दाङ: जनस्वास्थ्य निरीक्षक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कोरोना फोकल पर्सन बिमल केसीले दुई वर्षदेखि स्वास्थ्यकर्मीले पाउने जोखिम भत्ता पाएका छैनन् ।
कोरोना संक्रमणदर बढिरहँदा पनि ज्यानलाई हत्केलामा राखेर बिरामीको सेवा र समन्वयमा निरन्तर खटिएका केसी संक्रमणको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा बिरामीको सेवामा रहे तर राज्यले दिने जोखिम भत्ता भने अहिले सम्म पाएका छैनन् ।
‘आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा पनि जोखिम भत्ता पाउने कुरामात्रै भयो, गत वर्षमा पनि जोखिम भत्ता पाउन सकिएन ।’ उनले भने ‘७७/०७८ पनि त्यस्तै भयो, अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ, अब झन् के पाइएला र खै ?’सरकारले जोखिम भत्ता ५० प्रतिशत उपलब्ध गराउने भनेपछि निकै जोखिम मोलेर स्वास्थ्य उपचारमा स्वास्थ्यकर्मी खटिए पनि सरकारले स्वास्थकर्मीका दुखलाई बुझ्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
‘भत्ता आयो कि आएन भनेर सहकर्मीहरुले सोध्नुहुन्छ तर उहाँहरुलाई कसरी बुझाउने समस्या छ’उनले भने ‘भत्ता नै नदिनुको सट्टा घोषणा नै नगरेको भए बरु आश पनि त लाग्ने थिएन ।’
रमा पराजुली राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरका नर्सिङ प्रमुख हुन् । उनले कोरोना महामारीका बेलामा पनि निरन्तर सेवा प्रदान गरिन् । कोरोना संक्रमणदर उत्कर्षमा पुगेका बेलामा आफु र आफ्नो परिवारको कुनै प्रवाह नगरी उनले निरन्तर सेवा दिइरहिन् ।
उनीजस्तै अस्पतालमा ४२ जना नर्सले कोरोना महामारीमा प्रसुती सेवा लगायत अन्य बिरामीलाई निरन्तर सेवा प्रदान गरे । तर अहिलेसम्म उनीहरु कसैले पनि सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् । ‘सरकारले कोरोना महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिनेलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो तर अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ’उनले भनिन् ‘अस्पताल प्रशासनमा बुझ्न खोज्दा प्रशासनले अहिलेसम्म नआएको बताएको छ, खै किन हो सरकारले जोखिम भत्ता दिने आशमात्रै देखायो ।’
जनस्वाथ्य निरीक्षक केसीले सरकारले मेट्रो अस्पतालका लागि पनि रकम नपठाएको उनले बताए । ‘तुलसीपुर मेट्रो अस्पतालमा सरकारले प्रति बिरामी ३ हजार ५ सयका दरले रकम उपलब्ध गराउने भनेको थियो ।’ उनले भने ‘अस्पतालमा अहिलेसम्म १७० जना बिरामीले कोरानो उपचार गरेका छन् । तर सरकारले एक रुपैयाँ पठाएको छैन ।'
शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिलेसम्म सरकारले जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हरि पुनले बताए । ‘कोभिड संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँपालिकाले सामान्य प्रकारको जोखिम भत्ता उलब्ध गराएको छ’उनले भने ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई संघ सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता अहिलेसम्म नपाउँदा निराश छौँ ।’
सरकारले हल्थपोस्टमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत र आइसोलेशन सेन्टरमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले शत प्रतिशत भत्ता पाउने भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । उनीसँगै गाउँपालिकाका ४१ जना स्वास्थ्यकर्मीले नै कोरोना जोखिम भत्ता पाउन सकेको छैनन् । कोरोना महामारीमा खटिनेलाई सरकारले प्राथमिकतामा पार्न नसक्नु दुखद रहेको उनको गुनासो छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाही सरकारलाई पठाउनुपर्ने सबै प्रकारका फाइल पठाए पनि सरकारले रकम पठाउन नसकेको बताउँछन् । ‘जोखिम भत्ताका लागि हामीले पटक–पटक फाइल पठाएका छौँ, तर सरकारले अहिलेसम्म खै किन हो, जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’
राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट बिनोद सिंहका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको जोखिम भत्ताका लागि सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तैपनि भत्ता उपलब्ध भइसकेको छैन ।
‘मन्त्रालयमा सबै विवरण पठाएका छौँ, तर खै किन अहिलेसम्म हामीलाई बजेट निकासा भएको छैन । बजेट आउने बित्तिकै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउँछौँ’ सिंहले भने । उनका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालका करिब २ सय कर्मचारीले अहिलेसम्म जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।
कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले भने गत आर्थिक वर्षसम्मको जोखिम भत्ता प्राप्त गरिसकेको उनले बताए । तर सुरुदेखि नै जोखिम भत्ता पाउन नसक्दा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन् ।
००००
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
