काठमाडौं : पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी एमाले अघि बढेको छ। अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधन गरिने भएको छ। महासचिवसहित अन्य पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटीबाट आउनेछन्। अध्यक्षलाई एउटा महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म ढुक्कसम्म काम गर्न सक्ने परिकल्पना संशोधित विधानले गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए।
केन्द्रीय कमिटीको सोमबार बसेको बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसलाई पार्टीका तल्लो कमिटीमा छलफलमा लगी आगामी विधान महाधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। विधान महाधिवेशन यसअघि नै भदौ २७ गतेदेखि दुई दिन तय भइसकेको छ।
हालको विधानमा अध्यक्षसहित उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ५ गरी १४ पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। अब पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष घटाएर २ जना मात्रै रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै, १ महासचिव, २ उपमहासचिव, ७ सचिवको व्यवस्था गरिएको छ। सचिवदेखि समावेशी बनाइने भएको छ। पार्टीका सबै तहका कमिटी, आयोग वा परिषद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्वाचनमा प्यानल बनाउन बन्देज लगाइएको छ। बुटवलमा २०६५ फागुन ५ देखि १४ सम्म भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिवसहितको ‘बहुपदीय व्यवस्था’ गरिएको थियो।
प्रवक्ता ज्ञवालीले सानो सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी मात्रै राख्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। विधानमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढाइएको छ। १ सय ५९ सदस्यीयबाट २ सय २५ सदस्यीय बनाइने भएको छ। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था हटाइएको छ। केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्न सक्ने सदस्य संख्या बढीमा १० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटी तथा केन्द्रीय निकायको निर्वाचनमा समावेशीता र सामुदायिक तथा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पोलिटब्युरोको व्यवस्था खारेज गरी केन्द्रीय कमिटीअन्तर्गत ३५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक तथा संगठनात्मक कामको नेतृत्व गर्न अध्यक्षको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सचिवालय र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कामको नेतृत्व गर्न महासचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालय गठन गर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा छ।
प्रदेश कमिटीमा ५ पदाधिकारी
एमालेले निर्वाचित र कार्यकारी हैसियतको प्रदेश कमिटीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गरिनेछ।
तस्बिर : अशोक दुलाल
प्रदेश कमिटीले आफ्नो कमिटीको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सल्लाहकार परिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक जिल्लाहरूलाई बागमती प्रदेश कमिटीमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानी विशेष कमिटी र विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था हटाइने भएको छ।
स्थानीय कमिटी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। स्थानीय कमिटीहरूमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, सचिव १, उपसचिव २ र सदस्य संख्या तोकेबमाजिम हुने जनाइएको छ। अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा अधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत
प्रवक्ता ज्ञवालीले पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। सदस्यताका लागि पालिका कमिटीमा निवेदन दिने, जिल्ला कमिटीले निर्णय गर्ने, केन्द्रीय कमिटीले निरुपण गरी सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने र सबै तहका कमिटीमा आफ्नो तहको सदस्यताको अभिलेख राख्ने प्रस्ताव नयाँ प्रस्तावित विधानमा छ।
विधान संशोधनका २३ वटा प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। यस्तै पार्टीको लोगोलाई सूर्य चिन्हभित्र हसिया हथौडा रहने गरी परिमार्जन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशन पाँच वर्ष तथा प्रदेशको ४, जिल्ला र पालिकाको ३, सो मातहतको २ वर्ष गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को हालको व्यवस्थाको सट्टा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। सामुदायिक कम्युनिष्ट मञ्चसम्बन्धी हालको व्यवस्था हटाइने भएको छ। संगठन कमिटी नै संक्रमणकालीन पार्टी कमिटी भएको हुनाले अर्को संक्रमणकालीन पार्टी संगठनको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विधान महाधिवेशनबाट विधान र नीति पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नवौं महाधिवेशनबाट विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन फरक–फरक समय गर्ने विधान बनाइएको थियो। विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन पेस गर्न चारवटा मस्यौदा समितिलाई सोमबारको केन्द्रीय कमिटीले पूर्णता दिएको छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संयोजक रहेको राजनीतिक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, प्रदीप ज्ञवाली, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, विष्णु रिमाल र विन्दा पाण्डे सदस्य छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदा समितिको सदस्यहरूमा विष्णु पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, शंकर पोखरेल, किरण गुरुङ र पद्मा अर्याल छन्।
विधान संशोधन मस्यौदा समिति सदस्यहरूमा सुवास नेम्बाङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ, राधा ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल र प्रभु साह छन्। यो समितिको संयोजककमा विष्णु पौडेल छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
