जसपा : फुटको डरले जुट्यो, सत्ताको खेलले फुट्यो

जसपा : फुटको डरले जुट्यो, सत्ताको खेलले फुट्यो

काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ वैशाख ८ गते दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे। ओलीनिकट नेताले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई रातारात जनकपुरबाट काठमाडौं ल्याए। उक्त पार्टी फुटाउन अध्यादेश जारी भएको चर्चा चल्यो। अनि, रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच ‘चमत्कारिक’ एकताको घोषणा भयो, २०७७ वैशाख १० गते। नेतृत्व, संरचना र विधान तयार नहुँदै दुई पार्टीबीच एकता गरेर नयाँ पार्टी घोषणा गरियो, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)। तर, जसपा गठनको १५ महिनापछि विभाजित भएको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता यादव पक्षलाई दिएको छ। 

महन्थ ठाकुर पक्षलाई आयोगले नयाँ नाम र नयाँ चुनाव चिह्नसहित पार्टी दर्ता गर्न आउन मौका दिएको छ। आयोगमा २०७४ असार २४ गते जसपा नयाँ दलका रूपमा दर्ता भए पनि नेताहरूको व्यवस्थापन र नेतृत्वको लडाइँ टुंगिएको थिएन। ठाकुर नेतृत्वको राजपामा एकतापूर्वका ६ पार्टीका नेताको व्यवस्थापन नटुंगिँदै समाजवादीसँग एकता भएको थियो। त्यसपछि नेता र नेतृत्व व्यवस्थापन थप पेचिलो बनेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा मूलत: एकै ठाउँमा उभिएको थियो। तर, दोस्रो पटकको विघटनसँगै  जसपामा विवाद चर्कियो। ओलीलाई साथ दिने कि नदिने भन्नेमा दुई धार देखिए। ठाकुर र राजेन्द्र महतो ओलीका पक्षमा उभिए भने यादव र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेता ओलीसँग कार्यगत एकताको विपक्षमा उभिए। ठाकुर पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि जसपा प्राविधिक रूपमा एक रहे पनि सैद्धान्तिक रूपमा विभाजित अवस्थामा पुगेको थियो। विवाद चर्किंदै गएपछि यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको निवेदन दिएको थियो। 

आयोगमा बहुमतको परीक्षण 
आयोगले जसपामा कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर सोमबार ‘हेड काउन्ट’ (सनाखत) गरेको छ। त्यसका लागि जसपाका कार्यकारिणी सदस्यलाई  आयोगमा बोलाइएको थियो। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका ५१ सदस्य आयोग पुगे। ३४ जनाले यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरे। १६ जना ठाकुर पक्षमा उभिए। जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी तटस्थ बसे। 

बहुमत कार्यकारिणी सदस्यले यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले  उही पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो। जसपाको विवाद निरुपण गर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा रहेको इजलास गठन गरिएको थियो। आयोगले साउन ३ गतेदेखि जसपा विवादमा सुनुवाइ अघि बढाएको थियो। 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिइएको जानकारी दिए। ठाकुर पक्षलाई नयाँ पार्टी खोल्न अवसर दिने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। 

जसपा अध्यक्ष यादवले आत्मालोचना गर्दै आए महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टीमा समेट्न सकिने प्रतिक्रिया दिए। ‘उहाँहरू आत्मालोचनासहित आउनुभयो भने पार्टीमा अटाउन सक्नु हुनेछ’, यादवले भने। उनले जसपाको आधिकारिकताको टुंगो लागेकाले सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने जानकारी दिए। 

ठाकुर पक्षका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी एकता गरेको एक वर्षमा नै फुटको अवस्था आउनु दु:खद् भएको बताए। महतोले भने, ‘शोषण उत्पीडनमा परेका जनतालाई अधिकार दिन पार्टी एकता गरेका थियौं। यो प्रयोजनका लागि उपेन्द्रजीको पार्टी बचाइदिएका थिएनौं।’

तानातानमा रेशम चौधरी
टीकापुर काण्डका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरी तानातानमा परेका थिए।  यादव र ठाकुर दुवै पक्षले चौधरीलाई आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउन खोजेका थिए। चौधरीले भने दुवै पक्षमा हस्ताक्षर गरेनन्। उनी २०७४ सालको निर्वाचनमा ठाकुरले नेतृत्व गरेको राजपाबाट निर्वाचित भएका थिए। जन्मकैद सजाय भोगिरहेका उनी जसपाको आधिकारिकताका लागि सनाखत गराउन आयोगमा लगिएको थियो। चौधरीले आफ्नो नैतिकताले पक्ष विपक्षमा लाग्न नदिएको स्पष्ट पारे।  ‘आज जेलबाट आएर पक्ष विपक्षमा सनाखत गर्न नैतिकताले दिएन,’ उनले भने, ‘मेरो पक्ष पनि जसपा हो, विपक्ष पनि जसपा हो।’ 

उनले ठाकुरलाई भीष्मपितामहको दर्जा दिँदै युद्धको नियमका कारण बाण हान्नुपरेको महाभारतको प्रसंगसमेत सुनाएका थिए। आयोगले चौधरीलाई सनाखतका लागि कारागारबाट ल्याउन आग्रह गरेको थियो। तर, नमानेपछि उनलाई कडा सुरक्षाबीच आयोगको कार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो। जसपा एकीकरण हुँदा शक्तिशाली ठाकुर महतो पक्ष  थियो। यादवको बाध्यताका कारण रातारात एकीकरण भएको थियो। 

यादव पक्ष
उपेन्द्र यादव, अशोक राई, डा.बाबुराम भट्टराई, महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, गोविन्द चौधरी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, अमृतादेवी अग्रहरी, रामनरेश राय यादव, राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकमारी यादव, मो. लालबाबु राउत, हिसिला यमी, हेमराज राई, गंगानारायण श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङ्वा, रामसहाय प्रसाद यादव, डम्मरु बल्लभ खतिवडा, प्रकाश अधिकारी, मो.इस्तियाक राई, दुर्गा सोब, परशुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, सुशीला श्रेष्ठ, विजयकुमार यादव, रमेशप्रसाद यादव, गजाधर रोहिता यादव, मनीषकुमार सुमन। 

ठाकुर पक्ष
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, वृषेशचन्द्र लाल, जितेन्द्रप्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, चन्दा चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, राजकुमार लेखी, केशवकुमार झा, अकवाल अहमद शाह, दानबहादुर विश्वकर्मा, निर्जला राउत, सुनीलकुमार झा।

तटस्थ
रेशम चौधरी।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.