आज हामी एक्काइसौं शताब्दीको समाजमा छौं। जहाँ फोस्रा आडम्बरले ढाकिएको आधुनिकताभित्र लैंगिकविभेद छताछुल्ल छ। संविधान लगायत मौजुदा नीति, नियमले लैंगिक समानताको वकालत गरे तापनि व्यावहारिकतामा भने त्यो हुन सकेको छैन। नेपाल मात्र नभएर विश्वका अविकसितदेखि विकसित राष्ट्रमा समेत लैंगिक विभेदका मुद्दाहरू व्यापक छन्। सृष्टिका दुईवटा पांग्रालाई आजको समाजले बुझेर पनि विभेद किन गर्छ ? भनाइ, गराइ र भोगाइमा हामी कहाँनेर चुक्यौं ? लैंगिक विभेदलाई प्रश्रय दिने खालका हाम्रा सामाजिक संरचना, सोच, मूल्य, मान्यता, प्रथा र परम्परालाई किन सुधार गर्दैनौं हामी ? एउटै परिवारभित्र विभेद गर्ने हाम्रा सोच, विचार, संस्कार, पद्दति र मानसिकता बोकेर कसरी विकासको फड्को मारौंला ? साँच्चिकै विभेदरहित मानसिकताको विकास गरी लैंगिक समानता कायम गर्दै सम्पूर्ण महिला सशक्त बन्नलाई अब ढिलो भएन र ?
नेपालको संविधानले लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ। महिलालाई लैंगिक समानता कायम गरी समानवंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलगायत मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। हाल महिला र पुरुषको साधरता दर क्रमशः ५७.७ प्रतिशत र ७५.६ प्रतिशत छ। महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व २६ प्रतिशत पुगेको छ। मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा २३९ पुगेको छ। यसैगरी महिला र पुरुषको श्रमशक्ति सहभागिता दर क्रमशः २६.३ र ५३.८ प्रतिशत छ। कुल प्रजनन् दर २.० प्रतिमहिला छ। सबै तहको गरी जननिर्वाचित निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत छ। लैंगिक विकास सूचकांक ०.८९७ छ।
नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी महासन्धि, १९७९ को अनुमोदन गरी विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। दिगो विकास लक्ष्यमा पनि लैंगिक समानताका कुराहरू समावेश भएका छन्। हाल समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू भएपछि निजामती सेवामा महिलाहरूको सहभागितामा सुधार आई २६.४ प्रतिशत पुगेको छ। हो, समय परिवर्तनको क्रममा लैंगिक विभेदको तथ्यांकमा केही सुधार भएको छ। तर यत्तिमै सन्तोषको श्वास फेर्न पाइने अवस्था छैन। महिला भएकै कारण पनि दिनहुँ कैयौं निर्दोष महिला मारिएका छन्। जिउँदै जलाइएका छन्। आफन्तहरूबाटै पटक पटक लैंगिकतामा आधारित हिंसाको मारमा परेका छन्। बोक्सीको आरोप र पारिवारिक बहिीकरणका घटनाहरू आजको आधुनिक समाजको कलंक बनेर रहेका छन्।
अर्थपूर्ण लैंगिक समानताले महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छ। समाज विकासका लागि लैंगिक समानता अपरिहार्य अवयव हो।
वर्तमान अवस्थामा जीवनकालमा शारीरिक, मानसिक वा यौन हिंसाबाट पीडित महिला २४.४ प्रतिशत रहनुले लैंगिक समानतामा पुग्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। राज्यले लिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने मौलिक हकको कारणले राज्यका सबै निकायमा महिलाहरूको संख्यात्मक सहभागिता बढेको भए पनि यसले गुणात्मक फड्को मार्नु जरुरी छ। जबसम्म सबै तह र तप्काहरूमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कायम हुन सक्दैन तबसम्म महिला सशक्तीकरणको पाटो अधुरो रहन्छ। नाममात्रको संख्यात्मक सहभागिताले लैंगिक समानता कायम हुन सक्दैन।
आज पनि महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्ट्रिकोणमा समस्या छ। महिलालाई गरिने व्यवहार फरक छ। व्यापक अज्ञानता र अशिक्षाले हाम्रो मानसिकता गाँजेको छ। लैंगिक विभेद र हिंसालाई बढावा दिने सामाजिक संरचना छन्। विद्यमान सामाजिक सोच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्पराहरू लैंगिक विभेदलाई प्रश्रय दिने खालका छन्। यसमा सुधार गर्नुपर्ने हो जुन हुन सकेको छैन। महिला तथा बालबालिकामाथि घरेलु, यौनजन्य तथा लैंगिकतामा आधारित हिंसा विद्यमान छ। लैंगिक समानता सहज बुझाउन सक्ने खालका खण्डीकृत तथ्यांकको कमी छ। लैंगिक विभेदका कारण जोखिम र बहिष्करणमा परेको पीडितहरूलाई पूर्णरूपमा संरक्षण, पुनस्र्थापना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन नसक्नु एक प्रमुख समस्या हो। विभिन्न संघसंस्थाबाट हुने कार्यक्रमहरूमा विषयगत समन्वयको कमी छ।
समाजको सोच, विचार र चिन्तन पितृसत्ताको खोललाई नै रुचाइरहेको छ। महिलाहरूले महिला भएकै कारण आफूले आफूलाई कमजोर मान्ने मानसिकतामा सुधार भएको छैन। समानताको विषयमा मौजुदा कानुन र कोरा भाषण राम्रो भएता पनि व्यावहारिकता र कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर छ। भनेका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन नभएको देख्दा लाग्छ, समानता भन्ने कुरा हो व्यावहारिकतामा गर्ने कुरा होइन। महिला सशक्त बन्ने एउटा प्रमुख माध्यम लैंगिक समानता हो। जब आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा सारभूत लैंगिक समानता कायम हुन्छ तब मात्र महिलालाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ। राज्यको तीनै तहमा लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ। यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच लैंगिक समानतासम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा सामाञ्जस्यता कायम गर्नुपर्छ। हालको अवस्थामा धेरैमा रहेको घरभित्रको काम सबै महिलाकै पेवा हो भन्ने मानसिकतालाई हटाउन र घटाउन सक्नुपर्छ। यसले गर्दा पारिवारिक र सामाजिक मूल्य, मान्यता र लैंगिक भूमिकामा परिवर्तन ल्याउन सहज हुन्छ।
अहिले महिलाले गर्ने घरभित्रको कामलाई मूल्य नगर्ने विद्यमान परिपाटीलाई छोड्नुपर्छ। महिलाको घरेलु श्रम र हेरविचार गर्ने कार्यको मूल्य कायम गरी राष्ट्रिय आर्थिक आयमा महिलाको योगदान गणना गर्न सक्नुपर्छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै मौजुदा नीति, नियम, ऐन कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गरी लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणाली संस्थागत हुन जरुरी छ। तीनवटै तहमा लैंगिक समानताको नीति अवलम्बन गरी सबै क्षेत्रमा समान रूपमा अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चित हुनुपर्दछ। राज्यको सबै तहको सरकार क्षेत्र तथा निकायहरूमा लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्दति अवलम्बनका लागि सरोकारवाला सबै सँगै जुट्नुपर्छ।
राज्यको सबै तह र तप्कामा महिलाको सहभागितालाई संख्यात्मक एवं गुणात्मक फड्को मार्दै ५० प्रतिशतमा पुर्याउनु पर्छ। हरेक काम कुरा र अवसरहरूमा महिला पुरुषको समान सहभागिताको खाँचो छ। वर्तमानमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट खर्च परिपाटीले यसको मर्मलाई बुझ्न सकेको छैन। लैंगिक उत्तरदायी बजेट सडक बनाउने काममा खर्च गर्ने अनि त्यो बाटोमा महिला पनि हिँड्छन् भनेर भन्ने गरेका घटना तीतोसत्यको रूपमा भेटिन्छ। यस्ता प्रकारका सोचाइ र गराइ लैंगिक उत्तरदायी बजेटको मर्मविपरीत छ। अबका दिनमा यस्ता किसिमका कमजोर प्रवृतिलाई हटाइ र घटाइ सामाजिक रूपले पछाडि परेका र आर्थिक रूपले विपन्न महिलाहरूलाई विशेष ध्यान दिई आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ। महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण, हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक, संरक्षणात्मक उपायद्धारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नु सरोकारवाला सबैको साझा दायित्व हो।
समाज विकासका लागि लैंगिक समानता अपरिहार्य अवयव हो। दीर्घकालीन सोच बमोजिमको लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणका लागि सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउनु वर्तमानको आवश्यकता हो। समग्र महिलाको समान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्न हामी सबै एक ढिक्का हुन जरुरी छ। अर्थपूर्ण लैंगिक समानताले महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छ। जब महिला हरेक पाटोमा सशक्त हुन्छन् तब महिलामाथि हुने सबै किसिमका हिंसा क्रमशः घट्दै जान्छन्। जसले गर्दा एउटा लैंगिक विभेदरहित सभ्य समाजको निर्माण हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
