काठमाडौं : अनाथ बालबालिकाको संरक्षण खातिर खोलिन्छन्, बालगृह। यस्ता संस्था कतिपय उद्देश्यअनुरूप नै सञ्चालित पनि छन्। तर, अधिकांशले ‘मागी खाने भाँडो’ बनाइरहेका छन्। ती मापदण्डविपरीत पनि सञ्चालित छन्।
कानुनतः अभिभावक भएकाहरूलाई बालगृहमा राख्न पाइँदैन। तर, मोटो रकम लिएर बुवाआमा भएकाहरूलाई नै राख्ने गरेको भेटिन्छ। सरकारी नियामक निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्कै निष्कर्ष छ– बालगृहलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाइएको छ। त्यसपछि बालबालिकाकै प्रोजेक्ट सञ्चालन। बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेश पठाउन, धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा पनि संलग्नता देखिन्छ। यस्तै, सहरमा पढ्न पठाइदिएको भनेर दुर्गम क्षेत्रका नेताले राजनीतिक फाइदा उठाउने गरेको परिषद्को ठहर छ।
परिषद्को अनुगमनमा अभिभावकविहीन बालबालिका ३० प्रतिशत मात्रै आश्रित रहेको पाइएको छ। अभिभावक भएकाहरूको संख्या ७० प्रतिशत पाइएको कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल बताउँछन्।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनले अभिभावक भएकाहरूलाई बालगृहमा राख्ने कार्यलाई कसुर मानेको छ। यस्तो कार्यबापत फौजदारी कसुरमा कारबाही हुन्छ। मुख्य कसुरदार बालगृह सञ्चालक भए पनि अभिभावक र सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी पनि कारबाहीका भागिदार हुने व्यवस्था छ।
तर, कानुन नहुँदा कारबाही गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक धरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ आए पनि त्यसको नियमावली आएको छैन। नियमावली आएपछि कारबाही गर्न सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘गैरकानुनी ढंगले चल्ने बालगृहका सञ्चालकमाथि कारबाही गर्न सकेका छैनौं। नसक्नुको कारण कानुनी व्यवस्था नहुनु हो’, उनी भन्छन्, ‘बालबालिकासम्बन्धी नियमावली पनि आएको छैन।’ उनका अनुसार धेरै बालगृह गैरकानुनी ढंगले सञ्चालनमा छन्।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाका अनुसार यसअघि नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर फर्किएको हो। उक्त नियमावली आएपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृह खारेज हुने प्रवक्ता ढुंगानाको दाबी छ। ‘नियमावलीमा बालगृहको अनुमति र नवीकरणको व्यवस्था गरिएको छ’, उनी भन्छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट स्वीकृतिपछि मात्रै बालगृह सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी नीति बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने नरहेको उनको भनाइ छ।
आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ अनुसार आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा नभएका परिवारका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नातेदारहरूबीच गरिनुपर्छ। राज्यले त्यसमा सघाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिषद्ले पछिल्लो एक वर्षमा १ सय ६९ बालगृहको अनुगमन गर्दा १ हजार ७१ जना बाबुआमा भएका भेटिएका छन्। ७ सय ५० जना आमा मात्रै भएका, ४ सय २५ जना बाबु मात्रै भएका भेटिएको जनाइएको छ। ६ सय २ जना मात्रै आमा बुबा दुवै नभएका रहेको जनाइएको छ। अभिभावक नखुलेका ५२ जना भेटिएका थिए।
बालगृहमा रहेका बालबालिकाका बाबुआमा वा अभिभावक पत्ता लागे र बालबालिकाको उच्चतम हित हुने भए तोकिएबमोजिम पारिवारिक पुनर्मिलन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। धरेल भन्छन्, ‘बालबालिकालाई सकेसम्म बालगृहमा राख्नु हँुदैन भन्ने मान्यता छ। अस्थायी र अन्तिम विकल्पमा मात्रै बालगृहमा राख्ने हो।’ पारिवारिक पुनर्मिलन गराउँदै लगिएको उनी बताउँछन्। कोरोना महामारीका बेला ५७ बालगृहमा आश्रित ५ सय ४७ जनालाई पुनर्मिलन गराइएको छ।
परिषद्का अनुसार ४३ जिल्लामा ४ सय ५४ बालगृह छन्। यी संस्थामा ११ हजार ३ सय ८१ बालबालिका आश्रित छन्। यीमध्ये ५ हजार २ सय ३७ बालक र ६ हजार १ सय ४४ बालिका छन्। गत आर्थिक वर्ष ३७ वटा बन्द भएका छन्। ५ वटा थपिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका जनाइएको छ। काठमाडौं र चितवनमा मापदण्डविपरीत सञ्चालित आठ संस्थाबाट ७१ जना (बालक ३३, बालिका ३८)लाई उद्धार गरी व्यवस्थापन गरिएको धरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार थप ९ बटाबाट उद्धार गर्न लागिएको छ।
पछिल्लो समय गोकर्णेश्वर–५ नारायणटारस्थित नेपाल दृष्टिविहीन संगीत संघबाट ८, कागेश्वरी मनोहरा–५ थलीस्थित अनाथ अपांग आश्रयबाट २०, तारकेश्वर–६ अरखुंस्थित लाइट फर नेसनबाट ८ जनालाई उद्धार गरिएको छ। यस्तै बूढानीलकण्ठ–११ कपनस्थित केयर बालगृहबाट ११ बालिका, टोखा–८ ग्राण्डीभिल्लास्थित सुवास्ता नयाँ नपाल सामाजिक सेवा केन्द्रबाट १०, बूढानीलकण्ठ–७ गोल्फुटारस्थित रिमा सेवा समाजबाट २ बालिकाको उद्धार गरिएको छ।
चितवनको रत्ननगर–६ सौराहस्थित बाल तथा महिला उत्थान केन्द्रबाट ४, रत्ननगर ९ बाट दर्ता नभएको बालगृहबाट १० बालकको उद्धार गरिएको परिषद्ले जनाएको छ। यसरी उद्धार गरिएका ७३ बालबालिकामध्ये २९ बालक र ३६ बालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइएको छ। ६ बालक र २ बालिका गरी ८ जनालाई अस्थायी संरक्षणमा राखिएको छ।
२०७६/७७ मा १२ जिल्लामा सञ्चालित २ सय १६ बालगृहको अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमा ६ वटाबाट ३६ बालक र १९ बालिकालाई उद्धार गरिएको थियो। ५२ जनालाई पुनर्मिलन गराइएको थियो।
परिषद्ले मापदण्डविपरीत सञ्चालित बालगृहलाई आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। त्यसको पालना नगरे बालबालिकाको उद्धार गरी सञ्चालकलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दै आएको छ। परिषद्ले बालगृह घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ।
बूढानीलकण्ठमा पढाइदिने भन्दै ढाँट्दै
बालगृह सञ्चालकले नाम चलेका स्कुलमा पढाइदिने भनी बालबालिका ल्याए पनि अन्यत्रै भर्ना गर्ने गरेको पाइएको छ। कर्णाली प्रदेशबाट ल्याएर बालगृहमा राखिएका बालबालिकालाई बूढानीलकण्ठ स्कुल भनेर त्यही नाम गरेका अरू विद्यालयमा भर्ना गरेको भेटिएको परिषद्ले जनाएको छ।
बालगृह सञ्चालकले ५ हजारदेखि १ लाखसम्म असुल्ने गरेको भेटिएको जनाइएको छ। दुर्गम जिल्लाबाट राम्रो शिक्षा दिने प्रलोभनमा पारी स्थानीय शिक्षक, राजनीतिक दलका नेताकै संरक्षणमा बालबालिका बालगृहमा ल्याइने गरेको छ। हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, सिन्धुपाल्चोकबाट बढी मात्रा ल्याएको भेटिएको परिषद्ले जनाएको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा धेरै बालबालिका बालगृहमा ल्याएको भेटिएको परिषद्की बाल संरक्षण अधिकृत सुनिता शाह बताउँछिन्।
हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाबाट यसरी धेरै संख्यामा बालबालिका ल्याएको अनुगमनमा पाइएको छ। गाउँपालिकाले बालबालिका संरक्षण गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व बिर्सेर सिफारिस गर्ने दायित्व मात्रै बुझेको देखिएको अधिकृत शाहको भनाइ छ। कानुनतः स्थानीय बालबालिका समिति गठित गरी बालकल्याण अधिकारीको नियुक्त गर्नुपर्छ। उसकै सिफारिसमा मात्रै बालगृहमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। तर, अधिकांश स्थानीय तहले न स्थानीय समिति नै बनाएका छन् न बालकल्याण अधिकारी तोकेका छन्।
ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका सँगै
कतिपय बालगृहमा ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिका सँगै राखेको भेटिएको छ। कानुनतः बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई सँगै राख्न पाइँदैन। बालबालिकालाई बालगृहमा र ज्येष्ठ नागरिक वृद्धाश्रम राख्नुपर्छ। बाल संरक्षण अधिकृत शाहका अनुसार वृद्धावृद्धासँगै राखिएका बालबालिकालाई परिषद्ले उद्धार गरेको छ।
बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार
बालगृहका बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारसमेत हुने गरेको पाइएको छ। संस्थाका सञ्चालकले शारीरिक तथा मानसिक यातना पनि दिने गरेका छन्। भाँडा माझन्, कपडा धुन, भुइँ पुछ्ने, कुखुरा हेर्नेजस्ता काममा लगाउने गरेका छन्। बिहान– बेलुका खाना दिए पनि दिउँसो खाजा भने कहिलेकाहीँ मात्रै दिने गरेको जनाइएको छ। परिवारसँग सम्पर्क गर्न नदिने गरेको पनि पाइएको छ। पीडित बालबालिकाले सञ्चालकले कुट्ने गरेको सुनाएका परिषद्का एक कर्मचारी सुनाउँछन्। परिवारसँगै बसेर पढ्ने इच्छा भए पनि जबरजस्ती बालगृहमै राखिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। 
कतिपय बालगृहबाट आउने गरेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको शिक्षकहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार फोहोर कपडा लगाएर विद्यालय आएका हुन्छन्। किताब कापी र पेन्सिल हुँदैन। बालगृह सञ्चालकले कुटपिट भयका कारण बोल्न पनि डराउँछन्।
मनपरी दर्ता
बालगृहको दर्ता प्रणाली अव्यवस्थित छ। यस्ता संस्थाको दर्ता एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने शाह बताउँछिन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, गृठी संस्थानदेखि स्थानीय तहसम्ममा दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। वडास्तरमा व्यवसायका रूपमा पनि दर्ता गरेको पाइएको छ। परिषद्ले १ सय ६९ बालगृहको अनुगमन गर्दा ३८ वटा समाजकल्याण परिषदमा कार्यक्रम स्वीकृत भएर सञ्चालनमा रहेको भेटिएको छ्। १ सय ४८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका पाइएका छन्। ८ वटा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय र १ वटा गुठी संस्थानमा दर्ता भएको पाइएको हो। एउटा वडा कार्यालयमा व्यवसायका रूपमा दर्ता गरेको भेटिएको जनाइएको छ।
अन्तिम विकल्पमा मात्रै बालगृह
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बालबालिकालाई बालगृहमा राख्ने विषय अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै अंगिकार गरेको छ। बालबालिकाको वैकल्पिक स्याहारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्देशिका २००१ ले आर्थिक तथा भौतिक गरिबीजस्ता कारण आमाबाबुको स्याहारबाट बालबालिकालाई छुट्ट्याउनु, अन्य वैकल्पिक स्याहारमा राख्नका लागि छुट्ट्याउनु वा उनीहरूलाई त्यहाँ पुनः एकीकरण गर्नबाट बन्देज गरिनु हुँदैन। बरु परिवारलाई उपयुक्त किसिमबाट सहयोग प्रदान गरिनुपर्छ। उपयुक्त सहयोग पाएमा आर्थिक समस्या झेलिरहेका धेरैजसो परिवार आफ्ना बालबालिका आफैंसँग राखेर स्याहार गर्न सक्षम हुन्छन् भनेको छ।
आवश्यक बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०६९ अनुसार आवासीय बालगृह अन्तिम विकल्प रूपमा हुनुपर्नेछ। उनीहरूलाई त्यहाँ सकेसम्म कम समय राखिनुपर्छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बैकल्पिक हेरचारको व्यवस्था भएसम्म बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न अनुमति दिएको छैन। बैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै बालगृह राख्नुलाई ऐनले कसुर मानेको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४,बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९, बालअधिकार महासन्धि १९९९ लगायत ऐन कानुनले संस्थागत स्याहारलाई बैकल्पिक स्याहारको अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै लिएका छन्।
यसरी रोकियो धर्मपुत्र/पुत्री
मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार धर्मपुत्र/पुत्री पठाउने कार्य दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीसम्बन्धी निर्देशिकासँग बाँझिएपछि धर्मपुत्र/पुत्री पठाउन बन्द गरिएको हो। तर, मूलतः धर्मपुत्र/पुत्री संगठित रूपमै विदेशीलाई उपलब्ध गराएको उजुरी परेपछि सरकारले ०७५ भदौदेखि रोक लगाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। त्यसमा नेपाल बाल संगठनकै पदाधिकारी लागेको पाइएपछि संगठन नै खारेज गरिएको छ। उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले संगठनका पदाधिकारीदेखि कर्मचारीसम्मलाई दोषी देखाएको थियो। विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री पठाउने धन्दा गरेको अभियोगमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
‘धर्मपुत्र/पुत्री विदेश पठाउने काम दुई वर्षदेखि बन्द छ’, ढुंगाना भन्छन्, ‘कसैले त्यो काम गरेको पाइएमा मानव बेचविखनमा जान्छ।’ उनका अनुसार धर्मपुत्र–पुत्रीसम्बन्धी नयाँ निर्देशका बनाउने प्रक्रियामै छ। ‘नयाँ निर्देशिकाको काम भइरहेको छ। स्वीकृतिका लागि चार–पाँच महिना लाग्ला’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्रै काम अघि बढ्छ।’ 
यसअघि अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६७ जारी गरिएको थियो। त्यो खारेज भइसकेको छ। मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद ९ को धारा १८८ देखि २०४ सम्म अन्तरदेशीय धर्मपुत्र–पुत्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक वा नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीको कुनै नाबालकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा स्वीकार गरेमा अन्तरदेशीय रूपमा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री स्वीकार गरेको मानिनेछ’, दफा १८८ मा लेखिएको छ। दफा १८९ मा अनुमति नलिई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ कसैले पनि अनुमतिविनै धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री राख्न पाउने छैन।
बालगृहका मुख्य मापदण्ड
१. सुशासन मापदण्ड
० सञ्चालक बोर्ड र कर्मचारी छुट्टै हुनुपर्ने
० बोर्डले नाफा लिन नपाउने
० बर्सेनि साधारणसभा गर्नुपर्ने
२. भर्ना मापदण्ड
० बाबुआमा भएका बालबालिकालाई बालगृहमा राख्न नहुने
० बाबुआमा नभएका बालबालिकाको हकमा पनि स्थानीय तहको सिफारिस र जन्मदर्ता लगायतका वैकल्पिक व्यवस्था नभएको प्रमाणसहित आवश्यक कागजात भएको बालबालिका मात्रै राख्न पाइने
० सम्बन्धित बालबालिका बेला–बेलामा आफन्तसँग भेटघाट, सम्पर्क गराउने पर्ने
० उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
३.सुविधा र सुरक्षा मापदण्ड
० बालसंरक्षण आचारसंहिता र मापदण्ड लागू गरेको हुनुपर्ने
० उजुरी पेटी र सुनुवाइको व्यवस्था हुनुपर्ने
० नियमित स्वास्थ्य जाँच र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने
० सन्तुलित आहारको व्यवस्था
० खेलकुद तथा मनोरञ्जको उपयुक्त व्यवस्था
किन बालगृहमा आउँछन् बालबालिका
० परिवारिक विखण्डन : बाबु वा आमा वा दुवैले अर्को विवाह गर्ने
० अभिभावकले जिम्मेवारी बोध नगर्ने
० दुर्गमबाट सहरमा राम्रो पढ्न पाउने भ्रममा
० राजनीतिक तथा परिवारिक द्वन्द्व
० अभिभावक वैदेशिक रोजगारीमा
० कारागारमा अभिभावक
० एचआईभी संक्रमित बालबालिका र अभिभावक
० शारीरिक तथा मानसिक अपांगता
० आर्थिक अवस्था कमजोर
० विद्यालय टाढा भएका कारण
० गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचको अभाव
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
