रोजगारविहीन हुने श्रमिकको सहयोगका लागि विपद् तथा उनीहरूको कार्य प्रकृति हेरी दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्छ
पाँच वर्ष निर्धक्क राज्य सत्ता चलाउने जनादेश प्राप्त गरेका साम्यवादीहरूले त्यो प्रचण्ड मतलाई थेग्न सकेनन् र अन्ततः छँदाखाँदाको लगभग दुईतिहाइको सरकार त्रियासीको संख्यामा आएर हाललाई बिराम लागेको छ। गत वर्षको पहिलो लकडाउनदेखि उनीहरू बीचको आपसी मनोमालिन्यता अगाडि बढ्दै आयो। मुलुकले लामो समय अस्थिर राजनीति खेप्न पर्यो। दुईपटक त प्रधानमन्त्रीले संसद् नै विघटन गर्नु पर्यो र देशको मूल राजनीति न्यायपालिकातिर पुग्यो। जसले अस्वाभाविक परिणाम ल्याइदियो। बीचको अवधिमा प्रधानमन्त्रीबाट चालिएका कदमविरुद्ध देशैभर नारा जुलुस तथा विरोध सभाहरू भए जसको अपेक्षा नेपाली जनताले गरेका थिएनन्। नेपाली जनताले पाँच वर्ष सरकार चलाउन साम्यवादीलाई जिम्मा लगाएकै थिए।
केपी शर्मा ओली गत आमनिर्वाचनपश्चात २०७८ फागुन ३ मा दोस्रो र तेस्रो पटक ०७८ वैशाख २३ गते राज्य सत्ता सञ्चालकका हिसाबले प्रधानमन्त्रीय जिम्मेवारीमा पुगे। अन्ततः सर्वोच्च अदालतको ०७८ असार २८ गते परमादेशबमोजिम राजकीय जिम्मेवारीबाट छेउ लाग्न पुग्नुभयो। जुन घटना नेपालमा पहिलो पटक न्यायपालिकाबाट छेउ लाग्न परेको इतिहासमा दर्जसमेत हुन पुग्यो। अघिल्लो सरकारले छोडेका अनगिन्ति चुनौतिहरूको चाङमा संसद्मा सांसद संख्यामा कमी भएता पनि घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीय जिम्मेवारीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेका छन्। पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकाल भन्दा अहिले त्यो जिम्मेवारीमा पुग्नु चुनौति र अवसर दुवै छ। अहिलेको कार्यकाल मुख्यतः कोभिड १९ लाई पराजित गर्न खोप र स्वास्थ्य सेवा सबै वर्ग र समुदायलाई सहज तथा सरल रूपले पुर्याउनका साथै नयाँ सोच, उर्जा र फरक कार्यशैली अपनाई काम गर्नुपर्ने दायित्व उनीसँग छ।
जब केपी ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो सबैभन्दा पहिले सरोकारवालासँगको छलफल तथा संवादबिना यातायात क्षेत्रमा हात हाल्नु भयो। जसबाट देशभर यातायात व्यवसायी संस्थामा कार्यरत हजारौं श्रमिकहरूको रोजीरोटी खोसिन पुग्यो। केही समस्याहरू थिए भने बसेर छलफलद्धारा समाधान गर्न सकिन्थ्यो होला। तर एकोहोरो ढंगबाट यातायातकर्मीलाई धरपकड गर्दै भइरहेको संरचनालाई ध्वस्त पार्दै ती संस्थाहरूमा कार्यरत हजारौं श्रमिक बेरोजगार हुन पुगे। देउवाको नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नै सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याइसकेको अवस्थामा मात्र नियमावली ल्याउँदा २०७५ मंसिर ११ गते निकै नै तामझामका साथ आवश्यकताभन्दा बढी नै प्रचार–प्रसार गरियो। मुलतः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि ट्रेड युनियन कांग्रेसले २०५४ सालमै गैरसरकारी विधेयकका रूपमा तत्कालीन संसद्मा दर्ज गरिसकेको थियो। जुन नियमावली ल्याउन सरकारले तामझाम देखायो त्यो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि मूर्त रूपले कार्यान्वयन गराउन सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो, जो हुन सकेन।
सन् २०१७/१८ को श्रम सर्वेक्षणअनुसार हाल नेपालमा ७० लाख ४४ हजार श्रमिकहरू श्रमबजारमा कार्यरत छन्। जसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र ५९ लाख ९४ हजार छन्।
श्रम ऐनको बर्खिलाप गएर मात्र एक वर्षको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले एकलौटी रूपमा मे दिवसको दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधनमा घोषणा गर्नुभयो। जसको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र समेतले आपत्ति जनायो। ऐनको भावनाअनुसार मजदुर संगठनले रोजगारदातासँग सौदाबाजीका आधारमा तय गरिने न्युनतम पारिश्रमिकलाई हठात प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मजदुर संगठनहरूको अधिकार खोस्ने काम भयोे। आन्दोलन तथा दबाबस्वरूप ट्यांकरचालक, यातायातकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोपको प्राथमिकतामा राख्यो जो सराहनीय नै छ। पहिलो लकडाउनपश्चात त्रिपक्षीय रूपमा कोरोनाकालको पारिश्रमिक सन्दर्भको सहमतिसमेत सरकारबाट कार्यान्वयन हुन सकेन।
मूलतः अघिल्लो सरकार कुनै पनि मुद्दामा कसैसँग हातेमालो तथा छलफल नगरी एक ढंगले अगाडि बढेको थियो। जसको फलस्वरूप असमयमै सरकारको जिम्मेवारीबाट ओली पन्छिन पुगे। अघिल्लो समयमा केही हदसम्म अनौपचारिक श्रमिकहरूले राहतस्वरूप खाद्यान्नहरू प्राप्त गरेका थिए। तर, पछिल्लो पटक सरकार अनदेखा भयो। सर्सर्ती हेर्दा तत्कालीन सरकार श्रमिकमुखी भन्दा पनि व्यापारी तथा उद्योगपतिमुखी भएको हामी सबैले देख्न पायौं। तत्कालीन साम्यवादी नेतृत्वको सरकारबाट आहत तथा रुष्ट भएका श्रमजीवीहरूले वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारबाट धेरै नै अपेक्षा राखेका छन्।
सरकार सञ्चालन गर्नेले सबै वर्ग, समुदायलाई साथमा लिएर चल्नुपर्छ। जुन स्वाभाविक पनि हो तर त्यो गर्दै गर्दा कमसेकम वर्तमान सरकारले श्रमजीवी वर्गलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ भन्ने श्रमिकहरूको अपेक्षा छ। देशभर शिक्षक, नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरू मुद्दागत आधारमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्छ। सन् २०१७/१८ को श्रम सर्वेक्षणअनुसार हाल नेपालमा हाल सत्तरी लाख चवालीस हजार श्रमिकहरू श्रमबजारमा कार्यरत छन्। जसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मात्र उनन्साठी लाख चौरानब्बे हजार रहेका छन्। अर्थात चौरासी दशमलव छ प्रतिशत श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका छन्। उनीहरूको न राज्य सत्तामा पहँुच छ, न उनीहरूले राज्यका तर्फबाट कुनै सुविधा प्राप्त गरेका छन्, न त कुनै पहिचान नै छ।
कोरोनाकालमा तुलनात्मक रूपमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू सबैभन्दा पीडित रहेका छन्। उनीहरूको पहिचानका लागि सबै पालिकाहरूको वडा स्तरबाट नै कामको प्रकृति छुट्याएर परिचय पत्र दिने गरेर पञ्जीकरण गर्दै यथाशीघ्र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समावेश गरिनु पर्दछ। यसबाट उनीहरूको पहिचान पनि हुनेछ भने राज्यलाई पनि उनीहरू वास्तविक तथ्यांक थाहा हुनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा रहेको बाह्र अरब रकमलाई रकमान्तर गरेर पञ्जीकरण प्रकृया प्रारम्भ गरे हुन्छ। कोभिडबाट थलिएको स–साना स्वरोजगार श्रमिकहरूको बैंकब्याज लगायतलाई यथाशक्य सम्बोधन गर्न जरुरी छ। केही दिन अगाडिमात्र प्रधानमन्त्रीबाट कोभिडले थलिएका उद्योगहरूलाई हेरिने बताएका छन्। त्यो हेर्दै गर्दा ती उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि राहत हुने गरेर हेर्नु पर्दछ।
पछिल्लो सरकारको निर्णय अनुसार कोभिड लागेका तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत अग्रमोर्चामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी लगायतको प्राप्त हुन बाँकी रहेको एक लाख बराबरको कोरोना बीमा तथा भत्ता तत्काल उपलव्ध गराउनु पर्दछ। श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार अन्य मुलुकका श्रमिकहरूले यहाँ काम गर्दा श्रम इजाजत लिनुपर्ने प्रावधानलाई कडिकडाउका साथ लागू गराउनु पर्दछ। यातायातकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, ट्यांकरचालक, शिक्षकदेखि बाहेकका अन्य श्रमिकहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर देशैभर उनीहरूको कार्यप्रकृति छुटयाएर कार्यस्थलमै खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रवासी श्रमिकहरूको पनि योगदान रहेको हुनाले खोप पश्चात हाल विदेश जान तयार श्रमिकलाई खोप लगाएको आधिकारिक प्रमाणपत्र लिन सहज र सरल तवरबाट यथाशीघ्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि विपद्का लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि विपद् कल्याणकारी कोष गठन प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ।
कुनै पनि विपद्बाट रोजगारविहीन हुने श्रमिकहरूको सहयोगका लागि विपद् तथा उनीहरूको कार्य प्रकृति हेरी दिर्घकालीन नीति बनाउनु पर्दछ। कार्यस्थलमा कोभिड १९ लाई दृष्टिगत गरी स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन रोजगारदातालाई निर्देशन गर्र्र्दै सरकारी संयन्त्रलाई कडिकडाउका साथ अनुगमन गर्न लगाउनु पर्दछ। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै उनीहरूको वृत्तिविकासका लागि प्रविधियुक्त तालिमहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ। श्रम क्षेत्रमा रहेका माथि उल्लेखित मुद्दाहरू वर्तमान सरकारबाट सम्बोधन भएमा अघिल्लो सरकारसँग रुष्ट रहेका लाखौं श्रमिकहरूले श्रमिकमैत्रीय सरकार प्राप्त गरेको अनुभूतिसमेत गर्नेछन्। मुख्यत श्रमिकहरूले अहिले अभिभावक खोजिरहेको अवस्थामा सरकारलाई निःसन्देह पनि श्रमिक तथा टे«ड युनियनमैत्रीय बन्ने अवसर छ। त्यो विश्वास प्राप्त गरेमा पक्कै पनि आउने आगामी आम निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसले यस क्षेत्रको लाखौं श्रमिकहरूको स्नेह प्राप्त गर्न सक्नेछ।
- लेखक ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
