहरी क्षेत्रमा जताततै देखिन्छन्। कतै खानेपानी अथवा ढल निकासको पाइप बिछ्याउन सडक खनेर अलपत्र छोडिएको हुन्छ। कतै सडक मर्मत गर्दै गरिएको हुन्छ। कतै सडक नै खन्दै गरिएको हुन्छ। बर्खाको बेला छ,, पानी त पर्छ नै। पानी परेपछि त्यसरी खनेर छोडिएको बाटोको बिजोग कस्तो हुन्छ, त्यो हामी धेरैले देखे–भोगेकै छौं। आखिर वर्षभरि नहुने विकासको काम असार महिनामै किन हुन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न र यसको अन्तर्य बुझ्न त्यति गार्हो छैन र सजिलो पनि छैन। असारे विकास बेथितिको एउटा ज्वलन्त नमूना हो।
पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले समयसमयमा बजेटमार्फत् नीतिगत व्यवस्थाहरू घोषणा गर्ने गरेको छ। तर कार्यान्वयन प्रक्रिया फितलो भइदिँदा पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च ४०.५४ प्रतिशत मात्रै छ। असारमसान्तसम्ममा भने पुँजीगत खर्च ६४.६९ प्रतिशत पुगेको छ। यसअनुसार असार महिनामा मात्रै २४.१५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यसरी कुल पुँजीगत खर्चको एृक तिहाइ असार महिनामा मात्रै हुनुले बेथितिको संकेत गर्दछ। असार महिनामा मात्रै धेरै पुँजीगत खर्च हुनुको अर्थ असारे विकासको निरन्तरता हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। सरकारी नीतिनियमले नै असारे विकासलाई प्रश्रय दिंदै आएको छ। प्रभावकारी अनुगमनको कमीले असारे विकासको गुणस्तरमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुँदै आएको छ।
पुँजीगत खर्च बढाउनकै लागि बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिकादेखि आयोजनाको पूर्वतयारी, डीपीआर निर्माण, कार्यविधि÷निर्देशिका तर्जुमा गर्नुपर्छ। संशोधन एवं ठेक्का प्रक्रिया र सम्झौता गर्नेसम्मको समय तोकी सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने प्रावधानहरू कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। वार्षिक खरिद योजना, कार्यसम्पन्न भएको दस दिनभित्र बिल तयार गरी पेस गर्ने र त्यसको पन्ध्र दिनभित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। तापनि असार लागेपछि मात्रै काम थाल्ने र असारभित्रै काम सक्ने परिपाटीमा अझै सुधार आउन सकेको छैन। असारे विकासले कामको गुणस्तरमा मात्रै होइन आर्थिक अनुशासनमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ। असारे विकासको मूल उद्देश्य हो आर्थिक अनियमितता। त्यसैले असारे विकासलाई अनियमितताको पर्यायको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
गुणस्तरको विषयमा कहीँकतैबाट कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन। सबैलाई भाग पुर्याइने र सबैले मिलीजुली खाने हुँदा असारे विकासको बेथिति नियन्त्रण असम्भव जस्तै देखिएको छ।
बजेट फ्रिज हुन नदिई हतारमा खर्च गर्नु भनेको अनियमितता गर्नु वा अनियमिततालाई प्रश्रय दिनु नै हो। विनियोजित बजेट असारमसान्तभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने र ठेकेदार कम्पनीहरूले पनि असारमसान्तभित्रै योजना सम्पन्न गरी भुक्तानी स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने नियमले गर्दा असारमा रोपाइँको भन्दा बढी विकासको चटारो पर्छ। असार लागेपछि विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूलाई विकासको हतारो हुन्छ भने अन्य सरकारी निकायहरूलाई विनियोजित बजेट खर्च गर्ने चटारो हुन्छ। तर भुक्तानी पाउन र विनियोजित बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउनकै लागि मात्रै निकै हतार र लतरपतर पाराले अनावश्यक ठाउँमा गरिने विकासको कामले दिगो विकासलाई पटक्कै सघाएको छैन। यसले बजेटको दुरूपयोग मात्रै र आर्थिक अनियमिततालाई मात्रै बढाउँदै आएको छ। योजना सम्पन्न भएको प्रतिवेदन र बिलभर्पाई पेश गरी भुक्तानी स्वीकृत गराउन असार महिनाभरि सरकारी अड्डाहरूमा लाग्ने ठेकेदार कम्पनी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भिडले नै आर्थिक अनियमितताको संकेत गरिरहेको देखिन्छ।
असारे विकास भनेको टालटुले कामको पर्याय हो। अझै यसो पनि भन्न सक्छौं असारे विकास भनेको वर्षाको खहरे हो, जुन आज छ भोलि छैन। टालटुले काम गरेर बजेट सिद्ध्याउने प्रवृत्तिले गर्दा एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि दोहोरिँदै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले आम उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने, तर ठेकेदार कम्पनी र तिनका मतियारहरूले मात्रै लाभ हासिल गर्ने परिपाटीले गर्दा वास्तविक विकासले नभई असारे विकासले प्रश्रय पाउँदै आएको छ। असारे विकासले प्रश्रय पाउनु भनेको भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हो। असारे विकास पहुँचवाला ठेकेदार र तिनका मतियार अर्थात् अनियमितता गर्न पल्केका सरकारी पदाधिकारीका लागि अनियमितता गर्ने एउटा सजिलो माध्यम बनेको छ। निर्माण र खरिद प्रक्रियामा सरकारी अनुगमन निकै फितलो छ। सरकारी निकायका विभिन्न तहबाट मातहत निकायमा बजेट कार्यान्वयनको त्रैमिासिक रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन।
न्यूनतम मापदण्ड नै पूरा नगरिएका गुणस्तरहीन कामलाई समेत स्वीकृत गरेर भुक्तानी दिनु गलत भए पनि दवाव र प्रभावका कारण भक्तानी रोक्न सकिएको छैन। यस्तो गलत कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता हुने हुँदा गुणस्तरको विषयमा कहींकतैबाट कुनै प्रश्न उठाइने गरेको छैन। सबैलाई भाग पुर्याइने र सबैले मिलीजुली खाने हुँदा असारे विकासको बेथिति नियन्त्रण असम्भव जस्तै देखिएको छ। असारे विकासको चटारोमा देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नताले भ्रष्टाचारलाई संकेत गरिरहेको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
