बिमा प्रभावकारी तर सास्ती

बिमितमध्ये ७० प्रतिशतले बिमा नवीकरण गरेका छैनन्। आखिर किन बिमितहरूले नवीकरण गर्न रुचाउँदैनन् ?

समस्त नेपालीलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बीमा। सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा सुरुआत भएको हो। यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ र सो बोर्डको आधिकारिक वेभपेजअनुसार हाल नेपालको ७६ जिल्लाका निजी, शिक्षण अस्पताल तथा सरकारी अस्पताल गरी चार सय २९ स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूबाट बिमितलाई सेवा दिँदै आएको छ।

हुनत नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ। तर निःशुल्क उपचार पाउन भनेजस्तो सजिलो छैन। कतै औषधि पु¥याउन नसकिने त कतै सेवा नै नपुग्ने। त्यसैले स्वास्थ्य बीमाको आवश्यकता देखियो। संविधानमा समेत स्वाथ्य बीमा औंल्याइयो र ऐन पनि आयो। वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ। यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित भइसकेको छ।

परिचयपत्रको आधारमा बिमित सदस्यहरूले सरकारले तोकेको अस्पतालबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक रूपमा प्रतिपरिवार तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ। पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य सात सय रुपैयाँको दरले थप शुल्क बझाउनु पर्छ। स्वास्थ्य बीमा रकम तिर्न नसक्ने विपन्न वर्गको हकमा भने सरकारले नै बीमा रकम तिरिदिने गरेको छ। अति गरिब, एचआईभी संक्रमित, कुष्ठरोगी, अति अशक्त अपांगता भएका परिवारलाई शतप्रतिशत, स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुट, ७० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठनागरिकले शतप्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

स्वास्थ्य बीमा गर्ने जो कोहीले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट बहिरंग अर्थात् ओपीडी सेवा, आकस्मिक, अन्तरंग सेवा पाउनेछन्। तर अस्पताल भर्ना भएर लिनुपर्ने सेवामा क्याबिनको सुविधा उपलब्ध हुने छैन। यस्तै सरकारले तोकेको सूचीकृत औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्। बिमित व्यक्तिले स्वास्थ्य सेवाबाट निरन्तर सेवा लिनका लागि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्दछ। यसका लागि सुरुमा जुन चक्रमा दर्ता भएको हो, सोही चक्रमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै, वैशाख, जेठ, असार महिनामा सदस्यता दर्ता गरेका बिमितले भदौ १ गतेबाट सेवा पाउन सक्छन्। बिमितले अर्को वर्षको साउन मसान्तसम्म मात्रै सेवा लिन पाउनेछन्। बीमा सदस्यता दर्ता गरेको तीन महिनापछि मात्रै स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने प्रावधान छ। परिवारको सामूहिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि तिरिएको रकम सेवा नलिए पनि फिर्ता भने हुँदैन। निरन्तर सेवा पाउनका लागि पुनः अर्को वर्ष नवीकरणवापत पैसा तिर्नु पर्छ।

तर हालसम्म ३७ लाख ४२ हजार ६५६ जना अर्थात् १२.८४ प्रतिशतमात्रै बीमा कार्यक्रममा आवद्ध रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको वैशाखको तथ्यांकमा उल्लेख छ। सो तथ्यांकअनुसार पूरा पैसा तिरेर स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनेमा २७ लाख ४० हजार दुई सय जना अर्थात् ९.४० प्रतिशत मात्रै छन्। बीमामा सहभागीमध्ये सरकारले अति गरिब ३.४४ प्रतिशत नागरिकको पैसा तिरेर स्वास्थ्य बीमा गरिदिएको छ। बिमितमध्ये ७० प्रतिशतले बीमा नवीकरण गरेका छैनन्। आखिर किन बिमितहरूले नवीकरण गर्न रुचाउदैनन् ? कारणहरू समाचारमा नआएका होइनन्।

केही दिन अगाडि मात्र ‘स्वास्थ्य बीमाले धुरुक्कै रुवायो’ भन्ने शीर्षकमा समाचार आयो। सोही समाचारअनुसार विराटनगर–मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–४ नेमुवाकी स्वास्थ्य बीमा गरेकी २७ वर्षीया नीता भट्टराईलाई अत्याधिक पेट दुख्यो। त्यसपछि उपचारका लागि तीन दिनसम्म अस्पताल धाउँदा मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउन पाएको उल्लेख गरिएको छ । ‘बिरामी मान्छेलाई बीमाले झन् बिरामी बनाइसक्यो, पालो आउँदैन। जहिले उपचार गर्न आयो यस्तै भीड हुन्छ। बीमाले धुरुक्कै रुवायो। झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा धेरै सास्ती पायौं’, उनको भनाइलाई उदृत गर्दै समाचार लेखिएको छ।

जोखिमलाई अग्रीम व्यवस्थापनका लागि बीमा सुबिधा लिने हो। गाडी बीमा गरेको छु, ठोकिए बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने छ भनेर कसैले गाडी ठोक्काएर हिँड्दैनन्। तर स्वास्थ्य बीमा छ, समयचक्रभित्र बिमारी नभए पनि आवश्यक नभएका परीक्षणहरू गरेर एक लाख खर्चिन खोज्ने जमात ठूलो छ। जसका कारण पनि अस्पतालमा भीड बढेको छ। अत्याधिक भीडले सेवा पाउन धेरै समय खर्चिनु पर्ने, चिकित्सकले धेरै समय नदिनेजस्ता समस्या बढेका छन्। बीमा सुविधा रहेको अस्पतालमा बिमितहरूको अत्याधिक भीड हुने भएकाले बीमा नगरेका बिमारीहरू छिटो सेवा लिन त्यस्ता अस्पतालहरू रोज्न छोडेका थिए। त्यसैले अहिले अधिकांश निजी अस्पतालले बीमाका लागि काउन्टर नै अलग बनाएका छन्।

बीमा नगरेकाहरूले छिटो सेवा पाउन थालेका छन् तर बीमा लिनेलाई भने सास्ती जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। फेरि बिमारी नभए पनि बीमाका कारण परीक्षण गर्न आउनेहरू टाठा–बाठा हुने भएकाले अगाडि नै पुर्जा पाउने, छिटो लाइनमा बस्ने भएकाले छिटै सेवा पाउने हुन्छन्। वृद्ध तथा बिमारीहरूले बढी सास्ती भोग्नु परेको देखिन्छ। साँच्चै स्वास्थ्य समस्या भएर मात्र अस्पताल पुग्ने हो भने भीड आधाभन्दा कम हुनेमा दुई मत नहोला। यसले बिमितहरूलाई सास्ती कम हुने मात्र होइन, छिटो, छरितो स्वास्थ्य सेवा पाउने पनि हुन्छन्।

बीमा नवीकरण गर्न नरुचाएको अर्को प्रमुख कारण औषधिको उपलब्धता पनि हो। बिमितहरूले चिकित्सककोे प्रेस्क्राइब गरेका सबै औषधि नपाउन सक्छन्। बीमाले दिएको सूचीअनुसार औषधि र तोकिएको मूल्यमा उपलब्ध भए मात्र बिमितले पाउने हुन्छ। नेपालमा एउटै औषधि विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न नाम र मूल्यमा बजारमा उपलब्ध गराएको हामीलाई थाहा भएकै हो। जुनसुकै नामले उपलब्ध भए पनि काम गर्ने क्षमता एउटै हुनुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य यस्तो हुन सकेको छैन। एउटा कम्पनीको पारासिटामोल खाएर ज्वरो नगएर अर्को कम्पनीको खाँदा निको भएको धेरैको अनुभव हुन सक्छ। त्यसैले चिकित्सकले आफूलाई विश्वास लागेको कम्पनीको नै औषधि प्रेस्क्राइब गर्ने र सो औषधिको मूल्य बीमाले तोकेभन्दा बढी भए बिक्रेताले दिन नसक्ने हुन्छन्। अर्कोतिर बीमाको अस्पताल, फार्मेसीलाई भुक्तानी ढिला गरेका कारण पनि समयमै औषधि ल्याउन नसकेकाले पनि समस्या आउने गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नै छैन भन्ने होइन। यस कार्यक्रमका कारण धेरैले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। तर प्रक्रिया अलि झन्झटिलो अवश्य छ। कागजी प्रक्रिया, रिफरल बनाउनै पर्ने अनि त्यसका लागि कर्मचारीको अभाव र कागजपत्र मिलाउन समय लाग्ने भएकाले स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गराउन सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो भएको हो। बिमारीले अस्पताल रोज्न पाउनु, चिकित्सक रोज्न पाउनु उनको अधिकार हो। यद्यपि सबै अवस्थामा सम्भव नहोला। तर कोशिश त गरिनुपर्छ। चिकित्सक तथा परीक्षणहरूको सुविधा नभएको स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि कागज बनाउन धाउनुपर्ने बाध्यतातर्फ पनि विचार गरिनुपर्छ।

बिमितहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य संस्था थप्ने, भएका स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने, रिफरलको प्रकृया सरलीकृत गर्ने, स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी प्रकृया सहज गर्ने तथा चिकित्सकहरूले प्रेस्काइब गर्ने औषधिहरू थप्न सके तथा बिमितहरू पनि संयमित भएर बीमाको रकम खर्चिनेभन्दा पनि आवश्यक परेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा लिने परिपाटीको विकास गरे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रतिको आकर्षण अझ बढ्ने, नवीकरण गराउने दर उच्च हुने र आमनेपालीले स्वास्थ्य सेवा पाउनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नै छैन भन्ने होइन। यस कार्यक्रमका कारण धेरैले स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्। तर, प्रक्रिया अलि झन्झटिलो अवश्य छ।