अहिले राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका विरोधका आवाजहरू मूलतः संघीयता महँगो भयो, अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने छ
नेपालमा संघीयताको अभ्यास भएको चार वर्ष भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ का आधारमा स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएपछि यसको अभ्यास सुरु भएको हो। विगतमा बहुआयामिक द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा लागू भएको संघीय व्यवस्था वास्तवमै हाम्रा लागि नौलो थियो। जनताका अपेक्षा धेरै थिए। ती अपेक्षाहरू अझै पूरा भएका छैनन्। नयाँ व्यवस्थाको स्वाद अनुभूति गर्न नपाई यसप्रति नकारात्मक टिप्पणी आउन थालेका छन्। यसले जनतामा अन्योल सिर्जना भएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिको एक कार्यकाल पनि पूरा भएको छैन। यति धेरै गुनासा सुनिनु राम्रो लक्षण होइन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आश्वस्त पार्नुपर्ने बेलामा यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्नु राम्रो होइन। यसर्थ, आशंकाका स्वरहरू आइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यस्ता आरोप र गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने महसुस गरी यस लेखमा केही विषय उठाएको छु, जुन यस व्यवस्थाको छवि निर्माण र दीगोपनाका लागि प्रासंगिक छन्।
अहिले राजनीतिक क्षितिजमा देखिएका विरोधका आवाजहरू मूलतः संघीयता महँगो भयो, अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन भन्ने कुरामा केन्द्रित छन्। यसले मुलुक समृद्ध होइन, असफल बनाउने आशंका गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार र प्रदेशस्तरीय संरचनाहरू आवश्यक नरहेको तर्क पनि गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका नेताकार्यकर्ताको सुविधा र हैकमप्रति नाराज देखिन्छन्। नेपालमा तीन तहको संघीयता छ। यो कतैको नक्कल होइन, नेपालको मौलिकता हो। स्थानीय तहको खर्च बढी भएको आशंका यथार्थसंगत छैन। विगतमा करिब चार हजार स्थानीय निकाय थिए। तिनको सभा र भत्ताखर्च ७५३ वटा स्थानीय तहमा केन्द्रित भएको छ। त्यसैले कुल सञ्चालन खर्च बढेको छैन। तथापि स्थानीय तह ५६५ वटा भए पुग्छ भन्ने राज्य पुनर्संरचना आयोगको ठहर थियो। नेताहरूले थपेर ७५३ पुर्याएका हुन्। अझै पनि यसको संख्या घटाउन सके राम्रो हुनसक्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन।
अहिलेको व्यवस्थामा प्रदेश तह नितान्त नौलो संरचना हो। यसतर्फ मानिसका आँखा लाग्नु स्वाभाविक छ। प्रदेश सरकारको भूमिका स्थानीय तहसँग नजोडिएकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसपटक प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय र अन्य प्रादेशिक संरचनाहरू बने। त्यही भएर लगानी ह्वात्तै बढ्यो। युद्ध र आन्दोलनले खण्डहर बनेको मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने अवस्था पक्कै थिएन। ऋण खोजेर यी संरचनाहरू बनाउनु परेको थियो। त्यही क्रममा वैदेशिक ऋण दोब्बर भयो। भूकम्पले थिलथिलो भएका धेरैवटा पुराना संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो। त्यसले गर्दा खर्च बढ्यो, ऋण बढ्यो। तर, यतिमै संघीय व्यवस्था नै महंगो भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। संघीयता हामीलाई आवश्यक थियो भने त्यसलाई लागू गर्न निश्चित संरचनाहरू आवश्यक हुन्छन्। यस्ता संरचनामा एकपटक निर्माण गरिन्छ, हरेक वर्ष खर्च हुँदैन। संघीय व्यवस्था लागू गर्ने क्रममा भएका अनावश्यक खर्च शीर्षकहरू घटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मुलुकका लागि अनावश्यक संरचना र अनावश्यक खर्चका शीर्षकहरू घटाएर कम खर्चिलो र चुस्त दुरुस्त संघीयताको मोडल बनाउन आवश्यक छ। यसका लागि केही उपायहरू यस लेखमा चर्चा गरिएको छ ः
स्थानीय तहको संख्या र काम घटाउने
स्थानीय तहको संख्या र त्यससँगै जोडिएको कर्मचारी र प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिन्छ। स्थानीय तहबाट कानुन बनाउने काम हटाउनु पर्छ। कानुन बनाउने नाममा परामर्श शीर्षकबाट अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। जनप्रतिनिधिलाई मोहरा बनाएर कर्मचारीहरू र सीमित कम्पनीहरू मालामाल भइरहेका छन्। यसलाई रोक्यौं भने हरेक पालिकाबाट हरेक वर्ष हुने करौडांैको व्ययभार कम हुन्छ। जस्तो कि एउटा कानुन बनाउन एउटा पालिकाले सरदर पाँच लाख रुपैयाँ दरले ७५३ पालिकाले ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्छन्। अनावश्यक कानुन बनाएर बजेट सिध्याउने काम भइरहेको छ। प्रदेशले बनाएको कानुनको आधारमा स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुने हो भने परामर्श सेवाको नाममा स्थानीय तहको राजस्वको दुरुपयोग न्यूनीकरण हुन्छ। परिवेश सापेक्ष कार्यविधि बनाएर काम गर्न सजिलो हुन्छ।
प्रदेशसभामा समानुपातिक सांसद नराख्ने
प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक देखिएन। एउटै हैसियतका लागि दुई विधिबाट आउने हुँदा एक त अनुत्पादक व्ययभार बढ्यो, अर्कोतिर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सभासद्का बीचमा विभेद रहने भयो। बरु प्रत्यक्ष प्रणालीबाट समावेशी नेतृत्व आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो कि महिला र पुरुषका लागि निर्वाचन क्षेत्र आलोपालो गर्ने, महिला उम्मेद्वारहरू मध्येबाट जितेर आउने सुनिश्चित गर्ने। मन्त्री बन्न जनप्रतिनिधि नै हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउने, विज्ञलाई मन्त्री बनाउने बाटो खोल्ने। यसबाट सभासदहरूको किनबेच र महँगो चुनाव हुने अवस्था नियन्त्रण हुन्छ। प्रदेशसभा सानो र प्रभावकारी बन्छ। खर्च घट्छ। जनप्रतिनिधिको मर्यादा बढ्छ।
स्थानीय तहको समन्वय गर्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको कामको समन्वय र अनुगमन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसो भएमा स्थानीय तह प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुने र प्रदेश सरकार थप जिम्मेवार बन्नेछ। आपसमा समन्वय हुन्छ। प्रादेशिक समन्वय परिषदको औचित्य पुष्टि हुन्छ।
समानुपातिक संसद्को राष्ट्रिय सभा
संघीय तहमा दुईवटा सदन छन्। अब अहिलेकै निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने र समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने व्यवस्था गरौं। यसो गर्दा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि हुने खर्च शतप्रतिशतले घट्छ। जुन सामान्यतया हरेक दुई वर्षमा हुने गर्दछ। यसो गर्दा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बीचको विभेद हट्नुका साथै छरितो सदन बन्छ। त्यति मात्र होइन अहिलेको प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने जुन अवस्था देखिएको छ, त्यो पनि हट्छ।
अझ हरेक दलले चुनाव लड्दा आफ्नो भावी प्रधानमन्त्री तोकेर जानेर बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाएपछि पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने सुनिश्चित गरिनुपर्छ। अविश्वासको लागि दुई तिहाइको प्रावधान राख्नुपर्छ। यसो गर्ने हो भने अहिले जस्तो सरकार बनाउनका लागि हुने ‘घोडाको व्यापार’ घट्छ। राजनीति शुद्धीकरणको बाटो खुल्छ। आवश्यक परे राष्ट्रिय सभामा चुनावबाट आउने संख्या आधा गरेर राष्ट्रपतिबाट केही संख्या मनोनित गर्ने प्रावधान राख्न पनि हुन्छ।
उपराष्ट्रपति पद अनावश्यक
गहना रूपमा रहेको उपराष्ट्रपति पदबाट मुलुकका लागि अनावश्यक व्ययभार सिर्जना भएको छ। अझ भूतपूर्वलाई समेत प्रशस्त सेवा सुविधा दिने चलन भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यस्ता पद राखेर अनावश्यक खर्चभार बढाउनु जरुरी छैन। खारेज गरौ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, राष्ट्रपतिले कसलाई कार्यभार दिने ?
त्यसका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई तोक्न सकिन्छ। यस्तो अभ्यास विभिन्न देशहरूमा पाइन्छ।
राष्ट्रपतिको जीवनशैली गणतन्त्र सापेक्ष बनाउने
कुन कुन कोणबाट राष्ट्रपतिको जीवन शैलीबारे प्रश्न उठे भन्नेतर्फ जानुभन्दा जनता सर्वोपरी हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अनावश्यक ‘सजावट’ भित्र राख्न आवश्यक छैन। राष्ट्रपतिको आवागमन र व्यवहारमा राजसी शैली हुनुहुँदैन। यसबाट पदप्रति मात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै अनास्था बढ्छ। समीक्षा गरौं र सक्ने जति घटाउँ। कुनै पनि बहानामा खर्च बढाउने तर्क नगरौं।
माथिका विचारहरू हामीले अवलम्बन गरेको संघीय व्यवस्थाको दीगोपनका लागि अगाडि सारिएका हुन्। संघीयता ल्याउने र त्यसको खाका कोर्ने काममा विगतमा राजनीतिक सोचले बढी काम गर्यो। तथ्यको आधारमा भन्दा पनि भावनात्मक आधारमा निर्णय गरियो। दलहरूले राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको कोणबाट हेरे। स्थानीय तह र सांसदको संख्या बढाउन मधेसवादी दलहरूले विगतमा गरेको बार्गेनिङ सबैले देखेकै हौं। अझै पनि प्रदेशको संख्या बढाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउने काम भइरहेकै छ। म के भन्न चाहान्छु भने सबैभन्दा पहिले हालको संघीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी केलाऔं, विकृतिरहित बनाउने कोसिस गरौं। केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ।
यसबाट संघीयताको दीगोपनमा सहयोग पुग्छ। माथि उल्लेख भएझैं व्यवस्था हुने हो भने प्रदेश सभाका २२० र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कम्तिमा २७९ सांसदहरू नै घट्छन्। तिनीहरूको नाममा हुने खर्च घट्छ। राष्ट्रिय सभामा जाने समानुपातिक सांसदको संख्या आधा पार्न सके थप ५५ जना सांसद् घट्छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको खर्च पूरै घट्छ। उपपराष्ट्रपतिको नाममा हुने गरेको र भविष्यमा हुन सक्ने खर्च घट्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिको आवागमन र व्यवहारमा भइरहेका तडकभडक घटाउन सकिन्छ। पूर्वपदाधिकारीको नाममा आजीवन दिइने सेवा र सुविधा कटौति गर्न सके झन् जाति।
यो लेख वास्तवमा लेखकीय चिन्तन मात्र हो। लामो लडाइँपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दीगोपन र छवि, निर्माणका लागि गरिएको चिन्तनको प्रतिफल मात्र हो। तर, राजनीतिक दलहरूले गम्भीर मनन् गरे मात्रयी कुराहरू कार्यान्वयन हुन सक्छन्। किनभने धेरै कुराहरू संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन्। सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ। कानुनी सुधार गरेर सम्बोधन गर्न पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ। राजनीतिक सम्झौताका आधारमा भएका प्रावधानमा सुधार गर्न राजनीतिक दलहरू नै सजिलै तयार हुने सम्भावना छैन। त्यसैले बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रले आवाज उठाउनु र बारम्बार दवाब दिइरहनु आवश्यक छ। यो लेख त्यसैको थालनी स्वरूप तयार गरिएको हो।
दलहरूले राजनीतिक फाइदा बेफाइदाको कोणबाट हेरे। अझै पनि प्रदेशको संख्या बढाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउने काम भइरहेकै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
