भूमि आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै किसान महासंघ आन्दोलनमा

भूमि आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै किसान महासंघ आन्दोलनमा

उदयपुर: भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ उदयपुरले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुने क्रममा सरकारले आयोग खारेज गरेर किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको भन्दै महासंघले निर्णय सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष परमेश्वर घिमिरेसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघका केन्द्रीय सदस्य नारद निरौलले सरकारको उक्त निर्णयले पहिलो चरणमा उदयपुरका चार हजार एक सय २० परिवार लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएको बताए । जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ३ सय ५९ भूमिहीन तथा विपन्न सुकुम्बासी, ३१ हजार पाँच सय २ अव्यवस्थित, ४ हजार ५ सय ५९ अघिल्ला आयोगले गर्न नभ्याएको अधुरा कामलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराइ पुर्जा वितरणको अन्तिम तयारीका बेला आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय किसानको हित विपरीत भएको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अनुसार गठन गरिएको आयोगले धमाधम काम गरिरहेको अवस्थामा एकाएक खारेजीको निर्णयले भूमिहीनले फेरि पनि जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष गोपाल खत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी भूमिहीनको लगत संकलन, प्रमाणिकरण गरी जग्गा वितरण गर्न चाँजोपाँजो मिलाएको अवस्थामा राजनीतिक प्रतिषोधले आयोग खारेख गर्नुले सरकारको भूमिहीनप्रति हेर्ने दृष्टिकोण प्रष्ट भएको छ ।'

आयोगलाई जस्ताको तस्तै राखेर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति फेर्नुपर्ने अध्यक्ष खत्रीको भनाइ छ । जनताको सदियौँदेखिको आफ्नो जग्गाको पुर्जा पाउने अधिकारमाथि सरकारले कुठाराघात गरेको उनले बताए । साथै निर्णय पुर्नविचार नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.