डाक्टर खोई ?

डाक्टर खोई ?

कोरोना महामारीले विश्वका नागरिकलाई धेरै दुःख दिएको तथ्य त सर्वविदितै छ। समाजका हरेक वर्ग र क्षेत्र प्रभावित भयो। तर यसले मानिसलाई स्वास्थ्यको महत्व सिकाउँदै स्वास्थ्यप्रति उत्तरदायित्व हुन सिकायो। नेपालका हरेक अस्पतालमा यसले बजेट थप गर्न बाध्य बनायो। केही न केही उपकरण, शय्या हरेक अस्पतालमा भित्रिए। नभित्रिने त केवल एउटै कुरो छ, त्यो हो ‘जनशक्ति’ अर्थात् स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स। विशेषतः चिकित्सकको अभावले सेवा प्रभावित भएका समाचार पनि आइरहेकै छन्।

कोसी अस्पतालमा रेडियोलोजी चिकित्सक नहुँदा बिरामीको दिनहरू छटपटीमै बित्छन् शीर्षकमा समाचार छापियो। चर्को गर्मी अनि भीडमा पीडा सहँदै छटपटिइरहेका बिरामी पनि अल्ट्रासाउन्ड, सिटी स्क्यान र एक्स–रे सेवा लिन बिरामी लामबद्ध भएर पालो पर्खिनु पर्‍यो। पर्खिए पनि आफ्नो पालो नआएर पर्खिनु परेको कोसी अस्पतालका समस्या देखाउँदै प्रकाशित सो समाचारले चिकित्सकको अभावलाई छर्लंग पारेको छ। ‘करिब ६० किलोमिटर सार्वजनिक यातायात चढेर सरकारी अस्पताल आइपुगें तर एकै दिनमा उपचार गर्न पाइनँ। एकै दिनमा हुने काम पनि पर्याप्त चिकित्सक नभएको भन्दै फर्काइदियो’, मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–३ केरौनका ४० वर्षीया उमादेवी थापाको कथाले कोसी अस्पतालको मात्र नभई अधिकांश सरकारी अस्पतालका स्वास्थ्य सेवाको चित्रण गरेको छ। सरकारले अस्पताल मात्र होइन, कति स्वास्थ्य चौकीहरूमा समेत अल्ट्रासाउण्ड अर्थात् भिडियो एक्स–रे गर्ने मेसिन पुर्‍याउन सक्यो ?
नेपालमै मेडिकल कलेजहरूको सञ्चालन भएपछि पछिल्लो समयमा चिकित्सकहरूको उत्पादनमा कमी छैन। तर, पनि चिकित्सकको अभावका कारण बिमारीले सास्ती भोग्नु परेका उदाहरण प्रसस्तै छन्। नेपालमा कति चिकित्सक काम गर्दैछन्, कति सरकारी सेवामा र कति विदेश गए ? आधिकारिक तथ्यांकहरू पाउन कठिन छ। तर, ग्राफ नेपालले प्रकाशन गरेको एक अध्ययनअनुसार करिब १६ हजार चार सय ३२ चिकित्सक नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आधिकारिक वेबपेजअनुसार नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका प्रतिडेढ लाख जनसंख्यामा एक चिकित्सक मात्र रहेको देखिन्छ। जबकि विश्व स्वास्थ्य संघले सामान्य अवस्थामा पनि प्रतिहजार जनसंख्यामा एक चिकित्सक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। त्यस्तै प्रतिहजार जनसंख्याका लागि दुई शय्या हुनुपर्नेमा नेपालमा ०.३ मात्र रहेको देखिएको छ। महामारीको समयमा स्वास्थ्यकर्मी र शय्या दुवै बढाउनुपर्ने हुन्छ।

महामारीले सबैको व्यवसाय र जीवनमा उथलपुथल भएको छ। कोरोनाबाट कसरी जोगिने र कोरोना भइहाले पनि कसरी बाँच्नेमा नै संसार केन्द्रित छ। यस अवस्थामा खोप, अक्सिजन

प्लान्ट, भेन्टिलेटर, औषधितर्फ बल्ल राज्यको केही ध्यानार्कषण भएको छ। प्रदेश नम्बर १ को कुनै अस्पतालमा दरबन्दीबमोजिम चिकित्सकहरू (विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत) पुगेको छैन। स्थानीय सरकारअन्तर्गतका अधिकांश प्राथमिक केन्द्रहरू चिकित्सकविहीन छन्। प्रदेशअन्तर्गतका अस्पतालहरूमा रहेको विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृत गरी करिब ७५ चिकित्सकमा १२–१५ जना अर्थात् करिब १७ प्रतिशत चिकित्सक मात्र छन्। अन्य प्रदेशको पनि अवस्था यस्तै छ। एकातिर जनसंख्या वृद्धिका कारण दरबन्दी थप्नुपर्ने छ, त्यो थपिएको छैन। पहिले नै कायम गरिएको दरबन्दीमा पनि १५–१६ प्रतिशत मात्र चिकित्सक हुनुले सामान्य अवस्थामा पनि कसरी र कस्तो स्वास्थ्य सेवा गरिएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ।

जनसंख्याको वृद्धिसँगै अस्पतालको सेवा, सुविधा, शय्या र जनशक्ति थपिनुपर्छ। तर, विगत लामो समयदेखि कहाँ कसरी सेवा विस्तारको आवश्यक छ भन्ने अध्ययन नभए पनि ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार’ स्थापित गर्न केही सकारात्मक काम भएका छन्। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल स्थापना हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्। तर, अस्पताल जनप्रतिनिधिले चल्दैनन्। पहिलेदेखि नै स्थापित अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति पुर्‍याउन कुनै पहल भएको थिएन। अस्पताल थपियो, कोरोना महामारी आयो, धेरैले जनशक्ति अपुग महसुस गरे तर समाधानतिर कोही लम्किएनन्। हरेक वर्ष नेपाल सरकारले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग खोल्ने गर्छन्। प्रशासन, लेखा, न्याय, सुरक्षा सबैतिर लोकसेवा खुल्यो। तर, स्वास्थ्यतर्फ चाहिँ कोरोनाको महामारीले खोल्न सकेनन्। चार वर्षदेखि मेडिकल अधिकृत पदपूर्ति गर्न लोकसेवा खुलेको छैन।

‘सस्तोमा उपचार पाइने आशामा सरकारी अस्पताल आएँ तर अन्तमा उस्तै’ अनुभव धेरैको हुनसक्छ। निजी अस्पतालमा गए एक दिनमै चिकित्सकीय परामर्श अनि आवश्यक परीक्षण गरेर रिपोर्ट पनि देखाउन सकिन्छ। तर, सरकारी अस्पतालमा त्यसैका लागि तीन दिन धाउनु पर्दा खर्च बराबरी हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको भोगाइ छ। सरकारी अस्पतालमा आवश्यक र पर्याप्त जनशक्ति नहुनु, व्यवस्थापन कमजोर हुनुको प्रमुख कारणभन्दा फरक नपर्ला।

तर, यस्तो अवस्थामा पनि अस्पतालमा शय्या थप्ने, समान तथा उपकरण किन्ने र कमिसन लिनेमा नै धेरै वर्ग सक्रिय रहेको देखिन्छ। यस अवस्था अस्पताल, शय्या, अक्सिजन, औषधि, भेन्टिलेटरजस्तै दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। जनशक्तिको अभाव अहिले र अल्पकालीन मात्र होइन, लामो समयदेखि नै आवश्यक परिरहेकै छ। पछिल्लो चरणमा कोभिडकै कारणले भए पनि धेरै अस्पतालमा शय्या, भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट थपिएको छ। तर, दक्ष जनशक्तिबिना न त अस्पताल सञ्चालन हुन्छ न त अक्सिजन प्लान्टले नै ज्यानको रक्षा गर्छ। स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरूसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ ठोस र दीर्घकालीन निर्णय लिनु आवश्यक छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.