किन मधेस झरे महन्थ ?

किन मधेस झरे महन्थ ?

काठमाडौं : जसपा अध्यक्षबाट उपेन्द्र यादव पक्षले हटाउने निर्णय गरिरहेका बेला महन्थ ठाकुर सोमबार जनकपुरमा अगुवा कार्यकर्तासँग छलफलमा थिए। राजनीतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा ‘कठिन मोड’मा पुगेका ठाकुर एक साताअघि मधेस झरेका हुन्। ठाकुरसँग यति बेला न पार्टी न त छ राजनीतिक विरासत। निर्वाचन आयोगले यादवलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि आफ्नो पक्षमा रहेका सांसदको पद कसरी जोगाउने भन्ने तनाव थपिएको छ, ठाकुरमाथि। 

जसपामा सर्वसम्मत ‘नेतृत्व’ मानिने ठाकुरसँग पार्टी नै नरहेपछि मधेस झरेका हुन्। मधेसमा तीव्र राजनीतिक गतिविधि गरिरहेका छन्। उनको यो सक्रियता नयाँ पार्टी गठनका लागि हो वा मधेसमा गुम्दै गएको आफ्नो जनमत रक्षाका लागि भन्ने जिज्ञासा पैदा भएको छ। 

अबको राजनीतिक बाटो तय गर्न ठाकुरसहित शीर्र्ष नेता प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर झरेको उनीनिकट नेता बताउँछन्। यसबीच ठाकुरले महोत्तरी र धनुषामा भएका भेलालाई सम्बोधन गरे। उनको सक्रियतामा १५ जिल्लामा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएका छन्। भदौ ९ गतेसम्म अभियान जारी रहने ठाकुर पक्षका नेता केशव झाले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित बताए। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको समर्थन गर्दै सत्ताको सहयात्री बन्नु नै ठाकुरको ‘दुर्दसा’को सुरुवात हो। 
उनले एकलौटी रूपमा ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको थियो। यादवले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै निवेदन दिएपछि निर्वाचन आयोगले सनाखत ग¥यो। बहुमत सदस्य यादवको पक्षमा उभिएपछि ‘ठाकुरको हातबाट पार्टी’ खोसियो।  

अदालतको आदेशबाट ओली सरकार ढलेपछि ठाकुरलाई राजनीतिक संकट आइलाग्यो। अब आगामी रणनीति तयार गर्न ठाकुरसहित शीर्ष नेता मधेस झरेका छन्। जसमा राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, उमाशंकर अरगरिया, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, जितेन्द्र सोनल, डा. सुरेन्द्र झा, केशव झा, विमल श्रीवास्तब, राजकुमार लेखी, दानबहादर विश्वकर्मालगायत ४० जना नेता छन् ।

जनताको मनोबल बुझ्न ठाकुर पक्ष मधेस दौडाहामा निस्केको विश्लेषक डा. सुरेन्द्र लाभको बुझाइ छ। ‘महन्थ ठाकुर पक्ष नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा छ’, डा. लाभ भन्छन्, ‘पार्टी त्यसै खुल्दैन। जनताको समर्थन त चाहियो नि !’ सत्तामा नजर लगाउँदा महन्थ ठाकुर आफ्नै पार्टीभित्र कमजोर भएको उनको बुझाइ छ। 
पुरानै पार्टीमा फर्किने कि नयाँ खोल्ने भन्ने दोधार देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक यात्रा खोज्न उनीहरू ‘आधारभूमि’ झरेका हुन्। ‘मधेसमा उपेन्द्रजीको पल्ला भारी छ। उहाँसँग मधेसवादी, प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट मोर्चा हुनुहुन्छ’, डा. लाभ भन्छन्, ‘प्रतिगमनकारीलाई सघाउँदा महन्थजीको छवि मधेसमा धुमलिएको छ।’ 

ठाकुर पक्षका नेताहरूले उपेन्द्र यादवले सत्तामा जान मात्रै मधेसको प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। बाराको कलैयामा नेता सोनलले सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी, पहिचानवादी, मधेसवादी शक्तिहरूलाई संगठित गरेर चुनावमा सहभागी हुने रणनीतिका साथ अघि बढ्न अगुवा भेलाको अभियान सुरु गरिएको उल्लेख गरे। ‘हाम्रो आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जारी छ। फैसला नभएसम्म हामी पनि जसपा नै हौं’, उनले भने। 

नेताहरू पार्टीभित्रको विवाद लिएर सर्वोच्च अदालतमा बाक्लै पुग्न थालेका छन्। लेखक चन्द्र किशोर भन्छन्, ‘अदालत र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको भविष्य निर्धारण गर्न सक्दैनन्। राजनीतिको आधार भनेको जनता नै हो।’ नयाँ पार्टी खोल्न ठाकुर पक्ष तराई झरेको भनेर विश्लेषण गर्नु हतार हुने उनको तर्क छ। 

मधेसको अधिकार र पहिचानाई कमजोर पार्न चलखेल भइरहेको ठाकुर पक्षका नेताको दाबी छ। महोत्तरी पुगेका शरत्सिंह भण्डारीले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘मधेसको अधिकार र पहिचानलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भयो। त्यसैले मधेसका जनतालाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र सजग बनाउन हामी मधेस झरेका हौं।’ 

जसपा अध्यक्षबाट हटाइए ठाकुर 
जसपाले महन्थ ठाकुरलाई अध्यक्ष पदसँग केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हटाएको छ। ठाकुर पक्षकै १५ जना नेता पनि कार्यकारिणी समितिबाट हटाइएका छन्। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति अध्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए। जसपाले पठाएको ३५ जनाको नयाँ कार्यकारिणी समितिको विवरण अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। यसअघि केन्द्रीय कार्यकारिणी ५१ सदस्यीय थियो। 

राजपा र समाजवादीबीच २०७७ वैशाखमा एकीकरण भई जसपा गठन गरिएको थियो। तर, विवाद चर्किंदा ३४ कार्यकारिणी सदस्यले यादवको पक्षमा सनाखत गरेपछि आयोगले उक्त पक्षलाई नै आधिकारिकता दिएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.